मुलुकभरका ९ लाख ३० हजार ३० परिवारले जग्गा माग गर्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन्। यसरी निवेदन दिनेमा २८७ स्थानीय तहका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यो तथ्यांक चैत मसान्तसम्मको भएको र अरू स्थानीय तहबाट पनि आउने क्रम जारी रहेको आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाले जानकारी दिए।  

आयोगले काम सुरु गरेको एक वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार यसरी निवेदन दिनेमा २१ प्रतिशत भूमिहीन छन् भने बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी छन्। त्यसैगरी जग्गा माग्दै निवदेन दिनेमा सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट १ लाख ५३ हजार ६ सय ८ परिवार छन् भने सबै भन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ८ हजार ५ सय ४६ परिवार छन्। बाँकी ठाउँमा पनि लगत लिने क्रम जारी रहेको र प्राप्त तथ्यांक छानबिन भइरहेको जानकारी पनि विज्ञ सदस्य देउजाले दिए।

आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले अब लगत आइसकेका जिल्लाबाट चाँडै जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरिने र वादी, मुसहर जस्ता समुदाय बस्ने ठाउँबाट यो कार्य सुरु गरिने योजना बनाइएको बताए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बाँकी स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म लगत नआउनुको कारण खोज्न र अब ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। यसैगरी मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले कसैले नागरिकता नपाएका कारण जमिन नपाउने अवस्था आएमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न तथा नाममात्रको जमिन हुनेबारे गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरेका थिए।

त्यस अवसरमा आयोगद्वारा एक वर्षमा लगत लिने, कार्यविधि/निर्देशिका, सफ्टवेयर निर्माण तथा आधारभूत कामहरू सम्पन्न गरिएको र अब क्रमशः नतिजाउन्मुख हुँदै जाने जानकारी दिइएको थियो। खासगरी नापी र मालपोतसँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी अभावका कारण सोचिए जति चाँडो काम गर्न नसके पनि अब भने यसले गति लिने अपेक्षा पनि आयोगका पदाधिकारीले राखेका थिए। स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनै पक्षलाई जिम्मेवार बनाइँदा अहिलेसम्मको काम प्रभावकारी हुन सकेको अनुभव पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका थिए।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७८ ०३:३० सोमबार