९ आश्विन २०७८ शनिबार
अर्थ

उद्योगी भन्छन्– प्राधिकरणलाई पैसा होइन उद्योगको साँचो बुझाउँछौं

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलका नाममा उद्योगीले माग नै नगरेको र प्रयोग नै नभएको भनिएको ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् महसुल बुझाउन ताकेता गरेपछि बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगीहरू फेरि आन्दोलित भएका छन्। प्राधिकरणले सो करिडोरका २३ वटा ठूला उद्योगलाई २०७२ भदौदेखि २०७६ मंसिरसम्मको ट्रंक लाइन बापतको छुट बिल यही असार मसान्तसम्ममा चुक्ता गर्न ताकेता गरेको छ। बक्यौता रकम र सोको जरिवाना असार मसान्तभित्र नबुझाए कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने पत्रमा उल्लेख छ।  

तर, उद्योगीले आफूहरूले प्रयोगै नगरेको बिजुलीको तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई लाइन काटेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। करिडोरका उद्योगीले आइतबार मंगलापुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले माग्दै नमागेको टं«क लाइनको महसुल नतिर्ने भन्दै जबरजस्ती गरे उद्योग बन्द गरेर साँचो प्राधिरकणलाई बुझाइदिने चेतावनी दिएका हुन्। व्यावसायिक संघ–संस्थाले पनि उनीहरूकै शब्दमा ‘प्राधिकरणको ज्यादति’विरुद्ध करिडोरका सडकमा ओर्लिने बताएका छन्।  

करिडोरका ६ उद्योगले २०७२ देखि र १७ उद्योगले २०७५ देखि ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको करिब ४० करोड बक्यौता राखेको प्राधिकरणको दाबी छ। प्राधिकरणले २०७६ को फागुनमा आएर छुट बिलको नाममा करिडोरका उद्योगलाई चार वर्षअघिको बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो। त्यसयता उद्योगीहरू सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरणको क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयहरूमा पटक पटक पुगेका छन्। उद्योगीसँगको भेटमा यसअघिका अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री सहित प्राधिकरणका क्षेत्र र प्रदेशका अधिकारीले समेत उद्योगहरू साँच्चिकै अन्यायमा परेको र छुट बिलका नाममा प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्नु नपर्ने आश्वासन दिएका थिए। उद्योगीहरू सौहाद्र्रपूर्ण रूपमा समस्या समाधान हुने अपेक्षामा थिए। तर अहिले प्राधिकरणले तोकिएको समयमा बक्यौता चुक्ता नगरे कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने पत्र पठाएपछि आन्दोलनको तयारीमा जुट्नुपरेको करिडोरका पुराना उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए। करिडोरका उद्योगहरूले ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा प्राधिकारणसँग कुनै माग वा सम्भौता नगरेकाले थप रकम बुझाउन नसक्ने उनले बताए। ‘हामीले माग्दै नमागेको टं«क लाइन कहिले जोडियो ? किन जोडियो ?’ ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिएको भए त्यतिबेला किन जानकारी गराइएन ? किन महसुल मागिएन ?’ तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहकार समेत रहेका श्रेष्ठले भने।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले विद्युत् प्राधिकरणको बदमासीका कारण उद्योगीहरू मारमा परेको भन्दै प्रयोगै नगरेको टं«क लाइनको महसुल नतिर्ने बताए। ‘ट्रंक लाइन मागेकै छैनौं, प्रयोग गरेकै छैनौं भने महसुल किन तिर्ने ?’ शर्माले भने।  

नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले ट्रंक लाइन माग नै नगरेका उद्योगीबाट प्राधिकरणले जबरजस्ती रकम असुल्न नमिल्ने बताए। अन्यायमा पार्न खोजिएका उद्योगीका जायज मागलाई सरकार र सम्बन्धित निकायले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले अन्यथा सडक संघर्षमा उत्रनुको विकल्प नरहेको बताए। उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य महेन्द्र श्रेष्ठले प्राधिकरणका कर्मचारीले गरेका गल्तीको सोधभर्ना उद्योगीले गर्न नसक्ने बताए।  

अर्का उद्योगी नवराज श्रेष्ठले ४० वर्षदेखि साधारण लाइनबाटै निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगमाथि प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको बहानामा ज्यादति गरेको बताए। रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले उद्योगी, व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने प्राधिकरणको नियतविरुद्ध सडकमा जाने बताए। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजूले कोरोना महामारीले थला परेको उद्योग क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुको साटो छुट बिलका नाममा थप रकम असुलेर आतंकित पार्न खोजिएको बताए।  

सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका निर्वतमान अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले प्राधिकरणले ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली आपूर्ति भएको भनिएको बेला करिडोरका उद्योगले दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ र ट्रिपिङ समस्या झेलेको बताए। उनले बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट प्रमाणित लग सिटले पनि सोही कुरा पुष्टि गर्ने बताए। तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणनिधि भण्डारी, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यबाहक अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ र करिडोरका उद्योगी यशोदा फुड्सका प्रबन्ध निर्देशन मधुसूदन घिमिरेले छुट बिलको नाममा प्राधिकरणले करिडोरका उद्योगहरूलाई आतंकित बनाएको बताए। प्राधिकरणले अवैध रकम असुल्न खोजेको भन्दै उनीहरूले प्राधिकरणभित्रै छानबिन गरी बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरे।  

प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले भने तत्कालीन विद्युत् महसुल विनीयमावली अनुरूप एउटा सबस्टेसनदेखि अर्को सबस्टेसनको बीचमा बिजुली आपूर्ति भएका उद्योगलाई टं«क लाइन अन्तर्गत राखिएकाले सोही अनुरूप बिलिङ गरिएको बताए।  

प्राधिकरणले पठाएको छुट बिल अनुसार करिडोरको एउटा उद्योगलाई प्रतिमहिना ५० देखि ७० लाखसम्म अतिरिक्त भार पर्ने बताइएको छ। सबैभन्दा धेरै पञ्चकन्या ग्रुपको मात्रै करिब २० करोड छुट बिल प्राधिकरणले पठाएको छ। झाका अनुसार भैरहवा वितरण केन्द्रअन्तर्गत टं«क लाइनको ९० करोड वक्यौता छ।

समस्याको जरो

यो करिडोरका उद्योगमा २०७४ फागुनसम्म बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट भैरहवा शाखा हुँदै अमुवा सबस्टेसनसम्म पु¥याइएको सर्किट थियो। लोडसेडिङको चर्को मारबाट गुज्रिरहेको भैरहवालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन २०७४ चैतमा सो सर्किट काटियो र भैरहवा क्षेत्रमा वितरण गरियो। अमुवालाई भैरहवा वितरण केन्द्रबाट अलग गरेपछि माग र आपूर्तिको तालमेल मिलाउन भरौलिया सबस्टेसनबाट अमुवासम्म सर्किट जोडियो।

आन्तरिक भार मिलान तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलनका लागि सो सर्किट जोडेपछि करिडोरका उद्योगहरू ट्रंक लाइन अन्तर्गत परे। २०७२ अघिकोे विद्युत् विनियमावलीेले एउटा सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म लगिने सर्किटलाई टं«क लाइन परिभाषित गरेको छ।  

सोही परिभाषा अनुरूप प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा ट्रंक लाइन जोडिएको भनेर जानकारी पत्र उद्योगीलाई पठाएको थियो। तैपनि उसले टं«क लाइन बापतको महसुल बिल काटेन।

प्रकाशित: २१ असार २०७८ ११:५१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App