तीन दिनअघि राष्ट्र बैंकले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले पनि पुनर्कर्जा पाउने निर्णय गर्यो। पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले गरेको यस्तो व्यवस्थाले साना व्यवसायीलाई अब स्रोतको अभाव नहुने भएको छ। यसले मुलुकमा लगानी सहज बनाउन सहयोग गरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण साना तथा मझौता जलविद्युत् आयोजना समस्यामा परेको तर सरकारी स्तरबाट सहायता प्राप्त हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बेला यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट कोरोना महामारीले समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक संकटबाट बचाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। पछिल्लो समयमा सरकारले जलविद्युत् निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्न केन्द्रीय बैंकले एक प्रतिशत ब्याजमा वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा दिने र वाणिज्य बैंकहरूले तीन प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्नेछन्।
कोरोना महामारीका कारण जलविद्युत्का करिब ५० आयोजनामा लगानी अभाव हुन गई रुग्ण अवस्थामा पुगेको सम्बद्ध व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय बैंकले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत्का रुग्ण आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरे पनि यसअघि कोरोना प्रभावित थुप्रै उद्योग, व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइसकेको छ।
पुनर्कर्जा कोषमा रहेको ४२ अर्ब रूपैयाँको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेको छ। भट्टका अनुसार अहिलेसम्म ८५ अर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जाअन्तर्गत ऋणीले प्राप्त गरिसकेका छन्।
पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय संस्थालाई १ देखि ३ प्रतिशत ब्याजमा रकम दिन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही रकमलाई ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा कर्जा लगानी गर्छन्।
कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्र तहसनहस भएका बेला राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाको नीतिलाई अधिकांशले स्वागत गरेका छन्। उद्योगी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले आर्थिक समस्या झेलिरहेका व्यवसायीलाई निकै सहयोग पुगेको बताउँछन्। ‘यो नीतिले साना तथा मझौला उद्योगी, व्यवसायीलाई आर्थिक क्रियाकलाप जारी राख्न निकै सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘यस्तो सुविधा सबै व्यवसायीलाई काखापाखा नगरी चाहिनेजतिलाई दिनुपर्छ।’
कतिपय बैंकर पुनर्कर्जाको व्यवस्था नगरिएको भए यतिखेर व्यापक मात्रामा तरलता अभाव हुने र उद्योगीले काम गर्न सक्ने अवस्था आउन नसक्ने अनुमान गर्छन्। ‘यतिखेर बैंक तथा वित्तीय च्यानलमा करिब ६० अर्ब रूपैयाँ तरलता छ,’ नबिल बैंकका डिजिएम मनोज ज्ञवालीले भने, ‘पुनर्कर्जा तथा सिसिआरलाई घटाउने उपकरण प्रयोग गरिँदा तरलता व्यवस्थापनमा सहजता हुन्छ।’
पुनर्कर्जाको व्यवस्था नगरिएको भए यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४/१५ प्रतिशत तिरेर निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने कतिपयको अनुमान छ। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पुनर्कर्जालगायतको व्यवस्थाले कोरोना महामारीले समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई बचाउने काम गरेको बताए। ‘अप्ठेरो बेलामा सरकारको तुलनामा राष्ट्र बैंकले राम्रो नीति लियो,’ उनले भने, ‘विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर सर्वसाधारण र कोरोना प्रभावितलाई बचाउने काम भयो।’ उनले बैंकले लिने सेवा, शुल्कलाई सीमित गर्नु, लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशत बढी ब्याज लिन नपाउनु, कर्जा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी ४० प्रतिशत पुर्याउनु राम्रा पक्ष भएको बताए।
यस्तो अवस्थामा घर कर्जाको सीमा र मूल्यांकन रेसियो वृद्धि नगरेर राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन चुकेको उनको ठहर छ। ‘धेरैले घरकर्जालाई अनुपात्दक भन्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘लगानीको अर्को विकल्प नहुँदासम्म घरकर्जामा गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। जसले गर्दा रोजगारी बढ्छ।’
पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल पुनर्कर्जा कोरोनाबाट ग्रस्त व्यवसायका लागि निकै उपयोगी भएको बताउँछन्। कोरोना महामारीका कारण पर्यटन व्यवसाय सर्वाधिक प्रभावित भएको मानिन्छ। कोरोनाले पुर्याएको यकिन असरबारे अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले अध्ययन भने गरेका छैनन्।
