लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड  बढीको बजेट ल्याएको छ । आजको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले  आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटमा चालु खर्च तर्फ १४ अर्ब ९३  करोड ७३ लाख ४३ हजार र पुँजीगत तर्फ  २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा पूँजीगत तर्फ ३६.४७ प्रतिशत छ भने पूँजीगत तर्फ ५१.७१ प्रतिशत बजेट छुटयाइएको छ । स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि  ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ । कुल बजेटमा स्थानीयत तह वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.८२ प्रतिशत छ ।

प्रदेशले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्व २९ करोड ५० लाख ५० हजार उठाउने लक्ष्य लिएको छ । राजश्व बाँडफाँडबाट १३ अर्ब २० लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट  १ अर्ब १ लाख ५० हजार छ । वित्तिय सामानीकरण अनुदानबाट ८  अर्ब २ करोड ९७ लाख, सर्शत अनुदानबाट ६ अर्व २३ करोड ३ लाख खर्च व्यवस्थापन हुने छ । त्यस्तै समपुरक अनुदानबाट ७२ करोड १६ लाख विशेष अनुदानबाट २३ करोड ४९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट ७ अर्ब ५ करोड चालु वर्षको बचतबाट व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको  छ ।  

बजेटले स्वास्थ्य र कृषिलाई जोड दिएको छ । कोरोन नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि  स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनलाई जोड दिइएको छ । जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नती गर्ने तीनमा डायलसिस सेवा बिस्तार गर्ने, अक्सिजन प्लान्ट बनाउने, कोभिड बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । दाङको राप्ती अस्पतालको डिपिआर,कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल स्थापनासँगै दाङको ट्रमा सेन्टरलाइ बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाइ प्रदेशकै उच्च विशिष्टीकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोभिड–१९ को उपचारमा खटिने स्वासथ्यकर्मीलाइ ५० प्रतिशत भत्ता दिने भनिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशबासी सबैलाई कोरोना खोप लगाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।  

कारोनाकै कारण बढेको बेरोगारी समस्यालाई कृषि, साना उद्योग तथा स्वारोजगारमुलक कार्यक्रमहरुमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार,पर्यटन, उद्योग तर्फ पुरानै योजना तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएका छन् । नयाँ योजना खासै ल्याइएको छैन् ।

यो बजेट कार्यान्वयनमा आउँदा प्रदेशमा कोभिड–१९ को नियन्त्रण तथा उपचारको क्षमता वृद्धि हुने, प्रदेशका कुनै पनि जनता कोभिडको उपचारबाट बञ्चित हुनु नपर्ने, कोभिडको खोप प्रदेशबासीलाई खोप लगाउन सक्षम हुने, स्वासथ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि हुने, प्रत्यक कृषकले कृषि प्राविधिकको सहयोगमा कृषिका योजनामा लाग्न सक्ने, सिप सिक्न चाहाने कोही पनि युवा विदेश जानु नपर्ने दाबी आर्थिक मामिला मन्त्री चौधरीले बजेट वक्तव्य मार्फत दाबी गरेका छन् । ९७ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानी  सेवा पुग्ने, १६१ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने, ६६८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती हुने, ११ हजार ५ सय हेक्टरमा सिंचाई सुविधा विस्तार हुने दाबी बजेट मार्फत गरिएको छ ।  

प्रकाशित: १ असार २०७८ १३:५९ मंगलबार