११ मंसिर २०७८ शनिबार
अर्थ

स्थानीय तहमा बेथितिः नाम उपभोक्ता समिति, काम ठेकेदारमार्फत !

धुलिखेल नगरपालिकाले बच्छलादेवी विद्यालयदेखि ठूलीटारसम्मको १९ सय मिटर सडक चौडा तथा ग्राभेल गर्न जनश्रमदानसहित ८२ लाख बजेट विनियोजन गर्‍यो। धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर ११ का शितलवस्ती ठूलीटार तिनपिप्ले सडक निर्माण उपभोक्ता समितिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को जेठ मसान्तताका हतार–हतार सो सडक चौडा तथा ग्राभेल गर्ने जिम्मेवारी लियो।  

तर उपभोक्ता समितिले जनश्रमदानसहित उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्ने भनेर जिम्मा लिएको काम सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत स्थानीय ठेकेदारमार्फत गरायो। उक्त काममा नियमविपरीत हेभी इक्विपमेन्ट समेत प्रयोग गरेको पाइएको छ।  

सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ९७ को नियम ९ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एस्काभेटर, रोलर, डोजर, बिटुमिन डिष्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलर, हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर उपभोक्ता समितिले ठेकेदारमार्फत एस्काभेटर लगायतका उपकरण प्रयोग गरेर सडक चौडा गर्‍याे। सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उपभोक्ता समितिले कुनै पनि निर्माण व्यवसायी तथा सब–कन्ट्र्याक्टरमार्फत आफूसँग सम्झौता भएका योजना कार्यान्वयन गराउन नमिल्ने प्रावधान छ। यी दुवै प्रावधान लत्याएर उपभोक्ता समितिले मनोमानी ढंगले काम गरेको देखिएको हो।  

महालेखापरीक्षक कार्यालय वाग्मती प्रदेशका निर्देशक टोपलाल पौडेलले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्ने कुनै पनि योजना ठेकेदारमार्फत गराउनु गैरकानुनी हुने बताए। ‘उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्ने भनेर जिम्मेवारी लिने अनि ठेकेदार कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने विकृति धेरै बढेको छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति मातहत निर्माण गर्ने ठेक्का लिएर ठेकेदारमार्फत काम लगाउनु गैरकानुनी हो। यस्ता कमीकमजोरी तत्कालै सच्याउनुपर्छ।’  

शितलवस्ती ठूलीटार तीनपिप्ले सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष स्वस्तिक अधिकारी स्थानीय स्तरमा कामदारको अर्काे अभावले ठेकेदार कम्पनीमार्फत काम गराउनुपर्ने बाध्यता आएको बताउँछन्। ‘गाउँघरको विकास गरौं त भनेर उपभोक्ता समितिमार्फत सडकको जिम्मेवारी लिइहाल्यौं,’ उनले भने, ‘कामदार अभावले छिमेकी वडाका स्थानीय ठेकेदारमार्फत काम गराएका हौं।’ फ्रिडम फोरमले हालसालै आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा धुलिखेल नगरपालिका वडा ११ का वडाध्यक्ष विष्णु धितालले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुने योजनामा अब सावधानी अपनाउँदै अघि बढ्ने बताए। ‘प्राविधिक रूपमा उपभोक्ता समितिले गल्ती गरे पनि गुणस्तरीय काम गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा उपभोक्ता मातहत हुने निर्माणलाई पारदर्शी बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछौं।’  

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले उपभोक्तामार्फत निर्माण गरिने खर्चलाई थप प्रभावकारी र मितव्यायी बनाउँदै लैजाउनुपर्ने बताए। धुलिखेल नगरपालिकामा मात्रै होइन, मुलुकभरका स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत ठेक्का हात पार्ने र ठेकेदार मातहत काम गराउने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८० वटा स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिको क्षमताभन्दा जटिल खालको आरसिसी, फ्रेम स्ट्रक्चरसहितको भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड टंकी लगायत १२ सय ८० निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मातहत गराएको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले यस्ता कार्य प्रतिस्र्धाबाटै गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।  

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड रूपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति गराउने सकिने प्रावधान छ। तर ६२ वटा स्थानीय तहले एक करोडभन्दा बढी लागतका योजना पनि उपभोक्ता समितिबाटै निर्माण गराएको औंल्याएको छ।  

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीबाट निर्माण हुने कार्यमा डोजर, एस्काभेटर, लोडर, ग्रेडर जस्ता हेभी मेसिनरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। तर अघिल्लो आवमा २४६ स्थानीय तहका २२ सय ८८ योजनामा उपभोक्ता समितिले डोजर, एस्काभेटर लगायत हेभी मेसिन प्रयोग गरी २ अर्ब १ करोड १२ लाख १८ हजार खर्च भएको। महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले ती निर्माण कार्यमा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिस गराई पालिकाबाट सहमति पनि नलिएको औंल्याएको छ। 

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७८ ०६:४२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App