रिजालले पुनर्कर्जामा ठूलो रकम लगानी भइसकेको र अझै हुने क्रममा रहेकाले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेको विस्तृत विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने बताए। ‘कसैले दोहोरो सुविधा वा भनसुनका आधारमा पुनर्कर्जा लिए अथवा पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाई अरूले पाए कि भन्ने यकिन गर्न पनि बैंकहरूले पुनर्कर्जा प्राप्त गर्नेको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
घरेलु उद्योग संघ काठमाडाैंकी अध्यक्ष सीता कार्कीले महामारीबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि पुनर्कर्जा आवश्यक भए पनि झन्झिटलो प्रक्रियाले समस्या भइरहेको बताइन्। ‘अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायीले पुनर्कर्जा लिन खोजेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिलेसम्म थोरैले मात्र यस्तो सुविधा पाएका छन्।’ पुनर्कर्जा प्राप्त नगर्दा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई व्यवसाय चलाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
वाणिज्य, विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले कोरोनाबाट प्रभावित कर्जामा ब्याज सहुलियतका लागि पुनर्कर्जा माग गर्न सक्छन्। कुन क्षेत्रका व्यवसायीले पुनर्कर्जा पाउने भन्नेबारे राष्ट्र बैंकले यसअघि नै निर्धारण गरिसकेको छ। पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय संस्थालाई १ देखि ३ प्रतिशत ब्याजमा रकम दिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही रकमलाई ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा कर्जा लगानी गर्छन्।
कोरोना प्रभावितलाई पुनर्कर्जा दिने व्यवस्थाअनुरूप विभिन्न क्षेत्रलाई अति, मध्यम र न्यूनप्रभावितमा वर्गीकरण गरिएको छ। अतिप्रभावित व्यवसायमा ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज, स्पालाई राखिएको छ। त्यस्तै होटल, पर्यटक आवास, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष सम्बन्धित व्यवसाय पनि कोरोनाबाट अतिप्रभावित हुन्। स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर र्याफ्टिङ, हट एयर व्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरणलाई पनि राष्ट्र बैंकले अतिप्रभावित व्यवसायको सूचीमा वर्गीकरण गरेको छ।
अतिप्रभावित सूचीमा राखिएका अन्य व्यवसायमा गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार, हवाई तथा पर्यटकीय यातायात, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसनसम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस छन्। चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल, स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा (कटौतीमा) परेका श्रमिकलाई पनि सोही समूहमा राखिएको छ। त्यस्तै मूलभुत रूपमा सडेर, गलेर जाने तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, कुखुरापालन, पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन, तयारी पोसाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय र वैदेशिक रोजगार तथा शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायकलाई अतिप्रभावित व्यवसायमा राखिएको छ।
मध्यम प्रभावित समूहमा प्लास्टिक, फलाम, स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग, निजी तथा आवासीय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रिस्कुल र चाइल्ड केयर छन्। यात्रुवाहक स्थल, ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप, कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङलगायत परामर्श सेवालाई पनि कोरोनाबाट मध्यम प्रभावित समूहमा राखिएको छ।
अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायग्नोस्टिक सेन्टर, हेल्थ वा फिट्नेस सेन्टर, भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्नबाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण, वन तथा खनिजजन्य उद्योग पनि मध्यम प्रभावित समूहमा समेटिएका छन्। यो समूहमा राखिएका अन्यमा निर्माण व्यवसायी, औषधि उत्पादन, छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादनसम्बन्धी व्यवसाय छन्।
राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट न्यूनप्रभावित व्यवसायमा उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना, अनलाइन (इकमर्स) मा संलग्न व्यवसाय, खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण गर्ने उद्योगलाई राखेको छ। त्यस्तै दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्रीवितरण, आयातजन्य व्यापार, पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय, औषधि बिक्री वितरण, विज्ञापन सेवा, इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय, ट्रक, ढुवानी व्यवसाय, सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थरसम्बन्धी व्यवसाय यो समूहमा छन्। बैंकहरूले पुनर्कर्जा दिन थालेपछि व्यवसायीहरूले पनि गच्छे अनुसार गानी विस्तार गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७७ ०१:१२ बुधबार
