सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल बजेटको ३९.२६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ३७.५३ र चालुतर्फ ४१.१५ प्रतिशत खर्च भएको छ।
पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए। चालुतर्फ ६ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी करिब साढे ११ अर्ब बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब २६ करोड ४१ लाख (४३.४ प्रतिशत बजेट) खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३ करोड ९९ लाख (२.५ प्रतिशत) मात्र बजेट खर्च भएको छ।
समाजिक विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब २० करोड ५७ लाख (४५.०७ प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३ अर्ब ७१ करोड (५७.८० प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ। यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड (३४.६६ प्रतिशत), उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब १३ करोड ७ लाख (४०.८१ प्रतिशत) र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १३ करोड ५ लाख (१८.८२ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको जोशीले बताए।
जेठ मसान्तसम्म ३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि असार एक महिनामा सके जति बढी बजेट सिध्याउन ध्यान केन्द्रित गरेको छ। असारमा हतारहतारमा काम गरेर बजेट सिध्याउँदा गुणस्तर कम र विकास भन्दा पनि अनियमितता हुने र बजेटको दुरूपयोग हुने भनेर आलोचना हुँदै आएको छ।
असारे झरीमा बजेट सिध्याउन सबैतिर हतार हतारमा काम भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। वर्षभर चुप लागेर बस्ने र असारमा काम गरेजस्तो गरी बजेट सिध्याउने प्रवृत्तिले विकासभन्दा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने स्थानीयको भनाइ छ। राजनीतिक विवादले प्रदेश सरकारका गतिविधि पनि प्रभावित बन्दा बजेट विकास र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको थियो। ओलीपक्षीय भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरा र आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री झपट बोहरा मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि करिब ५ महिना यी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहे।
प्रकाशित: १६ असार २०७८ ०१:५५ बुधबार
