संघीय सरकारले अगाडी बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको चर्को विरोध सुरु भएको छ। बुटवलमा आयोजनाको अध्ययन कार्यालय स्थापना भए पछिपाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दश स्थानीय तहहरुले विरोध गरेका हुन्।  

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनालाई अघि बढाउने लागे पछि गण्डकी प्रदेश सरकारसंगै पाल्पाका स्थानीय तह विरोधमा उत्रिएका छन्। प्राकृतिक स्रोतको विषयलाई गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सीमाना भएर बग्ने काली नदीलाई राम्दी भन्दा २ किलोमिटर तलबाट बाँध बाँधेर तिनाउ नदीमा मिसाउने गरी योजना अघि सारिएको हो। पाल्पाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका र निस्दी गाउँपालिकाले डाइभर्सनको विरुद्धमा विज्ञप्ती समेत प्रकाशित गरेका छन्। 

नेकपा एमाले रामपुर नगर कमिटी, रामपुर उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल तरुण दल रामपुरले पनि छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ती जारी गर्दै ध्यानाकर्ष गराएका छन्। आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाका स्थानीय तहहरुले गण्डकी क्षेत्र मरुभूमीकरण हुने जोखिम भएको बताउँदै आएका छन्।  

२०७१ सालमा सरकारले कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालेसंगै असहमति जनाउँदै आएका प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले आयोजना कार्यान्वयन तर्फ अघि बढे संगै सशक्त ढंगबाट आवाज उठाउन थालेका छन्।  

पाल्पाको रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमण बहादुर थापाले कालिगण्डकीसँग स्थलचर तथा जलचर दुवैको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको भन्दै डाईभर्सनको विरोधमा गरेका छन्। ‘कालीगण्डकी नदी धार्मीक आस्थाको नदी हो। हाम्रो संस्कार र संस्कृती हो। आयोजनाले बुटवल क्षेत्रका केही निश्चित व्यक्ति र समूदायलाई फाईदा होलान् तर प्रभावित क्षेत्रको जीवनसँग यसको अस्तित्व जोडिएको छ, नगरप्रमुख थापाले भने,  पर्यापर्यटन, जलचर तथा स्थलचर दुवैको सम्बन्धमा खटेरी सिर्जना हुन्छ। यसले मोबाईटल क्लाईमेट परिवर्तन हुन्छ। 

डिपबोरिङबाट यस क्षेत्र आएको पानी आउँदैन।’ उनले भने, हामी विकासको विरोधी होईनौं तर जनप्रतिनिधी, जनता कसैसँग समन्वय नगरी अर्बौं बजेट विनियोजन भएकोमा रामपुर नगरपालिका घोर निन्दा गर्दछ। निर्णय फिर्ता नभए सुधार नभए हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौं, हामी कालीगण्डकी नदी डाईभर्सन गरेर लैजान दिँदैनौं।  

त्रिवेणी–देवघाट हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय हिसाबले नदी क्षेत्रका बासिन्दाको प्राण हो। कालीगण्डकीको सभ्यता क्षय हुन नदिने रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद भण्डारीले बताए। संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार क्षेत्र हनन हुने गरी संघ सरकारले काम गरेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि नदी जुन बाटोबाट बगेको हो, त्यसैमा बग्न दिनुपर्छ। 

कुनै पनि हालतमा यो परियोजना अगाडी बढाउनु हुँदैन। यो धार्मीक तथा ऐतिहासिक नदी हो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको केन्द्र नदी हो।’ पानी डाईभर्सन भैसकेपछि यो क्षेत्र मरुभूमी तुल्य हुन्छ। यस क्षेत्रमा नदीलाई नै आधार बनाएर लिफ्ट खानेपानी, सिंचाईका आयोजनाहरु सञ्चालन सुरु भएका छन्। यस्ता कारणले गर्दा नेपाल सरकारले अगाडी बढाएको यस योजना अगाडी बढाउन हुँदैन, गराउन दिँदैनौं भनेका छौं भनेर पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं, अध्यक्ष भण्डारीले भने।  

संघीय सरकारले अघि बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । लामो समयदेखि डाइभर्सनमा चासो राखिरहेका कालीगण्डकी एकीकृत विकास केन्द्रका अध्यक्ष बुद्धिमान श्रेष्ठले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका छन् । ‘जनताको भावनाविपरीत सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘पहिले विरोध भएपछि काम रोकिएको थियो । अहिले फेरि अघि बढाउन खोजिँदै छ ।’ उनी भन्छन्, ‘नदी हाम्रो सभ्यता हो । डाइभर्सन गरिए फाँट उजाड हुन्छ । तापक्रम बढ्छ । तापक्रमको असर मानवलाई मात्र होइन, पशुपन्छी र चराचुरुंगीमा पनि पर्छ । त्यही नदीको पानी तानेर खाएका छौं।’ 

परियोजन अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका सहरमा सिंचाइ पु¥याउने र १२६ मेघाबाट बिजुली निकाल्ने गरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्ट गर्न योजना अगाडी सारिएको छ। कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउँमा खसालेर करिब १ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने गरी योजना बनाएको छ। पाल्पाको राम्दी पुलबाट साढे २ किलोमिटर मुनी तटबन्धन बाँधिनेछ। अहिले कालीगण्डकीको बहाव क्षेत्रमा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडिनेछ। 

राम्दीमूनि २७ किलोमिटर र ७ किलोमिटर गरी दुईवटा टनेल बनाएर पानी पठाउने योजना छ। पाल्पाको दोभानसम्म २७ किलोमिटर र दोभानबाट बुटवल बेलबाससम्म ७ किलोमिटरको टनेल बनाइनेछ। यसबीचमा २ वटा पावरहाउस बनाइनेछ। अहिले योजनाको विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बन्ने चरणमा छ।

कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजनाको विरोधमा स्याङजाका विभिन्न पाँच राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्। कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय स्थापनासँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त योजना राष्ट्रिय हितमा नरहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि जबर्जस्ती कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य बद्नियतपूर्ण रहेको बताएका छन्।  

स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र चापाकोट नगरपालिका, तनुहुँको देवघाट गाउँपालिका र घिरिङ गाउँपालिका, नवलपूर (नवरपरासी पूर्व) बौदिकाली गाउँपालिका तथा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र रम्भा गाउँपालिका आयोजनाको विरोधमा उत्रिएका छन्।  

पूर्वमन्त्री एवं पाल्पा क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधी सभा सदस्य दल बहादुर रानाले तल्लो तटिय क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी गर्न खोजिएको गालीगण्डकी डाइभर्सन आफ्ना निम्ती मान्य नभएको बताए। उनी भन्छन्, ‘राम्दीदेखि देवघाटसम्म रहेका कालीगण्डकी वेशीका लाखौं रोपनी जग्गामा कालीगण्डकीको पानी लिफ्ट गरी सिंचाई सुविधा पु¥याउनुपर्छ। सरकारले पिछडिएको भेगको विकासमा गुणात्मक फड्को मार्ने किसिमले विशेष ध्यान पुर्याउने गरि गण्डकीबेसी विकासको गुरु योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’

कालीगण्डकी नदी प्राचीन मानव सभ्यताको उद्गम स्थल, सनातन संस्कृतिको धरोहर, शालिग्राम पाइने विश्वको एकमात्र नदी हो। भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौँ नागरिकको भावनाविपरीत भएको बताईएको छ। गत वर्ष नदी प्रभावित क्षेत्रका दश स्थानीय तह नदी डाइभर्सनको विरोधमा उत्रिन सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेका थिए। 

प्रकाशित: १६ असार २०७८ ०६:५६ बुधबार