१३ आश्विन २०७८ बुधबार
अर्थ

खानेतेलमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि

निषेधाज्ञाको बहानामा उद्योगी र थोक व्यापारीले खाद्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्। उपभोक्ताबाट आफूखुसी मूल्य लिन कृत्रिम अभाव खडा गरिएको हो।  

उद्योगी र थोक व्यापारीले खानेतेलमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएर बेच्दा उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन्। अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन बसेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

जितपुरको शिवशक्ति घिउ उद्योग, नितनपुरको त्रिवेणी दाल एन्ड आयल इन्डस्ट्रिज, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, चैनपुरको नारायणी आयल एन्ड रिफाइरी लगायत उद्योगले उत्पादन गरेका सूर्यमुखी र तोरीको तेलमा २० दिनको अन्तरालमा अत्यधिक मूल्य बढाएको कलैयाका किराना व्यपारीले गुनासो गरेका छन्।

नारायणी आयल एन्ड रिफाइरी उद्योगले बिक्री गरिरहेको त्रिशक्ति, निलकमल ब्रान्डका खानेतेल, शिवशक्ति घिउ उद्योगको फेमिली, स्वस्तिक ब्रान्डका खानेतेलमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएको कलैयाका किराना व्यापारी दिपक दासले जानकारी दिए। अमृत आयल उद्योगको अमृत ब्रान्ड र धारा ब्रान्डको खानेतेलमा पनि ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको दासले बताए।

थोक मूल्यमा पहिला १० लिटरको सूर्यमुखी तेल १४ सय ५० रूपैयाँमा पाइने गरेकोमा अहिले २५ सय ५० रूपैयाँ पु¥याइएको दासले बताए। त्यसैगरी १० लिटरको तोरी तेललाई थोकमा १५ सय रूपैयाँमै किन्ने गरेकामा अहिले २५ सय ५० रूपैयाँ लिने गरेको दासले बताए। उद्योगीले खानेतेलमा एकैपटक थेग्नै नसक्ने मूल्य बढाएपछि त्यसको भार सर्वसाधारणलाई परेको उनले बताए।  

मूल्यवृद्धिको आरोपमा पटकपटक वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई कारवाही गरिए पनि त्यसको असर देखिएको छैन। चिनीको भाउ पनि बढेको छ। थोकमा ६५ सय प्रतिक्विन्टलमा पाउने चिनी अहिले ७५ सय प्रतिक्विन्टलमा किन्नुपरेको दासले बताए।

बजारमा पाउने अन्य खाद्या सामग्री मसुरोको दाल, चनाको दालमा समेत क्विन्टलमा दुई हजारभन्दा बढी मूल्य बढेको दासले जानकारी दिए। बोराको ३० हजारमा पाउने भोला गुटखाको मूल्य अहिले ४५ हजारसम्म पुगेको तथा उद्योग र थोक व्यापारीले बजारमा कृत्रिम अभाव गराएर यी सबै खाद्यान्न बढी मूल्यमा बिक्री गरेको कलैयाका किराना व्यवसायीको गुनासो छ।  

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बजारमा खाद्य सामग्रीको मूल्य बढाएर बेचिएको जानकारी आएको र त्यसको अनुगमन गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको बताए। स्थानीय तहहरूले अनुगमन गरेर कारवाही गर्न भनेपछि आफूहरूले बढी मूल्यमा बेच्ने व्यापारीलाई कारवाही गर्ने भनेर अनुगमन गर्न नचाहेको जस्तो प्रजिअ पौडेल देखिए।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७८ ०८:४५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App