अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था नेपालको सन्दर्भमा पेचिलो विषय भए पनि प्रतिनिधिसभामा छलफलबिनै पास गर्ने तयारी गरिएको छ। सुर्ती र मदिराबाहेकका उद्योग व्यवसायमा गरिने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था लागु भए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कालो सूचीमा पर्ने निश्चित छ ।

विपक्षी दलले संसद्मा अवरोध गरे पनि सरकारले यसअघि बिनाछलफल विनियोजन विधेयक पास गरिसकेको छ। आर्थिक विधेयक–२०७८ बिहीबार पास गर्ने संसद्को कार्यसूची छ। संशोधनबिना यो विधेयक पास भए नेपालमा दुई क्षेत्रबाहेकमा लगानी गर्दा कानुनतः आयस्रोत खोज्न मिल्ने छैन ।

गठबन्धन सरकारको आफ्नै लाचारीका कारण मुलुक अहिलेसम्म बजेट होलिडेमा छ। बजेट खर्च गर्ने बाटो बन्द भएपछि समस्यामा परेको सरकारले चालु बजेटका कुनै पनि कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल चलाएन। कानुनी रुप दिन मात्र सबै कुरा हतारहतारमा विपक्षीको अवरोधबीच भइरहेका छन् ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको रकमलाई वैधानिक बनाउने ध्येयले ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेर ‘आयकर ऐन संशोधन’ गर्न लागिएकामा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। आर्थिक विधेयकको ‘आयकर ऐन, २०५८’ संशोधन गर्दै दफा ११ मा सुर्ती तथा मदिराजन्यबाहेकका उद्योगमा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

एन्टी मनी लाउन्डरिङ संवेदनशील विषय भएकाले यस्ता विषयमा गम्भिर बहस भएर मात्र पास गर्नुपर्ने पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन्। ‘नेपाल अहिले ग्रे एरियामा रहेको छ,’ बाँस्कोटाले नागरिकसँग भने, ‘मुलुकभित्र पास गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अप्ठेरो पर्न सक्छ ।’ सरकारले असल मनसायले गरेको कामका बारेमा भने नकारात्मक धारणा बनाउन नहुने उनले बताए। ‘यो कूटनीतिक विषय पनि हो,’ उनले भने, ‘सरकारका मन्त्री, सचिव जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’

संसद्मा पेश भएका विधेयकमा दफाबार छलफल गरेर पास गर्नुपर्नेमा हतारमा पास गर्दा गलत कानुन पास हुन सक्ने देखिएको छ। पास हुने क्रममा रहेको ‘आयकर ऐन २०५८’ को दफा ११ मा ‘चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान, मसलाबाहेकमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिनेछैन’ भन्ने थप गरिएको छ। 

राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्दा स्रोत खुलाउनुनपर्ने भनिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि राष्ट्रियसभाबाट पनि पास भएर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्र विधेयक कार्यान्वयनमा आउँछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग नेपाल आबद्ध छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्यासेफिक समूह (एपिजी) को नेपाल सदस्य राष्ट्र हो। यी दुवै संस्थाको नेतृत्वमा विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने काम हुँदै आएको छ। 

नेपालले यी संस्थाको सदस्यता लिएको छ तर सदस्यता परिपक्व नभई मूल्यांकनकै चरणमा छ। यी संस्थाले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी रोक्नेगरी आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कारबाही पनि गर्न नसकेको आरोप लगाइरहेका छन्। उनीहरूले भनेजस्तो गर्न नसके हाम्रो सदस्यता नै खारेज भई मुलुक कालो सूचीमा पर्ने डर छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका सवालमा मुलुक कठोर हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उल्टै लगानीमा स्रोत नचाहिने व्यवस्था ल्याउन लागेका छन्। यो व्यवस्था लागु भए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने र नेपाली बैंकहरूको एलसी नचल्ने, वैदेशिक व्यापारमा समस्या आउने गरी मुलुक समस्यामा फस्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले मानव बेचविखन, आतंकवादी गतिविधि, हतियार ओसारपसार, भ्रष्टाचारलगायत क्षेत्रको अवैध धन लगानी गर्न छुट नभएको बताउँदै आएका छन्। तर यसको सुनिश्चित आधार छैन।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा छुट नहुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन्। 

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने लगानीको स्रोत नखोज्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ ।

यसअघि पनि पटकपटक लगानीमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था ल्याइएको थियो। २०७५ सालको बजेटमा पनि लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था ल्याइएको थियो। यसको चौतर्फी विरोध भएपछि छोटो समयमै अर्थ मन्त्रालयले हटाएको थियो।

 लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्थापछि मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्ने र कालो धन भित्रिने जोखिम बढ्ने अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था लागु भए मुलुकमा लुकेको कालो धनले वैधानिकता पाउनेमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट मुलुक समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएको छ ।

आन्तरिक मात्र नभएर विदेशबाट आउने लगानीको स्रोत खोजिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि हेर्ने गरेका छन्। स्रोतका अनुसार केही ठूला व्यापारिक घरानाले अवैध रूपमा अर्बौं रूपैयाँ कमाएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। 

नेपालभित्र गैरकानुनी काम गरेर, जनतालाई लुटेर कमाएको पैसा विदेश पठाएर फेरि स्वदेशमै ल्याएर वैधानिक बनाउने प्रयासस्वरूप पनि स्रोत नखोज्ने प्रयास भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

सामान्य सर्तसहित लगानीको स्रोत नखोज्ने यस्तो निर्णयले विदेशबाट आतंकवादी, हातहतियारसम्बन्धी कारोबारीको कालो धनसमेत आउन सक्छ। लगानीमा आयस्रोत नखोज्दा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति बिस्तारै वैध बनाउने बाटो खुल्छ ।

सरकारले सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने, कारोबार छल्नेलगायत गैरकानुनी कार्यलाई अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन गरे पनि यसल प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मुलुकलाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउन कानुनी र संरचनागत सुधारको प्रयास भए पनि सार्थकता पाएको छैन ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७८ ००:२७ बिहीबार