जिल्लाका ग्रामीण वस्तीमा खाद्यान्न संकट गहिरिएको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको डोल्पास्थित शाखा र डिपोहरूमा खाद्यान्न मौज्दात न्यून भएपछि ग्रामीण बस्तीमा अभाव भएको हो।

बर्खाले गर्दा खुला बजारमा बेचिने महँगिएको र ढुवानी अनुदानको नभएपछि ग्रामीण बस्तीका सर्वसाधारण मर्कामा छन्। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाको लागि १८ हजार क्विन्टल चामल विनियोजन भई बिक्री भइसकेको खाद्यले जनाएको छ। कम्पनीका डोल्पा प्रमुख कमलराज पाण्डेका अनुसार अहिले दुनै शाखामा दुई सय ५० क्विन्टल र जुफाल गोदाममा २०९ क्विन्टल चामल मात्र मौज्दात छ।  

मौज्दात चामल ग्रामीण बस्तीका विपन्न परिवारमा मृत्यु, बाढीपहिरो लगायत आपतकालीन अवस्थामा वितरणको लागि राखिएको पाण्डेले जानकारी दिए।

सरकारले गत वर्ष माथिल्लो डोल्पाको लागि १५ सय क्विन्टल, तल्लो डोल्पाको सर्मी डिपोको लागि ३०० क्विन्टल, काइगाउँ डिपोको लागि हजार क्विन्टल, दुनै शाखाको लागि नौ हजार क्विन्टल र जुफाल गोदामको लागि ४५ सय क्विन्टल गरी १८ हजार क्विन्टल चामल विनियोजन गरेको थियो।

कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लमा सरकारले ढुवानी अनुदानमा खाद्यान्न र नुन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गत आवको चामल बिक्री भई न्यून मात्रामा मौज्दात रहेको र नयाँ चामल आइनसकेकाले संकट भएको कम्पनीले जनाएको छ।  

यो आर्थिक वर्षमा डोल्पाको लागि कति खाद्यान्न विनियोजन भयो भन्ने कुरा अहिले नै थाहा नहुने र ढुवानीको ठेक्का स्वीकृत भई जिल्लामा आपूर्ति भएर वितरण भएपछि मात्र थाहा हुने कम्पनीको भनाइ छ।  

चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को लागि नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट चामल डोल्पा ल्याउने ढुवानी कार्यका लागि खोलिएको टेन्डरमा हार्ड कपी अन्तर्गत नमूना ढुवानी सेवा र बिसी ढुवानी सेवा छनोट भइसके पनि ई–बिडको प्रक्रिया नसकिएकाले कसले ढुवानीको जिम्मा पाउने भन्ने टुंगो नलाग्दा केही ढिलाइ भइरहेको कम्पनीको  भनाइ छ।  

उपल्लो डोल्पामा गत आर्थिक वर्षको चामल समेत कोरोनाका कारणले ढुवानी हुन नसक्दा आफूहरूले बजारबाट प्रतिक्विन्टल १६ हजारसम्म तिरेर खानुपरेको छार्काताङसोङ गाउँपालिका–४ का कार्म गुरुङले बताए।

उनले भने, ‘हामीले त गत वर्षदेखि नै खाद्यान्न पाएका छैनौं। प्रतिक्विन्टल पाँच हजारमा पाइने चामल १६ हजारसम्म तिरेर खानुपरेको छ।’  

खाद्यका प्रमुख पाण्डे मध्यडोल्पाका काइके गाउँपालिकाको सहरतारामा कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम अन्तर्गत ३ सय ५० क्विन्टल, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको त्रिपुराकोटमा ११ सय ५० क्विन्टल, लिकुको लागि दुई सय २१ क्विन्टल र ल्हाँ फुल्चिङको लागि दुई सय २१ क्विन्टल चामल सम्बन्धित पालिकामा पुर्‍याइसकिएकोले केही हदसम्म खाद्यान्न अभाव हट्ने भए पनि माथिल्लो डोल्पामा समस्या  भएको बताउँछन्।  

कम्पनीले ढिला गरी टेन्डर खोल्ने र टेन्डर खोल्ने समय बर्खा भएकाले ढुवानीमा ढिलाइ हुँदा खाद्यान्न समस्या हुने गरेको जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिका अध्यक्ष समेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले बताए।

सरकारको ढुवानी अनुदानमा उपलब्ध हुने मोटो अरूवा चामल प्रतिक्विन्टल ३५ सयदेखि चार हजार रूपैयाँसम्ममा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट पाउँछन्। सोही चामल खुला बजारमा किन्दा बस्ती र भूगोल अनुसार ६ हजारदेखि २० हजार रूपैयाँसम्म पर्छ।  

प्रकाशित: १ आश्विन २०७८ ०२:१७ शुक्रबार