सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–१ लतियाहीमा पक्की सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले आदर्श निर्माण सेवा गाढा–५ सँग जेठ २५ गते सम्झौता ग¥यो। भ्याटबाहेक ३४ लाख १७ हजार रूपैयाँमा पालिकाले गरेको सम्झौताअनुसार असार २५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न सक्नुपर्नेछ। यो सडक निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको पनि पाइएको छ।

हिलाम्मे माटोमा रड ओछ्याएर ढलान गरिएको छ। हिलोमाथि भइरहेको ढलान रोक्न केही स्थानीयले पालिकाका इन्जिनियर राधेश्याम यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकिशोर महतोको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत वास्ता गरिएको छैन। स्थानीय अगुवा सञ्जय यादवका अनुसार यो पक्की ढलान होइन, सीधै अनियमितता हो । ‘यो विकास नभई सरकारी सम्पत्तिको दुरुष्योग हो’, यादवले भने, ‘हिलाम्मे सडकमा ढलान गर्न कुन प्राविधिकले स्वीकृति दियो ? पालिकामा अनियमितताको यो नमुनामात्र हो। पालिकाका कर्मचारीदेखि पदाधिकारीको मिलेमतोमा निर्माणदेखि कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुँदै आएको छ।’  

पालिकामा भएको अनियमितता छानबिनमा नियामक निकायले चासो नदेखाउँदा बेथिति मौलाएको यादवको भनाइ छ । गाउँपालिकाका इन्जिनियर यादवले हिलो नपन्छाई पक्की सडक निर्माण भएको गुनासो स्थानीयबाट आएको बताए । उनले आकाशबाट पानी परिरहेकाले काम रोकिएको र अनियमितता नभएको दाबी गरे। पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महतोले पनि हिलाम्मे सडकमा पक्की ढलान नगरिएको जिकिर गरेका छन् । पालिकाका अधिकारीले अनियमितता नभएको दाबी गरे पनि स्थानीय भने यो मान्न तयार छैनन्। सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका–१ महनौरीमा पनि पक्की सडक निर्माणका लागि नगरपालिकाले जेठ अन्तिममा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्‍यो । 

प्रदेश सरकारको ससर्त अनुदानअन्तर्गत ४० लाख रूपैयाँमा नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको यो पक्की सडक निर्माणमा पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। हिलाम्मे सडकमा लागत अनुमानभन्दा कमसल रड ओछ्याएर ढलान गरिरहँदासमेत नगरपालिकाका प्राविधिक तथा अधिकारी नदेखेझैं गरेर बसेको स्थानीयको गुनासो छ।  

नगरपालिकाले गरेको इस्टिमेटअनुसार सडकमा कमप्याकसन (रोलिङ गरी जमिन कसिलो बनाएर) गरेर मात्र ढलान गर्न भनिएको छ। तर निरन्तरको वर्षाले हिलाम्मे बनेको सडकमा रड ओछ्याएर हतारमा ढलान गरिएको स्थानीय धनञ्जयप्रसाद यादवले बताए।

हिलोमा ढलान गरिरहेको जानकारी स्थानीयले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव र मेयर आतेश सिंहलाई समेत गराए । तर उनीहरूले स्थानीयको गुनासोमाथि चासो नदिएकाले ठेकेदार पक्षले कमसल निर्माणलाई निरन्तरता दियो।  

हिलाम्मे सडकमा ढलान/पक्की गरिनु असारे विकास र अनियमितता हो । ‘यो विकास नभई सरकारी सम्पत्तिको विनाश हो’, घनश्याम यादवले भने, ‘प्राविधिकको इस्टिमेट एकातिर थन्काएर भएको मनमौजी कामको साक्षी नगरपालिका बस्नुले मिलेमतो प्रस्ट हुन्छ। निर्माणका नाममा सरकारी सम्पत्ति असारे भेलसँग बग्दैछ।’

