सात महिनामा २१ प्रतिशत बजेट खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल बजेटको २१.७७ प्रतिशत खर्चमात्र गरेको छ । ओली पक्षमा रहेका दुई मन्त्री वाहिरिएपछि डेढ महिनादेखि दुई वटा मन्त्रालय खाली रहेको प्रदेश सरकारको कामको गति सुस्त देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्च २०.७३ र चालु खर्च २२.८५ प्रतिशत भएको छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड ३७ लाखमध्ये तीन अर्ब तीन अर्ब ५५ करोड ३७ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले बताएका छन ।

सबैभन्दा बढी करिब साढे ११ अर्ब बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च २५.४१ प्रतिशत छ । ओली पक्षिय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह वोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गत पुस १४ गते पदमुक्त गरेपछि यो मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त अझै गरिएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले छ अर्ब ९२ करोड १३ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ८१ करोड ५४ लाख (२६.२३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तीन अर्ब साढे ३३ करोडको १७.३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६.५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग दुई अर्ब ८६ करोड ५२ लाख बजेट छ ।

सरकारले यस वर्षको लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । दोस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च ४० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पहिलो चौमासिकको प्रगति सार्वजनिक गर्दै दोस्रो चौमासिकसम्म ४० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएर सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए । ओली पक्षमा रहेका मन्त्री वोहराले गत पुस २२ गते पदवाट राजीनामा दिएका थिए । यो मन्त्रालयमा पनि अझै मन्त्री नियुक्त गरिएको छैन ।

दोस्रो चौमासिकको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले चैतमा १९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ । यस वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बर्षभरी बजेट खर्च न्युन गर्ने, असारमा हतारमा काम गरेर बढी बजेट खर्च गर्ने प्रवृती रहदै आएको छ । असारमा हतारमा काम गर्दा गुणस्तरिय काम नहुने र भ्रष्टाचार बढी हुने स्थानिय बताउछन ।