विगत वर्षहरूमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो महिना असारमा चालु खर्च अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ।  यो वर्ष असार १ मा चालु खर्च ७ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा त्यसपछिका १९ दिनमै थप ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो। 

असार १ सम्म औसत दैनिक चालु खर्च २ अर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। असार लागेपछिका १९ दिनमा भने औसत दैनिक खर्च ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो झण्डै दोब्बर बढी हो।  

सरकारको लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो वर्ष जेठका १९ दिनमा ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्र चालु खर्च भएको थियो । यस्तै, वैशाखका १९ दिनमा ५६ अर्ब खर्च भएको थियो भने चैत र फागुनमा क्रमशः ३३ र ३१ अर्ब मात्र चालु खर्च भएको थियो। माघमा चालु खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ थियो। गत आर्थिक वर्षको असारमा मात्र  चालु बजेट एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । असारको पछिल्लो खर्चलाई  हेर्दा चालु वर्ष पनि एकै महिना एक खर्बभन्दा बढी हुने देखिन्छ।

चालु आवका अघिल्ला महिनामा भएको खर्चसँग तुलना गर्दा असारको खर्च अस्वाभाविक र मनपरी भएको छ। महालेखाका अनुसार असारको १९ दिनमा खर्च भएको कुल ७८ अर्ब रुपैयाँमध्ये पछिल्ला ५ दिनमा औसत ८ अर्ब रुपैयाँका दरले भइरहेको छ।  

कोभिड–१९ का कारण वैशाख १६  देखि मुलुक निषेधाज्ञामा छ। सरकारी कार्यालयमा अति आवश्यकबाहेक अन्य कर्मचारी गएका छैनन्। सबै कार्यालयहरू प्रायः बन्द जस्तै  भएका बेला धेरै खर्च हुनु नपर्ने हो। तर बन्दकै  महिनामा चालु खर्च घटनुपर्नेमा उल्लेखनीय रुपले बढेको छ।महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार चालु खर्च अन्तिम महिनामा मात्र बढी हुनु भनेको मनपरी खर्च हो। केही कार्यालयले बिजुली, पानी, टेलिफोनलगायत  शीर्षकमा खर्चको बक्यौता अन्तिममा आएर तिर्ने प्रचलन छ। तर त्यसले मात्र एकै महिनामा खर्च दोब्बर हुँदैन।

वर्षको ११ महिनासम्म औसतमा  ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै आएकामा अन्तिम महिनामा त्यसको झण्डै दोब्बर हुने देखिएकोहो । यो वर्ष असारको १९ दिनमा नै ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने, दसैं खर्च र लुगा भत्ता वितरण गर्ने महिनामा चालु खर्च केही बढ्छ । तर अरु महिनाको खर्चमा फराकिलो तथ्यांक आउनुको औचित्य देखिँदैन।

सरकारी प्रतिवेदनहरूले पनि बढ्दो साधारण खर्चको औचित्य नदेखिएको बताउँदै आएका छन्। महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले साधारण खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसले खर्चमा अनियमितता भएको पुष्टि गर्छ । कर्मचारीले भने यस्ता सुझाव लत्याउँदै आएका छन्।  चालु खर्चमा तलब, भत्ता, इन्धन,  मर्मत, मसलन्द, पत्रपत्रिका, विभिन्न  किसिमका खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने दर्जनौं शीर्षकका बजेटपर्छन्। चालुमा छिटफुट पुँजीगत बजेट पनि जोडिएको हुन्छ।

महालेखाका ती अधिकारीका अनुसार साधारण बजेटमा पर्ने तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारी साधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायत सयौं वस्तु खरिदमा फर्जी बिल बनाएर अनियमितता हुने गरेको हो।

ती अधिकारीका अनुसार लेखापरीक्षणका क्रममा वर्षको अन्त्यमा कर्मचारीलाई काज दिने, सवारी साधन मर्मत गर्ने, इन्धनको कुपन बाँड्ने, पेट्रोल, कार्यालय सामान, खाजा र नास्ताका नक्कली बिल बनाउने लगायत काम हुन्छ।

महालेखाका ती अधिकारीका अनुसार वर्षको अन्तिम महिनासम्म खर्च नभए चालु बजेट फ्रिज जान्छ । फ्रिज जान नदिन कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर, प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारी मिलेर फर्जी बिल–भर्पाई पेस गरी खर्च गरिन्छ।  ती अधिकारीले लेखापरीक्षणका क्रममा असारमा अनावश्यक खर्च भएको फेला पर्ने जानकारी दिए। अधिकांश कार्यालयमा तलब र भत्ताबाहेक अन्य शीर्षकको बजेट पूरै सकिने गरेको छ।

यो वर्ष चालु बजेटमा ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। असार १९ सम्म ७ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ८२ प्रतिशत हो। पुँजीगत बजेट भने यो बेलासम्म ४६.५५ प्रतिशत मात्र भएको छ।  

चालु खर्चमाथिको मनपरी यो वर्ष मात्र होइन। अघिल्ला वर्षमा पनि असार लागेपछि अनियन्त्रित रुपमा खर्च गरिएका उदाहरण छन्। महालेखाले असार २५ पछि चेक काटन  नपाइने भने पनि व्यवहारमा धेरैले यो नियम लत्याएका छन्।  सरकारी आम्दानी र खर्चको स्रेस्ताको पहिलो चरणको लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखाले गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। 

प्रकाशित: २३ असार २०७८ ०१:१२ बुधबार