गोरखामा नदीजन्य सामाग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन रोक्न स्थानीय तहले जरिवाना रकम बढाएपनि चोरी निकासी भने रोकिएको छैन ।  

वैशाख यता मात्रै प्रहरीले ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकालेको भन्दै २४ वटा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अवैध रुपमा सामग्री ओसार पोसार गर्दै गरेका १० वटा टिपर र १० वटा ट्रयाक्टरलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी प्रकाश दाहालले बताए । दुईवटा जेसिभी र दुईवटा एक्साभेटर पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइएका ढुवानी साधनका संचालकले डेढमहिनामा चारलाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् ।  

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए यता अहिले सम्म अवैध उत्खनन र ढुवानीमा प्रयोग भएका ८१ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेको डिएसपी दाहालले बताए । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ट्रयाक्टर ५५ वटा छन् । टिपर १९ वटा, जेसिभी चारवटा र स्काभेटर तीनवटा रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार यी साधनले १८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ जरिवाना स्थानीय तहलाई तिरेका छन् ।  

सबैभन्दा धेरै गोरखा नगरपालिकाले ६१ वटा साधनबाट १४ लाख २३ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । आरुघाट गाउँपालिकाले चारवटाबाट ४० हजार, पालुङटार नगरपालिका चारवटाबाट ७० हजार, सहीद लखन गाउँपालिकाले १० वटाबाट तीनलाख ४३ हजार, सिरानचोक गाउँपालिकाले चारवटाबाट २८ हजार रुपैयाँ जरिवाना लिएको छ ।  

उत्खनन् अवैध रुपमा भएको, ढुवानी गर्दा बिना ईजाजत गर्ने गरेको, बिल नभएको साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर संम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ । स्थानीय तहले जरिवना गरेको जानकारी प्रहरीलाई गराएपछि नियन्त्रणमा रहेको सवारी साधन बल्ल धनिले लैजान पाउँछन् ।  

गोरखामा अवैध उत्खनन रोक्न जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा जरिवाना रकम तोक्यो । जस अन्र्तगत उत्खनन गर्दा भेटिएका र नदीजन्य सामाग्री बोकेका सवारी साधनलाई २० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गरियो ।  आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भने स्थानीय तह आफैले नगर  र गाउँ सभाबाट नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खनन रोक्न कानुन बनाए । तर पालिका अनुसार फरक–फरक जरिवानाको दररेट कायम हुँदा थोरै जरिवाना भएका पालिकामा चोरी निकासी धेरै हुने गरेको छ ।  

‘प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर पठाएका अवैध उत्खनन, ढुवानीमा संलग्न सवारी साधनलाई तोकिएको अनुसार कारवाही गरेरका छौं’ गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले भने । अवैध उत्खननले स्थानीय तहको राजस्व बढेको बताउँदै उनले भने ‘उत्खनन अवैध ढंगले नहोस् भनेर जरिवना धेरै तोकेका थियौं, तर रोकिएको छैन ।’ तर कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो नजिकको ब्यक्ति, चिनजानेका व्यवसायीलाई भने थोरै रकम मात्र जरिवना गराउने गरेका छन् । केहीले भने जरिवना रकम नै कम तोकेका कारण चोरी निकासी रोकिएको छैन । 

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७८ ०९:१९ आइतबार