सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल बजेटको २१.७७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। ओली पक्षमा रहेका दुई मन्त्री बाहिरिएपछि डेढ महिनादेखि दुईवटा मन्त्रालय खालिरहेको प्रदेश सरकारको कामको गति सुस्त देखिएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्च २०.७३ र चालु खर्च २२.८५ प्रतिशत छ। पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड ३७ लाखमध्ये तीन अर्ब तीन अर्ब ५५ करोड ३७ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले बताए।

सबैभन्दा बढी करिब साढे ११ अर्ब बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २५.४१ प्रतिशत छ। ओली पक्षीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गत पुस १४ गते पदमुक्त गरेपछि यो मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन।  

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ९२ करोड १३ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ८१ करोड ५४ लाख (२६.२३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३ अर्ब साढे ३३ करोडको १७.३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६.५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयसँग दुई अर्ब ८६ करोड ५२ लाख बजेट छ।    

सरकारले यस वर्षको लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन। दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो। तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पहिलो चौमासिकको प्रगति सार्वजनिक गर्दै दोस्रो चौमासिकसम्म ४० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएर सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए।

ओली पक्षमा रहेका मन्त्री बोहराले गत पुस २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यो मन्त्रालयमा पनि अझै मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन। दोस्रो चौमासिकको लक्ष्य भेट्न सरकारले चैतमा १९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ। यस वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ५८ हजार रूपैयाँ छ। वर्षभर बजेट खर्च कम गर्ने, असारमा हतारमा काम गरेर बढी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। असारमा हतारमा काम गर्दा गुणस्तरीय नहुने र भ्रष्टाचार बढी हुने गुनासो व्यापक छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७७ ०३:०५ आइतबार