कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र कोरोना केन्द्रित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सार्वजनिक गरिएको कुल ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये पूँजीतर्फ ५९ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पूँजीतर्फको बजेट मध्ये कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ५३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै कर्णालीका नागरिकहरुलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनका लागि पनि आवश्यक बजेट छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिए ।  

बजेटमा कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई ५ सय शैया, कालिकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेख अस्पताललाई १०० शैया, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयाको बनाउनका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारतर्फ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा एक–एक वटा भेन्टिलेटर, पाँच बेडको आइसियु  उपचार कक्ष सञ्चालनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा एमआरआई उपकरण खरिद तथा अन्य अस्पतालहरुमा मेडिकल औजार खरिदका लागि १३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हाल लुम्बिनी प्रदेशको कोहलपुरमा रहेको स्वास्थ्य आपूर्ति शाखालाई वीरेन्द्रनगरमा स्थानान्तरण गर्न तथा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि तीन करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।  

प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरको प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । यस्तै सुर्खेतबाहेक नौ वटा जिल्लामा जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रको स्थापना गर्नका लागि आवश्यक बजेट सरकारले छुट्याएको जनाएको छ ।  

प्रदेश सरकारले दुर्गमस्थानका जटिल प्रसूति अवस्था एवम् आपतकालिन अवस्थाका बिरामीहरुलाई शिघ्र उपचारका लागि हवाई उद्दार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यस्तै कर्णाली प्रवेश गर्ने मुख्य दुई नाका सुर्खेतको बबई र सल्यानको कपुरकोटमा सेन्सर उपकरणसहितको स्वास्थ्य चेकजाँच र उद्दार सहायताका कक्ष स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  

प्रदेश सरकारले जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउनका लागि ‘प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देश दर्शन कार्यक्रम’ सुरु गर्ने भएको छ । ‘समग्र स्वास्थ्य प्रर्णालीको सुदृढिकरणका लासग दुई खर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला योजना मन्त्री शर्माले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना र स्वास्थ्यमा केन्द्रित छ ।’

यस्तै सडक तथा अन्य दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरुको उपचारका लागि दैलेखको राकममा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ । यस्तै दीर्घरोग भएका कर्णालीका नागरिकहरुलाई सरकारले आर्थिक सहयताका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । अल्जाइमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, किलेसेल एनेमिया, मुटु, मृगौला, रिकेट्स, अटिजमलगायतका दीर्घरोग भएका पीडितहरुलाई उपचारमा सरकारले सहयोग गर्नेछ ।  

कर्णालीमा पर्वतीय विश्वविद्यालय

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा रहने गरेर ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै सुर्खेत, जुम्ला र रुकुममा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने गरेर आवासीय नमुना शिक्षालय स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  

प्रदेश सरकारले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पढाई अवधिभर छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेर बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ‘यसरी छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले अनिवार्य रुपमा तीन वर्षसम्म कर्णालीमा काम गर्नुपर्ने छ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘कर्णालीमा विद्यमान प्राविधिक जनशक्तिको अभाव कम गर्नका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका हौं ।’

प्रदेश सरकारले बालविकास सहयोगी शिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरुप दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ भने छोरी–बुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेहेन्दार, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाहरुलाई दिइँदै आएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ ।  

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘एक पालिका, एक नमुना विद्यालय’को अवधारणा अघि सारेको छ । सो अनुसार  प्रत्येक पालिकाका एक–एक विद्यालयलाई ५० लाखका दरले ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने विपद्मा क्षति भएका विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले विशेष शिक्षा कक्षा सञ्चालन गरेका विद्यालयहरुका लागि एक करोड, कोरोनाका कारण अवरुद्ध शिक्षण सिकाईलाई निरन्तरा दिनका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।  

छोरी बचत खातालाई निरन्तरता

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको ः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । यो कार्यक्रम अन्र्तगत कर्णालीमा छोरी जन्मने वित्तिकै सरकारले बैंक खाता खोलेर पहिलो महिनामा एक हजार र अरु महिनामा पाँच सयका दरले खातामा पैसा पठाउने गरेको छ ।  

यस्तै जेष्ठ नागरिक, दलित, वादी, राउटे, राजी, माझी, हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका र यौनिक अल्पसंख्यकहरुको जीवीकोपार्जनका लागि ‘मुख्यमन्त्री जीवीकोपार्जन कार्यक्रम’ सुरु गरिएको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडी पारिएका दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र सशक्तिकरणका लागि ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।  

