२ आश्विन २०७८ शनिबार
अर्थ

कानुनी व्यवस्था लत्याउँदै असारे भेलसँगै बग्दैछ बजेट

रोकिएन विकास खर्च

प्रदेश सरकारको गठनपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उतरदायीत्व सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भई असारे विकासमा ‘लगाम’ लाग्ने र बजेट खर्च उत्पादनमुखी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कानुन लत्याउँदै असारे भेलसँग बजेट बगाउने प्रवृतिमाथि अझै ‘लगाम’ लाग्न सकेको छैन। 

असारे विकास र अनुत्पादक खर्चको रोग ‘कोर मधेस’ भनिने प्रदेश २ मा मात्र सिमित नभई पहाड–मधेसको संगम प्रदेश १ मा बढ्ता देखिएको छ। कानुनलाई किनारामा राखेर मनोमानी खर्च गर्नेमा दुवै प्रदेशमा उस्तै देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटको ३४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। 

प्रदेश १ मा यसभन्दा बढी अर्थात ३५.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश २ को खर्च ६५.५६ प्रतिशत छ भने प्रदेश १ को खर्च ६४.७६ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले गत आर्थिक वर्षमा पुँजिगत तर्फ कुल बजेटको ६८.८७ प्रतिशत र चालु तर्फ ६१.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाए। यसअघि प्रदेश सरकारले ११ महिनाको अवधिमा पुँजिगत तर्फ २९.२३ प्रतिशत र चालु तर्फ ३४.९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थियो।

 गत वर्षको अन्तिम महिना असारमा पुँजिगत तर्फ ३९.६४ र चालु तर्फ २६.७७ प्रतिशत खर्च भएको निन्त्रककको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश २ सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजिगत तर्फ २० अर्ब ३६ करोड ७५ लाख ४४ हजार, चालु तर्फ १४ अर्ब १७ करोड ६८ लाख ७ हजार र वित्तिय तर्फ १६ करोड गरि कुल ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा त्यसको ६५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। 

प्रदेश सरकारले पुँजिगत तर्फ विनियोजित बजेटमध्ये को ६८.८७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब २ करोड ६१ लाख १४ हजार ४ सय १४ रूपैया खर्च गर्न सकेको छ। त्यस्तै चालु तर्फ विनियोजित बजेटको ६१.५६ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ७२ करोड ७५ लाख ४८ हजार ७ सय ४ रूपैयाँ खर्च भएको छ भने वित्तिय तर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ८४ करोड ७७ लाख ८३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा बजेटको ७४.७० प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख १ हजार १ सय १० रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयको तथ्यांक छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कुल बजेटको ७०.७९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब २७ करोड ९७ लाख ८२ हजार ४ सय २० रूपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि ४ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख २० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ४ करोड ६१ लाख १९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७०.४४ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ७ करोड ६७ लाख ११ हजार ३ सय २६ रूपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड १७ लाख ७६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६.२७ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २४ करोड ९ लाख ५९ हजार ३ सय ६५ रूपैयाँ खर्च भएको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब २८ करोड १९ लाख ८६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५२.९१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ६ हजार १ सय ८ रूपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि गत आवमा २५ करोड ८१ लाख ९७ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५०.१६ प्रतिशत अर्थात १२ करोड ९५ लाख २१ हजार ८८ रूपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ।

सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको हो । मन्त्रालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २ करोड ९६ लाख ८८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४४.७३ प्रतिशत अर्थात ४६ करोड ५ लाख ७७ हजार ४ सय ५३ रूपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ।

 गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा बढी पुँजिगत खर्च गरेको छ। यस कार्यालयको लागि ३ अर्ब ३५ करोड ७३ लाख ७० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८५.५९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ६५ हजार ७ सय २५ रूपैयाँ खर्च गरको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयलको लागि पुँजिगत तर्फ २ अर्ब २२ करोड १८ लाख ६५ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८४.१८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८७ करोड ४ लाख ६ हजार ९ सय ७ रूपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि पुँजिगत तर्फ ९ अर्ब ४१ करोड ५० लाख ८४ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७०.३४ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ४० हजार ९१ रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ७ करोड ८६ लाख ४९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६.४९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३८ करोड २१ लाख ७ हजार ६ सय ९९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि पुँजिगत तर्फ ५ करोड १७ लाख ७ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५६.९२ प्रतिशत अर्थात २ करोड ९४ लाख ३३ हजार ६ सय २२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रदेश १ मा सरकारले गत वर्षको ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख बजेटमध्ये २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार ४ सय २ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। जसमध्ये ८ अर्व खर्च असार महिनामा मात्र भएको प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल खर्चको करिब ३० प्रतिशत हुन आउँछ। 

चालुतर्फ १७ अर्ब ६० करोड ६८ लाख १९ हजारमध्ये ६९.३८ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब २१ करोड ४९ लाख १३ हजार १ सय ७४ रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सूचना अधिकारी ऋषिराम खनालले बताए। यस्तै, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ७६ करोड १७ लाख ३१ हजारमध्ये ६१ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख २४ हजार २ सय २७ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयगत रूपमा सबभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २१ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख ११ हजारमध्ये ६६ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ५१ करोड ९३ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ अर्ब २४ करोड ३३ लाख २२ हजारमध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ९३ करोड ६९ लाख ३९ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६० करोड ८ लाख २७ हजारमा ५८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब २५ करोड १५ लाख ४३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार खर्च उत्पादनमुखी नहुनको पछाडि खर्चमाथिको फितलो निगरानीलाई कारण मान्छन्। बजेट खर्चको सम्पूर्ण तालिका नै कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो चौमासिकमा ठेक्का, उपभोक्ता समिति गठन गरि सम्झौता गर्ने। दोस्रो चौमासिकमा योजनाका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने। र तेस्रो चौमासिकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन नर्गे व्यवस्था छ। तर कानुन नमान्ने प्रवृति हावी हुँदा खर्चमा मानोमानी बढेको गिरीले बताए।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७८ ०६:०७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App