गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्र बैंक सबैको साझा भएकाले उसले संघसहित प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने जनाएको छ।  

आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले अघिल्ला वर्षका मौद्रिक नीतिले प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे। मौद्रिक नीतिले संघीयतालाई सम्बोधन नगरेको उनले आरोप लगाए। त्यसैले गर्दा अघिल्ला वर्षमा मौद्रिक नीतिले प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेट सफल बनाउन नसघाएको उनको दाबी छ। ‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सघाउनुपर्छ भन्ने हो, तर यसअघिका मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेनन्,’ उनले भने। संघ सरकार मात्रै नभएर सबै सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले सघाउनुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘जसरी संघ सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ, त्यसरी नै प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ राष्ट्र बैंकले एकात्मक शासन प्रणालीमा जस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँथ्यो अहिले पनि त्यही ढंगबाट ल्याउने गरेको उनको आरोप छ।

उपाध्यक्ष काफ्लेले प्रदेश सरकार समेतको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए। ‘प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न राज्य पुनर्संरचनाको स्वरूपलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने। प्रदेशका आफ्नै सम्भावना, आवश्यकता र प्राथमिकता हुने हुँदा तिनलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रत्येक प्रदेशका आफ्नै सम्भावना छन्, आवश्यक्ता अनि छन्, यसलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो, अहिलेसम्म गरेको छैन। अब गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

गण्डकी प्रदेशले सोलोडोलो रूपमा संघ सरकार र त्यसभित्र प्रदेश प्रदेशको छुट्टाछुट्टै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने, नभए प्रादेशिक संरचना खडा गरेर सोही अनुसार जारी गर्नुपर्ने दुई विकल्प सुझाएको छ। तर कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्र बैंक आफंैले विज्ञता प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष काफ्लेले बताए।

गण्डकी प्रदेशले मौद्रिक नीतिमा प्रदेशका समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै बुँदागत सुझावसमेत पठाएको उपाध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिए। प्रदेशका सरोकारवालासँग गरिएको छलफलमा उठेका सवाललाई प्राथमिकीकरण गरेर मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक पठाइएको उनले बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशले पुनर्कर्जा कार्यविधि जारी भएलगत्तै लागू गर्न, त्यसरी पुनर्कर्जा दिँदा व्यक्तिगत चिनजान र सम्पर्कका आधारमा भन्दा व्यवसायको सम्भावना र आवश्यकताको आधारमा दिन, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई विशेष पुनर्कर्जामा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिएको छ  

प्रदेशले कोरोना महामारीको समयमा पुनर्कर्जाको अवधि १ देखि ३ वर्षसम्म पु¥याउन, बैंकका प्रतिशाखा कम्तीमा पाँच ग्राहकले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने गरी गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।  

यसैगरी, प्रदेशले पुनर्कर्जा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने कागजातमा सरलीकरण र सर्वसुलभ गर्न, घरेलु उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटनसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय, कृषि, सार्वजनिक यातायात, निजी स्रोतबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था आदिलाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्जाको ब्याजमा विशेष छुट दिन, निषेधाज्ञा अवधिको सबै प्रकारका अल्पकालीन कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी म्याद निषेधाज्ञा पूर्ण रूपले समाप्त भएको तीन महिनाको लागि थप गर्न, निषेधाज्ञा अवधिको कर्जाको साँवाब्याज समयमै भुक्तानी गर्ने व्यक्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई ब्याजको २० प्रतिशत रिबेट दिन माग गरेको छ।

प्रदेशले निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवं व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई उद्योग तथा व्यावसायको आवश्यकता अनुसार थप २५ प्रतिशतसम्म चालुपुँजी कर्जा बिनाधितो उपलब्ध गराउन, आगामी असार मसान्तसम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी, व्यवसायीको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा स्थगन गर्न र सम्बन्धित उद्योगी, व्यवसायीको जानकारीबेगर कुनै पनि अवस्थामा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।

प्रकाशित: २४ असार २०७८ ०३:५४ बिहीबार