प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले संसद् सचिवालयमा विगतदेखि रहेका करोडौं रूपैयाँ बेरुजु रकम असुल नगराई रकम फस्र्यौट गराउँदै आएको छ। यो वर्ष पनि १५ लाख ६६ हजारबाहेक सबै रकम फस्र्यौट गराएको छ। संसद् सचिवालयको पछिल्लोपटक रहेको एक करोड ६३ लाख ६६ हजार बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले औँल्याएपछि लेखा समितिले एक करोड ४८ लाख असुल गर्न नपर्ने भन्दै फस्र्यौट गरेको हो। अब संसद् सचिवालयको १५ लाख ६६ हजार मात्रै रकम बेरुजु रहेको छ। सोमध्ये १२ लाख १७ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको सबै निकायको बेरुजुबारे लेखा समितिले अध्ययन गरी निर्णय गर्ने गर्दछ। बेरुजु फस्र्यौट विधि नपुगेका कुरालाई वैधता दिएर वा असुल गरेर मात्र हुने गर्दछ। तर, समितिले संसद्को अहिलेसम्म कुनै रकम पनि असुल नगरी वैधता दिएर फस्र्यौट गरेकाले सिंगो समितिको नियत र क्षमतामाथि यतिबेला प्रश्न उठेको छ। 

लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने समितिले विधिसम्मत नै निर्णय गरेको दाबी गरेका छन्। तर, संसद्को लामो समयको अध्ययन गरेका एक विज्ञले भने, पहिलाको बेरुजुलाई कम गराउने र अर्को साल फेरि लापरबाहीका कारण करोडौंको बेरुजु थप हुने र फेरि लेखा समितिले मिनाह गर्छ भन्ने नियत संसद्मा देखिँदै आएको बताए।

संसद् सचिवालयका विगत वर्षका करोडौंका बेरुजु पनि लेखा समितिले धमाधम असुल नगरी कनै प्रमाण नपुगेका कुरालाई आवश्यकता देखाउँदै वैधता दिने निर्णय गर्दै आएको छ। २०७५ सालको महालेखाको प्रतिवेदनले संसद् सचिवालयको सात करोड ४० लाख ९० हजार बेरुजु देखाएको थियो। त्यसमध्ये ३७ लाख तीन हजार पेस्की बाँकी रहेको थियो। 

त्यसमध्ये संविधानसभामा रायसुझाव लिन जाँदाको १२ लाख १७ हजार रूपैयाँ बाँकी लेखा समितिले राखेकोमा यो वर्षसम्म पनि बाँकी नै देखिएको छ। जबकी यो संविधानसभाका सदस्यहरूले बुझेको रकम हो। यसलाई असुल गर्नुपर्ने समितिले निर्णय गरेको समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।

महालेखाले प्रतिवेदनमा औँल्याएका बेरुजुको विषयलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर छलफल गर्दै आएको छ। यो समितिले बेरुजुको अवस्था कसरी सिर्जना भयो त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर सोध्ने, फस्र्यौटका लागि सम्बन्धित निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई बोलाएर सोध्ने र निर्णय गर्ने काम गर्दछ। समितिले गरेको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पुर्‍याइएपछि महालेखाले बेरुजुमा राख्नेलाई बेरुजुमा र फस्र्यौट भएकोलाई फस्र्यौटमा राख्ने गरेको छ। 

लेखा समितिले खर्च गर्नपर्ने ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने तर खर्च गर्दा प्रमाण नपुगेको छ भने मात्र त्यस्तो कुरालाई फस्र्यौट गर्नसक्छ तर जथाभावी निर्णय गरेर खाने त्यसपछि प्रमाण नपुगेको भन्नेर मिनाह गर्न मिल्दैन, कतिपय अवस्थामा लेखा समितिले मिनाह गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि मिनाह गरेको देखिएको स्रोतले बतायो। ‘अर्थ मन्त्रालयले खर्च नगर्नु भनेर स्वीकृति नै नदिएका विषयमा जबरजस्ती खर्च गरेपछि त्यसलाई फस्र्यौट गर्न मिल्दैन अहिलेको एक करोड ४८ लाख फस्र्यौटको रकम कर्मचारीको प्रोत्सान भत्ताको रकम हो।

त्यो अर्थमन्त्रालको स्वीकृति प्राप्त नभए पनि जबरजस्ती खाइएको हो,’ स्रोतले बतायो। अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति बेगर भत्ता खाएकोले त्यो रकमलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको थियो। तर लेखा समितिले त्यसलाई मिनाह गराएको स्रोत बताउँछ।

समितिका सांसद नै यस विषयमा अध्ययन नगरिकनै हस्ताक्षर गर्ने र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा दुई चारजना सांसद राखेर निर्णय लिने काम हुने गरेको स्रोत बताउँछ। लेखा समितिको काम पक्षपात तरिकाले फस्र्यौट गर्ने मात्रै हो भने त्यसलाई अख्तियारले अंकुश लगाउन पाउनुपर्ने स्रोत बताउँछ। समिति सर्वाधिकार रहन मिल्दैन गलत निर्णय गरेमा समिति पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने विश्लेषण छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायले एकपटकमा २० लाखभन्दामाथिको खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

एकै प्रकृतिको कुरालाई टुक्राटुक्रा पारेर विगतमा विभिन्न बिक्रेता तथा निर्माण व्यवसायीमार्फत पटकपटक सोझै खरिद गरिएका विषयमा पनि लेखा समितिले फस्र्यौट गराएको थियो। फर्निचर तथा फिक्चर्समा ७५ लाख, मेसिनरी औजारमा ५० लाख, पुँजिगत सुधारमा एक करोड ३३ लाख, औषधि खरिदमा २१, कार्यालय सामानमा एक करोड ६० लाखसमेत गरी चार करोड ३९ लाख खर्च गरेको देखिएको महालेखा परीक्षकको २०७४ को प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै प्रतिवेदनले इन्धनबापत संसदीय दलका ३१ नेतालाई ५६ लाख २० हजार उपलब्ध गराएको भन्दै बेरुजु देखाएको थियो। यो संघीय संसद्का पदाधिकरी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत थियो। 

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७८ ०४:१० शुक्रबार