म्यानुअल सिस्टममा काम गर्दै आएको नेपाल आयल निगम पूर्ण डिजिटलाइजेसमा जानका लागि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टम जडान गरेको छ ।

इन्धन कारोबारमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न, वित्तीय सुशासन कायम गर्न, छिटोछरितो प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै र पेपरलेस अभ्यास गर्न इआरपी जडान गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।  

करिब साढे २३ करोड रुपैयाँ लगानीमा जडान गरिएको इआरपी सिस्टम अर्को साता (वैशाख ५)बाट लागू गर्ने निगमले जनाएको छ । वैशाख पहिलो साताबाट इआरपी सिस्टम प्रयोगमा ल्याउने नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । ‘इआरपीका लागि आवश्यक सिस्टम जडान गरिसकेका छौं,’ पौडेलले भने । ‘निगमका सबै काम डिजिटलाइज गर्ने गरी पूर्वाधार तयार गर्न इआरपी जडान गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘पहिलो चरणमा सिमित विभागबाट सुरुवात गरे पनि दोस्रो, तेस्रो चरणमा सबै विभागदेखि आइओसीसम्म यही सिस्टम प्रयोग गर्छौं ।’

इन्धन कारोबारमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न, वित्तीय सुशासन कायम गर्न, छिटोछरितो प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै र पेपरलेस अभ्यास गर्न इआरपी सिस्टम प्रभावकारी ।

इआरपीमा पहिलो चरणमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री, सप्लाइ, भुक्तानी, गुणस्तर नियन्त्रण रहेको छ । निगमलाई पेपरलेस बनाउनका इआरपी सिस्टम प्रयोगमा ल्याएको हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)देखि निगम हुँदै पम्पसम्म डिजिटलाइज गर्नका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार तयार गरिएको छ । इआरपी जर्मन प्रविधि हो । विश्वव्यापी रुपमा करिब ८० प्रतिशत तेल उत्पादक कम्पनीले यही प्रविधि प्रयोग गर्दै आएका छन् । आइओसी सहित विश्वका अधिकांश तेल उत्पादक तथा बिक्रेता कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको प्रविधि भएकाले गुणस्तरीय र विश्वसनीय भएको निगमले जनाएको छ ।  

समयसापेक्ष छिटोछरितो सेवा दिएर चुहावट नियन्त्रण गर्न यो प्रविधिले सघाउने छ । आयल निगमले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएको भए पनि परम्परागत रुपमा चल्दै आएको थियो । संस्थालाई व्यावसायिक योजना अनुसार चलाउने प्रयास स्वरुप नविनतम इआरपी प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको पौडेलले बताए । ‘इआरपी विश्वका अधिकांश तेल कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएकाले विश्वसनीय छ,’ उनले भने, ‘यसले निगमको कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ ।’ प्रविधि प्रयोगमा ल्याए पछि निगमको खर्च घट्ने, चुहावट रोकिने र नाफा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

इआरपीमा आयल निगमका लेखा, प्रशासन, वितरण, इन्जिनियरिङसहित सातै प्रदेशका डिपो, शाखा कार्यालय, हवाई इन्धन डिपोहरु एकीकृत सूचना प्रणालीमा जोडिन्छन् । अर्को साताबाट इआरपी सिस्टम प्रयोगमा आए पछि  पेट्रोलियम व्यवसायीले घरमा नै बसेर डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलको माग गर्न र भुक्तानी गर्न सक्ने निगमका उप–प्रबन्धक राजन नेपालले बताए । ‘अब व्यवसायीले अनलाइनको माध्यमबाट माग गर्न र रकम भुक्तानी गर्न सक्छन्,’ इआरपी परियोजनाका संयोजक नेपालले भने, ‘इआरपी सिस्टमले व्यवसायीलाई धेरै सजिलो बताउँछ ।’ व्यवसायी डिपोमा उपस्थित हुन नपरे यसले सुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्छ । कारोबारमा गर्दा नगदमा लेनदेन कारोबार नहुने भएकाले आर्थिक अनियमितता हुँदैन ।  

व्यवसायीले सिस्टम प्रयोग गर्न नसिक्दासम्म बैंकमा उपस्थित भएर रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । व्यवसायीले बैंकमार्फत रकम जम्मा गर्ने र भुक्तानी लिने गरे पनि निगमका कर्मचारीले इआरपी सिस्टममा अपडेट गर्नेछन् । ‘बिल काट्नेदेखि भुक्तानीसम्म यही प्रविधिमा इन्टरलिंक गरिएको छ,’ नेपालले भने ।

