सरकारले औद्योगिकीकरण गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने बताइरहँदा ११ महिनाकै अवधिमा मुलुकको व्यापार घाटा साढे दुई खर्ब रूपैयाँले वृृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म व्यापार घाटा दुई खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड रूपैयाँले बढेको हो।

कोभिड १९ को कारण वस्तुको खपत कम भए पनि व्यापार घाटा २४.६१ प्रतिशतले बढेको हो। पोहोरको जेठसम्म व्यापार घाटा १० खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड रहेकोमा अहिले बढेर १२ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ पुगेको भन्सार विभागले जनाएको छ। जेठसम्म १३ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँका वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ भने एक खर्ब २१ अर्ब २५ करोडको रूपैयाँको निर्यात भएको छ। आयात २५.६७ प्रतिशतले बढेको छ। गत आवको जेठ मसान्तसम्म नेपालले ८८ करोड ३१ लाख रूपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको थियो। चालु आवको सोही अवधिमा नेपालबाट एक खर्ब २१ अर्ब २५ करोड ३९ लाख ५९ हजार रूपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको छ। निर्यात ३७.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

विभागका अनुसार कुल वैदेशिक व्यापार पनि बढेको छ। गत आवको ११ महिनामा वैदेशिक व्यापारको आकार ११ खर्ब ८८ अर्ब ८१ करोड ६५ लाख रूपैयाँ रहेकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा १५ खर्ब ४ अर्ब ६१ करोड ८८ लाख रूपैयाँ पुगेको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा २६.५६ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले आयात भएको वस्तु तथा सेवाबाट ३ खर्ब ८२ अर्ब १३ करोड ५८ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

यो वर्ष सबैभन्दा बढी आयात हुनेमा डिजेल, आइरन प्रडक्ट (स्टिल), भटमासको तेल, मोबाइल फोन, ग्यास, पेट्रोल छन्। सबैभन्दा बढी निर्यात हुनेमा भटमासको तेल, अलैंची, कार्पेट, चिया, जुटबाट बनेको कार्पेटलगायत अन्य वस्तु छन्। कोभिड १९ को कारण निषेधाज्ञाका कारण पेट्रोलियम पदार्थ लगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थको खपत कम भएको छ।  

नेपालको करिब दुई दर्जन मुलुकसँग व्यापार नाफा रहे पनि एक सय ३५ मुलुकसँग व्यापार घाटा छ। सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ। भारतसँग सात खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको व्यापार घाटा छ। भारतबाट आठ खर्ब ८६ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँका वस्तु आयात भएको छ भने ९० अर्ब १९ करोड रूपैयाँको वस्तुमात्र भारत निर्यात भएको छ। चीनसँग दुई खर्ब नौ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ व्यापार घाटा छ। दुई खर्ब १० अर्ब ५१ करोड रूपैयाँका वस्तु चीनबाट आयात भएको छ भने ९४ करोड रूपयाँको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ लगायत वस्तु आयात अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिए पनि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न सकिने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुहरू आयात भएको छ। यो अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो संकेत हो। सरकारले औद्योगिक वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति तय गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। हरेक वर्षको बजेटमा कृषि लगायत औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिइए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। कोभिड १९ को कारण निषेधाज्ञामा पनि वस्तुको आयात वृद्धि भएकाले सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गरेर वस्तु निर्यात गर्न सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को अवाधारण ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले १४ स्थानमा सेज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। २० वर्षअघिदेखि भैरहवामा निर्माण गरेको सेजमा पर्याप्त मात्रामा उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्। सिमरा र पाँचखालमा केही पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भए पनि सुस्त छ। निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सेज निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना हो।  

उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरेका अभियानमा सरकारले सघाउने नीति लिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेटमा स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। 

सिमेन्ट, औषधि, फलामे डण्डी, फर्निचर, जुत्ता लगायतका उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवद्र्धन गर्ने, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाएको छ। निर्यात वृद्धि गर्न केही वस्तुमा अनुदान दिने नीति लिएको छ। जडिबुटी, अलैंची, चिया, उनि गलैंचा, पस्मिना, जुटका सामान, तयारी पोसाक लगायत वस्तुमा नगद अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

प्रकाशित: १० असार २०७८ ०२:२६ बिहीबार