१० असार २०७८ बिहीबार
अर्थ

आधा दर्जन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आधा दर्जनभन्दा धेरै ठाउँमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएका उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मुलुक जोड्ने रेलमार्गको डिपिआर तयार पार्ने कार्यक्रम बजेटमा राखेका छन्। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रक्सौल–काठमाडौं तथा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको डिपिआर तयार पार्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले रेलमार्ग निर्माण, डिपिआर र सम्भाव्यता अध्ययनको लागि १० अर्ब ३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।  

रक्सौल–काठमाडौंको डिपिआर गर्न स्वीकृति  

गत फागुन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणको आवश्यक कार्य अघि बढाउन नेपाल र भारत सरकारबीच हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गरिसकेको छ। योसँगै रेल विभागले आवश्यक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बाटो खुलेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी रेल विभागका महानिर्देशकलाई दिने निर्णय गरिसकेको हो।

यसले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर तयार पार्ने बाटो खोलेको छ। यो रेलमार्गको औसत दुरी १३६ किलोमिटरको हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। प्रस्तावित यो रेलमार्ग वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भएर जितपुर–प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चण्डीकापुल, सिस्नेखोला हुँदै काठमाडौंको चोभारमा आएर टुंगिनेछ।  

रेल विभागले यो खण्डमा पहाडै पहाड, नदीनाला भएकाले डिपिआर तयार गर्न छिटोमा एकदेखि डेढ वर्ष लाग्ने बताएको छ। विभागका अनुसार यो खण्डमा ४२ किलोमिटर सुरुङमार्ग र ४० देखि ४५ वटा ठूला पुल निर्माण गर्नुपर्छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डको ट्र्याक बेल्ट निर्माण सम्पन्‍न गर्ने योजना छ। काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी कार्य सम्पन्‍न गरी निर्माण थाल्ने सरकारी योजना छ। त्यसैगरी, निजगढ–अमरापुरी खण्डको डिपिआर तयार पार्ने योजना छ। वित्तीय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण कार्य क्रमशः अगाडि बढाइनेछ।  

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गरी काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल र सहरी केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन समेत गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार राष्ट्रिय गौरव आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किलोमिटर (लिंकसहित एक हजार ५६ किलोमिटर) को डिपिआर तयार भइसकेको छ। उक्त रेलमार्गको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर–अमरापुरी खण्ड (१३६ किलोमिटर) को वैकल्पिक रुटको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।  

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को फागुनसम्म रसुवागढी–काठमाडौं रेलमागको डिपिआर तयार पार्ने काम अघि बढाइएको छ। वीरगन्ज–काठमाडौैं रेलगमार्गको डिपिआर तयार गर्ने विषयमा पूर्वतयारीका काम भइरहेका छन्। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डमा २०७७ असार मसान्तसम्म ३३.५ किलोमिटर ट्र्याकबेड निर्माण भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नौ किलोमिटर थप ट्र्याकबेड निर्माण भई जम्मा ४२.५ किलोमिटर ट्र्याक बेड निर्माण सम्पन्न भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७८ ०९:३१ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App