त्यस्तै धनुषाको सबैला नगरपालिका–१० मिसरपट्टीमा पक्की ढलानका लागि नगरपालिकाले जेठ अन्तिम साता जेएस कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता ग¥यो । असार दोस्रो साता निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी २५ लाख रूपैयाँमा सम्झौता भएको इन्जिनियर रञ्जित यादवले बताए । हतारहतारमा काम सम्पन्न गर्न मापदण्ड नपु¥याईकन सडक ढलान गरिएको स्थानीयको गुनासो छ । मनोमानी ढंगबाट हिलोमै भैरहेको ढलानबारे स्थानीयले मेयर, वडाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी गराए पनि सुनवाइ भएन।  

ढलान भएको तीन दिन नबित्दै सडक भत्किन सुरु भएपछि ठेक्का खारेजीको प्रक्रिाय सुरु गर्ने तयारी गरिररहेको इन्जिनियर यादवले बताए । बस्तीभन्दा उँचो पक्की ढलान गर्दा बर्खाको पानीको निकाससमेत थुनिएको छ । बस्ती जलमग्न भएपछि वडाध्यक्षले चिप्लो माटो खसालिदिए। जसले जलमग्न बस्ती हिलाम्ये बनेको छ । बस्तीका बासिन्दा घरमै थुनिन बाध्य बनेका छन् । इन्जिनियर यादवका अनुसार त्यहाँ बर्खाको पानीको निकास थुनिएको छ । ‘हामीले नगरपालिकाबाट स्वीकृत योजनामा प्राविधिक सहयोग गर्ने हो तर योजना छनोट वा खारेज गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने।

‘वर्ष दिनसम्म चुप लागेर किन असारकै झरीमा आएर हतारहतारमा काम गरियो ? झरीमा गरेको काम दिगो नभएको अनुभव हुँदाहुँदै फेरि दोहोर्‍याउनुले  अनियमितताको मनसाय प्रस्ट हुन्छ’, यादवले भने, ‘यो हतारोको पछाडि अनियमित ढंगले बजेट सिध्याउने उद्देश्य लुकेको छ। असारे विकास आतंकले स्थानीय पनि दिक्क छन् । तर नियामक, नियन्त्रणकारी र कारबाही गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर बसेका छन्।’

विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि स्थानीय सरकारले  असारे विकासलाई तीव्रता दिएको छ। वैशाख महिनासम्म खर्चै गर्न नसक्ने र जेठ लागेपछि विकासका काम सुरु गरेर असारमा तीव्रता दिने प्रवृत्तिले प्रदेश २ मा यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ।

जेठ–असारमा आएर मात्रै काम गर्ने, विगतका भुक्तानी पनि असारमा मात्रै गर्ने, हतारमा कमसल काम गरेर लागत घटाउनेलगायत प्रवृत्तिले असारमा पुँजीगत खर्च बढी देखिने गरेको छ।

बर्सेनि माटो र ग्राभेलमा बजेट छरिन्छ। अर्को वर्ष त्यसमा भएको प्रगति देखिँदैन । ‘असारमा बजेट सकेर गरेको विकास असारे भेलसँगै बगेर जान्छ। अर्को वर्ष पुनः बजेट छरिन्छ,’ बुद्धिजीवी देवकुमार मोक्तान भन्छन्, ‘काम फेरि असारे झरीका बेला गरिन्छ । त्यो दिगो हुँदैन । भेलपानीसँगै पैसा पनि, काम पनि बग्छ ।’  

गाउँमा स्थानीय सरकार बनेपछि विकासका नाममा असारे भेलमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति झनै बढेको बोदेबरसाईन नगरपालिकाका बासिन्दा विनोदकुमार यादव बताउँछन्।  ‘मनसुन जेठ–असारमा सुरु हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी छ’, उनले भने, ‘वर्षभरि चुपचाप बसेर बर्खाको मौका छोपेर विकासका नाममा अनिमितता गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। अनियमितता रोक्न नियामक निकायको कतै उपस्थिति नदेखिनु विडम्बना हो,’ उनले भने।

प्रकाशित: २५ असार २०७८ ०१:२९ शुक्रबार