छाउपडी अन्त्यका लागि ‘किशोरी क्लव’

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा व्याप्त छाउपडी कुप्रथाको अन्त्यका लागि प्रत्येक वडामा ‘किशोरी क्लव’ गठन गर्ने भएको छ । ‘छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध किशोरीहरुलाई जागरुक बनाउन र उनीहरुको क्षमता विकास गर्नका लागि क्लवहरु गठन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘किशोरीमार्फत कर्णालीलाई छाउपडीमुक्त बनाइनेछ ।’

यस्तै लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत समुदायको जीवनस्तरमा टेवा पु¥याउनका लागि लोपोन्मुख तथा सिमान्तकृत समुदायको आयआर्जन कार्यक्रमका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्लाको सिंजा क्षेत्रको इतिहास, संस्कृति र पुरातात्विक बस्तुहरुको संरक्षण, संवद्र्धन र अनुसन्धानका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । कर्णालीमा कला, साहित्यको संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा विशिष्ट योगदान पु¥याउनेलाई ‘प्रदेश कला गौरव’बाट विभूषित गर्ने भएको छ ।  

दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि रंगशाला

प्रदेश सरकारले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीता कर्णालीमा आयोजना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ । यस अन्र्तगत प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला र प्रत्येक जिल्लामा खेल पूर्वाधार र कर्वड हल निर्माणका लागि ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।  

दुधमा अनुदान

प्रदेश सरकारले दुधमा कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि दुध विक्री गर्ने कृषकहरुलाई अनुदान दिने भएको छ । साविक कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट र जुम्लाका कृषकहरुलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजकोट, दैलेख र सुर्खेतका कृषकहरुलाई प्रति लिटर तीन रुपैयाँ अनुदान दिइने छ ।  

कर्णालीको व्याप्त गरिवी र बेरोवजगार समस्याको अन्त्यका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत ‘प्रत्येक घर स्वरोजगार’ कार्यक्रम सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि स्थानीय बैंक तथा वित्तिय संस्थामार्फत समुलीयतपूर्ण कर्जा दिएर कृषि, पशुपालन, साना उद्यम तथा व्यवसाय गर्नका लागि एक अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील, प्रतिष्पर्धी र नाफामूलक बनाउनका लागि ‘कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रर्णाली’ लागू गर्ने भएको छ ।  

यस्तै कृषि प्राविधिकहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्न तथा कृषकहरुको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पु¥याउनका लागि ‘कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवद्र्धन परियोजना’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रम अन्र्तगत प्रदेशका तीन सय कृषि प्राविधिकहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि सात करोड २३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले एक जना सर्वोत्कृष्ट कृषकलाई मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रममाफृत सुनको हलो अंकित तक्मा र दुई सय कृषकलाई पुरस्कृत गर्नका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।  

हिमाली क्षेत्रका ५० भन्दाबढी भेडा–च्याङ्ग्रापालन गर्ने कृषकहरुलाई औषधि उपचारका लागि वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट भुक्तानी गर्नका लागि दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।  

यसमापली घुमौं कर्णाली

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु आकर्षित गर्नका लागि ‘यसपाली घुमौं कर्णाली’ नारा तय गरेको छ । एक जिल्ला एक पर्यटकीय क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रहरुमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्दै कर्णालीलाई आकर्षक, साहसिक र विशिष्टकृत पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा कर्णालीलाई विकास गरिने उल्लेख छ ।  

कर्मचारीलाई १२ दिनको पर्यटन विदा

यस्तै कर्णालीमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरुलाई खर्चसहितको १२ दिनको पर्यटन विदा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।  

‘कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र कर्मचारीको मनोवल बढाउनका लागि पर्यटन खर्चसहितको १२ दिनको पर्यटन विदा उपलब्ध गराइने छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । यस्तै कालिकोटको पिली, रुकुमको खारा, जाजरकोटको जुनीमा युद्ध संग्रहालय निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

विद्युतमा शेयर लगानी

सरकारले कर्णालीमा निर्माण भइरहेका हुने विद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने भएको छ । ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला अर्धजलाधारयुक्त जलविद्युत आयोजना एवम् भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट शेयर लगानी गर्ने उल्लेख  छ ।  यि आयोजनाहरुमा लगानी गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।  

प्रदेश सरकारले ल्याएको ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये पुँजीगततर्फ ५९ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार अर्थात ३१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार अर्थात १० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित: १ असार २०७८ १५:४९ मंगलबार