कोरोना भाइरसका कारण बढी प्रभावित पर्यटन व्यवसायीले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोमामा रहेको पर्यटन व्यवसायीलाई राहतका कार्यक्रम ल्याए पनि जोखिमयुक्त पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान हुने गरी नीतिको कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन्।  

गत वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित सबैलाई राहत दिन नसकेको भन्दै व्यवसायीले यसपटकको नीतिको समान्य अवस्थामा जस्तै फितलो कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गतका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समेट्ने गरी नीति कार्यान्यन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। होटल संघ नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत होला कि भन्ने आस रहेको र कार्यान्वयन गत वर्षको जस्तै नहोस् भन्ने व्यवसायीले चाहेको बताए। 

२०७९ असार मसान्तसम्म कर्जाको साँवा, ब्याज तिर्दा हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले नीतिका कार्यक्रमहरू अक्षरशः लागू भए, नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘नीति सार्वजनिक हुन्छ। सुन्दा सबै सम्बोधन होला कि भन्ने लाग्छ। सार्वजनिक नीति राम्रै नै हुन्छन्, तर कार्यान्वयनको बेला हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा,’ उनले भने, अहिले कोरोनाका कारण सामान्य अवस्था छैन। असामान्य अवस्थामा यस्ता सामान्य मौद्रिक नीति, कर नीतिले छुँदैन।’  

आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीतिले पनि ५० अर्ब रूपैयाँको कोष परिचालनमार्फत कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन एवं निरन्तरताका लागि पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा कर्जा दिने प्रस्ट पारेकै हो। तर त्यसको कति कार्यान्वयन भयो, कति र कुन–कुन व्यवसायीले कस्तो राहत पाए, प्रस्ट नभएको उनको भनाइ छ।  

पहुँचका आधारमा मात्रै व्यवसायीले सहुलियत लिने हो भने यसपटकको मौद्रिक नीति पनि साना तथा मझौला व्यवसायी र उपत्यका बाहिरका व्यवसायीलाई कागलाई बेल पाक्यो जस्तै हुने उनको भनाई छ। कार्यान्वयन संयन्त्र वा टिम के हुन्छ त्यो बनाउँदा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै उनले हरेक महिना के कति कार्यान्वयन भयो भनेर मूल्यांकन पनि गर्ने परिपाटी भए सार्वजनिक नीतिको औचित्य रहनेमा जोड दिए।

आरोहण तथा ट्रेकिङ सम्बद्ध व्यवसायीले समेत मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको पक्ष जटिल हुने भएकोले कार्यान्वयनमा नै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा अनेकौं चुनौती रहेको जनाउँदै उनीहरूले कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये हवाई उड्डयन, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत पर्यटन क्षेत्र र सो उद्यम–व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि चालुपुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनु सुखद भएको बताएका छन्। 

गत वर्षको मौद्रिक नीतिले सीमित पर्यटन व्यवसायीलाई सहयोग पुगे पनि रकमको सीमितता र कार्यविधिगत जटिलताका कारण सबैले त्यसबाट राहत लिन नसकको व्यवसायीको धारणा छ।महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा लगायत बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा तत्काल पर्यटक आउने अवस्था नभएकाले यो नीतिबाट राहत लिन अझै लामो संघर्ष र कसरत गर्नुपर्ने स्थिति नबनाउन उनीहरूको आग्रह छ।

होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवा लगायत बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार ०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने तथा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने सुविधाले राहत दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७८ ०३:११ आइतबार