प्रदेश २ का आठमध्ये सिँचाइ तथा खानेपानीको बढी समस्या भोगिरहेका दुई जिल्ला हुन्, बारा र पर्सा। यी दुई जिल्लाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले ‘राप्ती–दुधौरा डाइभर्सन’ को अवधारणा ल्याएको धेरै वर्ष भयो। आयोजना कहिले सुरु गर्ने अझै अन्योल छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ सरकारले चासो देखाउन सुरु गरेपछि दुई जिल्लाको खानेपानी समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको छ।  

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बहुद्देश्यीय महत्वकांक्षा बोकेको यो डाइभर्सनको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। बजेटमा राखिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको टोलीले हालै राप्ती–दुधौरा डाइभर्सनका लागि स्थलगत अवलोकन गरेको छ। प्रदेशका सांसद, मन्त्रालयका प्रतिनिधि, वाग्मती प्रदेशका अधिकारी र विज्ञसहितको टोली अवलोकनमा सहभागी थिए। पछिल्ला वर्षमा प्रदेश २ अन्तर्गतको मध्ये तराईका जिल्ला पर्सा र बाराको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने चुरे पर्वत श्रृंखला फेदका प्रायः वस्तीहरूमा खानेपानीको अभाव बढ्दो छ। यस्तै सिँचाइको संकट समेत प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जनावरका लागि खानेपानीको जलाधार नहुँदा समस्या भएको निकुञ्जका अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। पानी अभावको समस्या निराकरण गर्नुका साथै जलविद्युत् उत्पादनको समेत महत्वाकांक्षी उद्धेश्य राप्ती–दुधौरा डाइभर्सनले परिकल्पना गरेको मन्त्री सोनलले बताए।

प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारको सहयोगमा वाग्मती प्रदेशको राप्ती खोलामा ड्याम बनाएर दुधौरा खोलामा ल्याउने योजना बनेको छ।  

प्रदेश २ सरकारको योजनाअनुसार संघीय सरकारको सहयोगमा वाग्मती प्रदेशको राप्ती खोलामा ड्याम बनाएर प्रदेश २ को दुधौरा खोलामा पानी ल्याउने योजना रहेको छ। ‘सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु अगाडि प्रारम्भीक चरणमा हामीले विज्ञसमेत राखेर स्थलगत अवलोकन गरेका हौं,’ मन्त्री सोनलले भने, ‘योजना अगाडि बढाउन अब धेरै प्रक्रिया र चरण पूरा गर्नुपर्ने छ।’ उनका अनुसार यसका लागि वाग्मती प्रदेशसँग पनि समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ। योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत योजना खाका तयार गरेपछि बजेट व्यवस्थान गरिनेछ।  

योजना सम्भव हुने नहुने, पानीको बहावको मात्रा र राप्ती नदीदेखि प्रस्तावित दुधौरामा पानी ल्याउन सतहको स्तर जस्ता प्रारम्भिक रूपमा हेरिएको टोलीमा सहभागी सिँचाइ योजना विज्ञ रत्नेश्वरलाल कर्णले बताए। ‘प्रारम्भिक रूपमा सहतको सिँचाइ लेवल योजना बनाउन मिल्ने खालको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘राप्ती नदीबाट पूर्वी राप्ती सिँचाइ योजना र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको लागि समेत पानी चाहिन्छ, यस बाहेकको उपयोग गर्न मिल्ने पानी कति छ ? यो अब हेर्ने विषय हो।’

पानीको बहाव पर्याप्त देखिए प्रदेश सरकारको सहमतिमा केन्द्र सरकारले योजनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उनले जनाए। यसअघि वाग्मती प्रदेशबाट प्रदेश २ तर्फ सुनकोसी मरिन डाइभर्सन कार्यन्यवन भइसकेको उनले उदाहरण समेत दिए। नवलपुर नजिकको गौरिबीर्तामा राप्ती नदीबाट ‘डाइभर्सन’ निकाली करिब १६ किलोमिटर दक्षिण पूर्व अमलेखगन्जको १ नम्बर पुलमा आएर दुधौरा तर्फ ल्याउन मिल्ने उनले बताए। राप्ती–दुधौरा डाइभर्सन योजनाबाट बारा पर्साका किसानलाई सिँचाई तथा खानेपानीका लागि पर्याप्त मात्रामा पानीको प्रयोग गर्न सकिने कर्णले बताए।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ ०१:३९ बुधबार