सुरक्षित आवासगृह (सेफ हाउस) नहुँदा हिंसामा परेका व्यक्तिलाई उद्वार गरेर राख्न वर्षाैंदेखि समस्या छ । हिंसा र अधिकार हनन्का घटनाबारे समीक्षा गर्न जिल्लामा वर्षमै दर्जनौं बैठक र भेला आयोजना गरिन्छन् । र, करिब दशकयता आयोजना भइरहेका यस्ता बैठक/भेलामा जिल्लाको मुख्य एजेन्डा बनिरहेको छ– सेफ हाउस अभाव ।

तर, पटक–पटक छलफल भएको यो विषयमा अहिलेसम्म कसैले ठोस काम गर्न भने सकेको छैन । सेफ हाउस तयार हुन नसक्दा कतिपय जोखिममा परेका व्यक्तिको उद्वार नै अन्योल भइरहेको छ । उद्वार गरिहाले त्यस्ता व्यक्ति राख्न समस्या छ । कुनै सरोकारवालाले उद्वारलाई, कसैले उद्वारपछिको अस्थायी आवास र कसैले त्यसपछिको पुनस्र्थापनालाई ‘जटिल’ अथ्र्याइदिँदा सेफ हाउस स्थापना छलफलमा सीमित भएको हो ।

सदरमुकामस्थित मानवअधिकार मञ्च नेपालको कार्यालयमा उद्वार गरिएका व्यक्तिलाई ‘जसोतसो’ राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, सोत–साधन अभावले व्यवस्थित छैन । अहिले कुनै व्यक्तिको उद्वार गरिहाल्नुपरे यही सेफ हाउसमा काम चलाइन्छ । प्रहरी, प्रशासन र विभिन्न गैरसरकारी संघ–संस्थाले उद्वार गरेका व्यक्ति राख्न सरकारी क्षेत्रको सेफ हाउस अभाव हुँदा यहीं अटाउनुपर्ने बाध्यता छ । २०७६ वैशाखयता यहाँ १२ बालबालिका र १६ महिलालाई उद्वार गरेर राखी सेवा दिइएको छ ।

सेफ हाउसका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नभन्दा त्यसलाई सञ्चालन गर्न चाहिँ निकै जटिल हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । सञ्चालनको खर्च र प्रक्रियागत जटिलता देखाइँदा नै जिल्लामा सेफ हाउसको साझा लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बराल सेफ हाउसका लागि स्रोत र साधन अभाव भएको बताउँछन् । ‘भौतिक पूर्वाधार त उपलब्ध होला तर सेफ हाउस सञ्चालनप्रक्रिया चाहिँ निकै जटिल छ,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी सेफ हाउस स्थापना गर्न प्रयासरत छौं ।’  

इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको इलाम नगरमा सेफ हाउस राख्न भवन र पूर्वाधार उपलब्ध गराउनसक्ने बताए । ‘सेफ हाउसका लागि कुनै न कुनै भवन उपलब्ध गराउन सकिन्छ तर इलाम नगरले मात्रै जिल्लाकै माग धान्नेगरी सञ्चालन गर्न अलि कठिन छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाका अरू स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नसके यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उनले उद्वार गरिएका व्यक्तिलाई सेफ हाउसमा राखेरमात्रै समस्या समाधान नहुने बताए । ‘जोखिममा परेर उद्वार गरिएका व्यक्तिलाई सेफ हाउसमा केही दिन राखेर फेरि सडकमै छोड्नुको अर्थ छैन,’ बस्नेतले भने, ‘उनीहरूको पुनस्र्थापना वा कानुनी रूपमा न्याय दिलाउनेगरी योजना तयार गर्नु आवश्यक छ ।’

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नवीनराज राईले जोखिममा परेका व्यक्तिको उद्वार गर्नभन्दा उनीहरूको दीर्घकालीन पुनस्र्थापना चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘कसैको उद्वार गरेपछि उसलाई पुनः सहज जीवनयापन गर्ने अवस्थासम्म पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले जुनसुकै बेला उद्वार र अन्य कामका लागि आवश्यक सहयोग गर्छ । तर, उनीहरूको दीगो पुनस्र्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल चलाउनुपर्छ ।’  

जिल्लामा विभिन्न सरोकारवालाले उद्वार गरेका व्यक्तिलाई मञ्चको सेफ हाउसमा १ देखि ८६ दिनसम्म राख्नुपरेको छ । यसरी राखिएका व्यक्तिमध्ये धेरैलाई चाहिँ परिवारमै पुनस्र्थापना गरेको मञ्चले जनाएको छ । केहीलाई अन्य आवासगृह र केहीलाई माइती नेपाललगायत संस्थामा पठाइएको छ । ‘यसरी राख्दा एकै व्यक्तिका लागि ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीसम्म खर्च हुन्छ,’ मञ्चका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले भने, ‘यहाँ बस्दा खाने, लाउने, उपचार गर्ने, आउने–जाने गाडी भाडालगायतमा खर्च हुन्छ । तर, यहाँ पनि स्रोत चाहिँ छैन ।’ ६ महिनायता पारिवारिक र अन्य समस्यामा परेर आएका ३१ जनालाई ‘काउन्सिलिङ’को सेवा दिएको मञ्चले जनाएको छ ।

बाल हेल्प लाइन (१०९८) सुरु हुँदै

जिल्लामा जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्वारका लागि मञ्चले बाल हेल्प लाइन स्थापना गर्दैछ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को समन्वयमा चौबीसै घण्टा सेवा दिनेगरी हेल्प लाइन राख्न लागिएको हो ।  

मञ्चले १०९८ नम्बरको हेल्पलाइन राखेको र अबको १ महिनापछिदेखि सेवा सुरु हुने हेल्पलाइन कार्यक्रमका प्रमुख भक्त थामीले बताए । मञ्चले इलाम, पाँचथर, झापा, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमसमेत कार्यक्षेत्र राखेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । ‘कहींकतै बालबालिका जोखिममा रहेको सूचना दिनुपरे मोबाइल वा ल्यान्ड लाइनबाट १०९८ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ।’

देशका १८ स्थानमा हेल्प लाइन स्थापना हुन लागेको उनले जानकारी दिए । ‘यो नम्बरमा सम्पर्क गर्दा १८ हेल्प लाइनमध्ये नजिकैको लाइनमा सम्पर्क हुन्छ,’ थामीले भने, ‘तर, कुन सेवाप्रदायक लाइन नजिक छ, उसले तत्काल सेवा दिनेगरी समन्वय भइहाल्छ ।’

प्रकाशित: ७ माघ २०७७ ०७:१९ बुधबार