पेट्रोल पम्पले घरमा नै बसेर बेलुका राति १२ बजेदेखि विहान ९ बजेसम्म मोबाइल एप्लिकेसन वा अनलाइनमा गएर आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको माग गर्न सक्छन् । त्यसका आधारमा निगमको सम्बन्धित डिपोले मागलाई अध्ययन गरेर स्वीकृत गर्छ । त्यसका आधारमा पम्प सञ्चाकलले घरमानै बसेर निगमलाई रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । इआरपी सिस्टमबाट कुनै पम्पका लागि इन्धन लोड भयो भने त्यो इन्धन बोकेको ट्यांकर पम्पमा नपुग्दै कुन गाडी, कति लिटर इन्धन लिएर आउँदैछ भन्ने जानकारी सम्बन्धि पम्प सञ्चालकले पाउँछन् । ‘पम्पमा गाडी पुग्नु अगाडीनै सबै सूचना थाहा पाउँछन्,’ नेपालले भने, ‘अत्याधुनिक प्रविधि भएकाले कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्छ ।’

यो सिस्टममा गुणस्तर नियन्त्रणलाई पनि राखिएको छ । कुनै टयांकरको पेट्रोलियम पदार्थमा खराबी आयो भने सिस्टमबाट त्यसको रिपोर्ट सम्बन्धित विभागमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  दोस्रो चरणमा आइओसीको सिस्टमसम्म पनि यो प्रणाली जडान गर्ने निगमको योजना छ । आइओसीसँग एकीकृत गरे पछि आइओसीको रिफाइनरीमा लोड भएको टयांकरको विवरण पनि रियल टाइम निगमले थाहा पाउनेछ ।

इआरपी जडान गरेपछि निगमको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा भएका सबै विभाग तथा मुलुकका जुनसुकै डिपोमा भएको काम उही समय (रियल टाइम) देख्न सकिन्छ । निगमले आइओसीबाट लोड गरेर इन्धन लिएर आउने ट्यांकरलाई समेत यो प्रविधिसँग इन्टरलिंक गर्छ ।

आइओसीका डिपोमा पुगेर कुन ट्यांकरले कति बजे तेल लोड ग¥यो, ट्यांकर कहाँ छ भन्ने सम्मको सूचना निगमको केन्द्रीय सर्भरमा आउने व्यवस्था मिलाइन्छ ।  चालकले बीच बाटोमा तेल चोरी गर्ने आरोप छ । तेल चुहावट नियन्त्रण रोक्नका लागि निगमले अहिले सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम जडान गरेको छ । यसले चुहावटमा केही कमी आएको छ । निगमले  ट्यांकरलाई आफ्नो निगरानीमा राख्नका लागि डिजिटल भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टमलाई यही इआरपी सिस्टममा जोड्ने जनाएको छ ।

डिजिटल लकिङमा गएपछि बीच बाटोमा चालकले ताला खोलेको निगमको केन्द्रीय कार्यालयबाटै थाहा पाउन सकिन्छ । ट्यांकरमा डिभाइस जडान गरिएको हुन्छ । बीचमा रोकेर डिजिटल लक खोल्यो भने निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा सूचना आउने प्रविधि यसमा जडान गरिन्छ । यसमा ग्यास प्रयोगकर्ता उपभोक्ताको सूचना पनि अद्यावधिक गर्ने निगमको योजना छ ।

यसलाई निगमका हवाई इन्धन डिपोसँग पनि जोडिन्छ । हवाई इन्धन डिपोबाट जहाजमा तेल हाल्न जाँदा कागजी प्रक्रियाबाट गरिँदै आएको छ । अब सानो पोर्टेबल डिभाइस लगिन्छ । त्यही इन्भ्वाइस बिल गरिदिने व्यवस्था हुन्छ ।

निगमका कर्मचारी सूचना, तथ्यांक खोज्नका लागि एक विभागबाट अर्को विभाग भौंतारिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । आफ्नै कम्युटरमा बसेर निगमको सबै कामकारबाही एक क्लिकमा नै हेर्न सकिन्छ । यसले निगमको कार्यक्षमता बढाउँछ । देशभरका जुनसुकै डिपोमा बसेर निगमको कारोबार रियल टाइममा हेर्न सकिन्छ ।  

यसमा निगमको सबै कारोबार एकीकृत ढंगबाट अघि बढ्छ । निगमका आन्तरिक प्रशासनिक, मानव संसाधन, तलब सुविधाको व्यवस्थापन, बिक्री वितरण, रकम भुक्तानी, लेखा, सम्पत्तिको विवरण, विद्युतीय भुक्तानीलगायत सबै काम एकीकृत प्रणालीबाट हुन्छ । यो सिस्टम प्रयोगमा आएपछि निगमको प्रशासनिक, आर्थिक गतिविधि एक क्लिकमा हेर्न सकिन्छ ।  

तेल, ग्यासको पिडिओ लिँदादेखि भुक्तानीमा डिपोका कर्मचारीले व्यवसायीबाट रकम लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट्नुपर्ने र सिस्टमबाटै अर्डर र भुक्तानी गर्ने भएकाले यो विकृति पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

प्रकाशित: २ वैशाख २०७८ ०२:५७ बिहीबार