डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद सुल्झाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रयास यो पटक पनि असफल भएको छ। लामो समयदेखि उद्योगी र प्राधिकरणबीचको महसुल विवाद सुल्झाउन प्राधिकरणले बक्यौता महसुल तिर्न किस्ताबन्दीको सुविधा दिने घोषणा गरे पनि दुई उद्योगले मात्र आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिन असार मसान्तसम्म समय दिइएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ। बक्यौता महसुल तिर्न नसक्ने उद्योगलाई महसुल तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा लिन प्राधिकरणले आवेदन आह्वान गरे पनि अधिकांशले आवेदन दिएनन्।

सूर्य नेपाल प्रालि र अरिहन्त पोलिम्याक्सले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न आवेदन दिएका छन्। दुई उद्योगले मात्र किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा लिन आवेदन दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल्सिनाले बताए। प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ। ‘अरिहन्त र सूर्य नेपालको मात्र आवेदन आएको छ,’ प्रवक्ता तिमल्सिनाले भने, ‘आवेदन नदिने र महसुल नतिर्नेको क्रमशः लाइन काटिन्छ।’

विद्युत् महसुल विवाद न्यायोचित रूपमा सुल्झाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले आग्रह गर्दै आएका छन्। बिजुली लिन आवेदन नै नदिएका, सम्झौता नै नगरेका उद्योगलाई बिल पठाउनु न्यायोचित नहुने परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले बताए। ‘विद्युत् प्रयोग गर्न आवेदन दिएर सम्झौता भएका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्छ,’ मोरले भने, ‘सम्झौता नै नगरेका र बिजुली नपाएका उद्योगले कसरी महसुल तिर्ने ?’ विधि अनुसार चल्नुपर्ने उनको तर्क छ।  

मोरले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता विवाद सुल्झाउन उद्योगीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि आग्रह गरेका छन्। ‘अर्थमन्त्रीलाई यसबारे जानकारी गराएका छौं,’ शर्माले भने, ‘विद्युत् उपभोग नगरेका र सम्झौता गरेका उद्योगले तिर्नु पर्दैन भन्नुभएको छ।’

विद्युत् महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन सिफारिस गरे पनि उद्योगीले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको करिब १० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता विवाद लामो समयदेखि अल्झिएको छ।

प्राधिकरणले महसुल बुझाउन ताकेता गरे पनि उक्त रकम बुझाउन नसक्ने उद्योगीले बताउँदै आएका छन्। उद्योगीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृतिबिना शुल्क निर्धारण गरेकाले तिर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

विद्युत् नियमन आयोगले विवादास्पद ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त शुल्क लिने साबिकको व्यवस्था हटाइसकेकाले यसको औचित्य समाप्त भएको उद्योगीको दाबी छ। नियमन आयोगको अनुमतिबिना महसुल निर्धारण गरेकाले तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।  

केही उद्योगी अदालत गए पनि अदालतले प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार महसुल तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर महसुल तिर्न नसक्ने बताएपछि सरकारले कार्यदल बनाएको थियो।

प्राधिकरणले लोडसेडिङमा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएबापत व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। आफूहरूले माग नगरेकाले प्राधिकरणले पत्र पठाए पनि तिर्न नसक्ने व्यवसायीको तर्क छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक र डेडिकेडेट लाइनको बिजुली महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो। ट्रंक लाइन बिजुली लिन व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं प्रतिवेदनमा पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको १० अर्ब बक्यौता असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

विवादितमध्ये भैरहवा औद्योगिक करिडोरका करिब डेढ दर्जन उद्योगले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्ने क्रममा प्राधिकरणले नीतिगत निर्णय नगरी औद्योगिक फिडरलाई ट्रंक लाइनमा लगेको बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले २०७४ चैतदेखि औद्योगिक फिडरलाई ट्रंक लाइनमा लगेर विद्युत् आपूर्ति गरे पनि डेढ वर्षपछि अतिरिक्त शुल्क तोकेर बिल पठाएको उद्योगीको दाबी छ। प्राधिकरणको आफ्नै कारणले लोड व्यवस्थापन गर्दा औद्योगिक फिडरलाई टं«क लाइनमा परिणत गरेको पञ्चकन्या ग्रुपका देबेन्द्र साहु बताउँछन्। ‘प्राधिकरणले लोड व्यवस्थापन गर्दा फिडर परिवर्तन गरियो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर स्पेसल टं«क लाइनको शुल्क तिर्न सक्दैनौं।’

उद्योगलाई जानकारी नदिई स्पेसल ट्रंक लाइन जडान गरी साधारणभन्दा अत्यधिक चर्को दरमा महसुल तिर्न पत्राचार गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका हुन्। भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एमआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसलन ट्रेड रबर, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्स, यशोधा फुड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभरेस्ट रोलिङ मिल, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएससी उद्योग छन्। उद्योगले विद्युत् प्रयोग गर्दा साधारण लाइनबाट जडान गरेको उनीहरूको जिकिर छ। मुलुकका अन्य औद्योगिक करिडोरमा पनि यो विवाद छ।  

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७८ ०३:०४ मंगलबार