सरकारले अर्थविद् डा. विश्व पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनमिक्समा विद्यावारिधि गरेका पौडेलसँग स्वदेशसहित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा काम गरेको अनुभव छ। पौडेल युवा अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित छन्। विगतमा सरकारका योजना निर्माणमा भएका त्रुटिमाथि टिप्पणी गर्दै आएका पौडेल यति बेला आफैं योजना निर्माणको नेतृत्व गर्ने पदीय जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।

सरकार परिवर्तनसँगै योजना आयोगका उपाध्यक्षले स्वतः राजीनामा दिने प्रचलन छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली पदमुक्त भएसँगै आयोग उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले पनि राजीनामा दिएका थिए। सरकारले आयोगको सदस्यमा डा. रामकुमार फुयाल र डा. दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ। गुरुङ यसअघि पनि आयोगको सदस्य थिए।  

उपाध्यक्ष पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) मा भिजिटिङ एसोसिएट प्रोफेसर हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) मा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका पौडेल युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनको बोर्ड अफ ट्रस्टी मेम्बर पनि हुन्। पौडेलसँग मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल, सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर कम्पनीको सञ्चालक र सानिमा बैंक लिमिटेडको निर्देशकका रूपमा काम गरेको अनुभव छ।

कोभिडले अर्थतन्त्र थला परेको तथा विकास निर्माणका आयोजनाले गति लिन नसकेको अवस्थामा पौडेल आयोगको उपाध्यक्ष भएका छन्। उनले प्रधानन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन्। कोरोना महामारीबाट उत्पन्न समस्यालाई ध्यानमा राखेर आफूले काम गर्ने उनले स्पष्ट पारे।  

‘कोभिडले सबै क्षेत्रमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘चुनौतीको समय भएकाले त्यसलाई आत्मसात गरेर काम गर्छु।’ आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए।

उनले पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्ने बेला आएको पनि बताए। आयोगका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फिलतो हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। ‘योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउछौं,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘योजना बैंकलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नेछौं।’ उनले योजनाहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। ‘पुराना आयोजनाहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसमा पनि ध्यान दिन्छौं।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वैशाखमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ३.९८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो। तर निषेधाज्ञा लम्बिएकाले त्यसमा पनि असर पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आर्थिक वृद्धि २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक भएको थियो। यसरी कोभिडले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै पुनरुउत्थान गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पौडेलमा छ।  

अर्थशास्त्री पौडेलले सरकार आर्थिक रूपमा सधैं मितव्ययी तथा अनुशासित हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ। योजना आयोग सरकारको नीतिगत सल्लाहकार संस्था भएकाले बजेट परिमार्जनमा पनि सन्तुलन मिलाउन सघाउने दायित्व पौडेलको काँधमा आएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक ऋण बढाएको आरोप लागेको थियो। सरकारले लिने ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिने अर्थशास्त्री पौडेलले ऋण लिने र खर्च गर्ने तरिका भने नमिलेको टिप्पणी गर्दै आएका थिए। अब उनले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन्, यो आम जिज्ञासा रहेको छ। बजेट तथा योजना निर्माण प्रक्रियामा ठूलो खाडल छ। ‘गरिबले बढी र धनीले कम काम पाउनेगरी नीति बनाउनुपर्छ’, पौडेलले भने।  

योजना आयोग मुलुकको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सरकारलाई सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो। यसले आर्थिक विकासका निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने काम गर्छ। आयोगले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि केन्द्रीय निकायका रूपमा पनि काम गर्नुका साथै विकास नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहजीकरणको काम गर्छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७८ ०१:०९ बुधबार