सरकारले ७२ करोड रूपैयाँ खर्चेर कालोपत्रे गरेको दोलखा–सिँगटी सडक एक वर्ष नहुँदै भत्किएको छ। सडक विभागले २०७३ साल असोजमा ३५ किलोमिटर लामो यो सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का लगाएको थियो। सडक निर्माण ठेक्का पाएको स्वच्छन्द निर्माण सेवाले गत वर्ष कालोपत्रे गरेर डिभिजन कार्यालय चरिकोटलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर हस्तान्तरणको वर्षदिन नपुग्दै सडकको कालोपत्रे तहसनहस हुने गरी भत्किएको छ।  

यो सडकले जिल्लाको उत्तरी भूभागलाई सदरमुकामसँग जोड्छ। अहिले कालोपत्रे गरिएका प्रायः सबै मोडमा खाल्डा परेका छन्। दोलखा बजारदेखि सिँगटीसम्मका एक सयभन्दा बढी ठाउँमा ठूलासाना खाल्डा परेका छन्। एकाध वर्षमै सडक भत्किएपछि यसको गुणस्तरबारे आशंका उब्जेको छ। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार सडक यही गतिमा भत्कँदै गए ६ महिनामै कतै पनि कालोपत्रे बाँकी रहने छैन। दोलखा बजारको डिलबाट उकालो चढेपछि चार्थली हुँदै राम्पासम्म पुग्दा सडकका कतिपय स्थानमा फराकिला खाल्डा देखिन्छन्। यस्तै कुथली, क्षमावती, सुन्द्रावती, सुनखानीलगायत स्थानमा पनि कालोपत्रे उप्किएर खाल्डा परेका छन्। 

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ७२ करोड रूपैयाँ खर्चेर एक वर्षअघि सडक कालोपत्रे गरिएको थियो। ३५ किलोमिटर लामो यो सडक अहिले जताततै भत्किएको छ। 

२० वर्षअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले यो सडकको ट्र्याक खनेको थियो। पछि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले करिब एक अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर ग्राभेल गरेको थियो। भूकम्पपछि आएको दाताको सहयोगअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले यो सडक कालोपत्रे गराएको थियो।  

सडकमा कालोपत्रेका विभिन्न प्रविधिमध्ये डिबिएसटी अर्थात् दोहोरो अलकत्रा हालेर गरिने विधि यहाँ प्रयोग गरिएको थियो। सडक आयोजनाका प्राविधिकहरूका अनुसार पहाडी भूभागमा गरिने कालोपत्रेमा प्रायः यही विधि अपनाइन्छ। उनीहरू यो प्रविधि कमजोर नभएको दाबी गर्छन्। अलकत्रा, गिटी, धुलोसहित सबै सामग्रीको समिश्रण मिलेमा र भौगोलिक बनावटले समेत साथ दिए यो विधि प्रयोग गरेर बनाइएका सडक मजबुत हुने उनीहरूको भनाइ छ। तर निर्माण गर्दा मिसावटमा ध्यान नदिएकै कारण कालोपत्रे चाँडै भत्किएको उनीहरू बताउँछन्। ‘सडक कालोपत्रे गर्दा यो प्रविधिअनुसार तोकिएका सामग्रीहरूको मिसावट नगरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो,’ डिभिजन कार्यालयका एक प्राविधिकले भने। 

डिभिजन कार्यालयका प्रमुख जियकुमार महतोले दोलखा–सिँगटी सडकको कालोपत्रे भत्किँदै गएको स्वीकार गरे। ‘कमसल कामले सडक भत्किएको हैन’, उनले भने, ‘पहाडी भूभागमा बनाइने यस्ता सडकका कालोपत्रे भत्किनुमा विभिन्न कारण छन्, त्यसमध्ये भौगोलिक कारण प्रमुख हो।’ उनी सडक खण्डका कतिपय स्थानमा कमजोर माटो रहेको र कतिपय स्थानमा मूल फुट्ने ठाउँ रहेकाले समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘पहाडी भूभागमा फरकफरक विधि अपनाउँदा बजेटले धान्न नसकिने कारण कालोपत्रे गर्दा सडकभरि एउटै विधि (डिबिएसटी) अनुसार कालोपत्रे गरिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘दोलखा बजारदेखि सिँगटीसम्म एउटै किसिमको भूगोल छैन तर कालोपत्रे एउटै किसिमले हालिएको छ।’  

महतोका अनुसार यो विधि अपनाएर कालोपत्रे गर्दा तापक्रम, चिप्स र बेसको मिसावट, आद्रतासहित सबै चिजले साथ दिनुपर्छ। ‘हाम्रा पहाडी भूगोलमा एकैपटक यी सबै चिज मिल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले कालोपत्रे गर्नु अगाडि डिजाइन बनाउँदा यी सबै चिज समेटेर बनाउने प्रयास गरिएको हुन्छ’, उनले भने।

भत्किएको सडक मर्मत गर्ने जिम्मा ठेकेदारकै भएका कारण ठेकेदार कम्पनीमार्फत नै काम गराइने महतोले बताए। ‘पहिलेपहिले ठेक्कामा मर्मत अवधि एक वर्षका हुन्थ्यो, अहिले ३ वर्षको छ’, उनी भन्छन्, ‘भत्किएको कालोपत्रे ठेकेदार कम्पनीमार्फत नै मर्मत गराउँछौं।’  

टालटुल गरिँदै जफे–मालु–सहरे–हावा सडक  

जिल्लाको अर्को जफे–मालु–सहरे–हावा सडकको कालोपत्रे पनि वर्षदिन नपुग्दै उप्किएको छ। अहिले उप्किएको ठाउँमा ठेकेदार कम्पनीले टालटुल गर्न सुरु गरेको छ। यो सडक ४५ करोड रूपैयाँ लागतमा बनेको थियो। जफेको सिम्लेबाट सुरु हुने १५ किलोमिटर यो सडकको कालोपत्रे वर्षदिन नपुग्दै उप्किएपछि टालटुल सुरु भएको हो। सिम्लेबाट जामुनेसम्मको भागमा ठेकेदार कम्पनीले गिटी, धुलो र अलकत्रा हालेर लिपेझैं गरी टालटुल गर्न थालेको छ।  

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बनाएको यो सडकको कमसल पक्षबारे तामाकोसी गाउँपालिकाले संघीय सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन। 

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७७ ००:३२ बुधबार