माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको ६ वटै युनिटबाट ४५६ मेगावाट बिजुली आगामी बिहीबारदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्ने भएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट अहिले पाँचवटा युनिटबाट ३६० मेगावाट बिजुली व्यावसायिक उत्पादन भइरहेको छ। अपर तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानराज श्रेष्ठले आगामी भदौं २४ गतेदेखि आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने बताए।  

‘६ वटै युनिटको परीक्षण सम्पन्न भइसक्यो,’ उनले भने, ‘आगामी बिहीबारदेखि ६ वटै युनिटबाट पूर्ण क्षमतामा व्यावसायिक उत्पादन हुनेछ।’ आयोजनाका अनुसार अहिले आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले आयोजनाको सम्पूर्ण टेस्टिङ तथा कमिसनिङको काम सम्पन्न भएकाले अब पूर्ण क्षमतामा व्यावसायिक बिजुली उत्पादन हुने बताए। ‘अब पीपीए सम्झौताअनुसार आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुलीको पैसा प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नेछ,’ उनले भने, ‘परीक्षण प्रसारणको क्रममा उत्पादन भएको बिजुलीको पैसा भने प्रबद्र्धक कम्पनीले पाउँदैनन्।’  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार २१ गते बालुवाटारबाटै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो युनिटको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडेर उद्घाटन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाको बाँकी पाँच युनिटबाट उत्पादन भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा नजोडिँदै उद्घाटन गरिएको थियो।

कम्पनीका अनुसार आयोजनाले चरणबद्ध रूपमा एक–एक युनिट गर्दै परीक्षण प्रसारण गरेको थियो। एउटा युनिट परीक्षण प्रसारण गरेको कम्तिमा १५ दिनपछि मात्रै व्यावसायिक उत्पादन गर्ने गर्दछ। कम्पनीका अनुसार आयोजनाले वार्षिक औषतमा २२ सय ८१ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ। अर्थात अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले वर्षभरिमा आफ्नो क्षमताअनुसार बिजुली उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा ९ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तामाकोशीबाट उत्पादन भएको बिजुलीप्रति युनिट ४.०६ रूपैयाँको दरले खरिद गरेर सामान्यतया प्रति युनिट औषतमा ९ रूपैयाँ ५० पैसाको दरले बिक्री गर्न पाउनेछ। यो आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखा जिल्लाबासीको १० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोष, प्राधिकरण कर्मचारीलगायतको २४ प्रतिशत शेयर संरचना रहेको छ।

लागत दोब्बरभन्दा धेरै बढ्यो

यो आयोजनाको सुरुवाती अनुमानित लागत ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ रहेको थियो। तर, आयोजनाको निर्धारित समयभित्रै निर्माण नहुँदा लागत मात्रै ५२ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। सुरुवाती चरणमा आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजमात्रै १४ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, तोकिएको समयभित्रै निर्माण नहुँदा आयोजनाको ब्याज मात्रै थप १८ अर्ब बढेर ३२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। आयोजनाको कूल ब्याजसहित लागत ८४ अर्ब रूपैयाँ पुग्ने भएको छ। यो आयोजना २०६७ सालमा निर्माण सुरु गरिएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा यो आयोजना ६ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।  

पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०६७ भदौंमा आयोजनाको सिभिलवर्कको काम सुरुवात गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ४ जेठ २०६८ मा आयोजना शिलान्यास गरेका थिए। तर, २०७२ सालको भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दीको कारणले आयोजनाको काम २० महिना रोकिएको थियो। 

२०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीको कारणले आयोजनाको भूमिगत मुख्य सुरुङको डिजाइन परिर्वतन गर्नुपर्दा पनि निर्माणको काम तोकिएको समयमै पूरा हुन सकेन। अर्काेतर्फ पेनस्टक पाइप जडान तथा आपूर्तिको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनीको ढिलासुस्तीको कारणले आयोजना तोकिएको समयभन्दा झन्डै ६ वर्ष ढिलो गरी सम्पन्न भयो।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७८ ०१:४६ मंगलबार