२०७१ साउन २९ गते भेरी नदीमा आएको बाढीले पञ्चपुरी नगरपालिका–५ का गंगाराम राजीले श्रीमतीसहित घरवार गुमाए। त्यसयता उनी दुई सन्तानसहित वडा नं. ९ को राजीगाउँमा भाइको घरमा शरण लिइरहेका छन्। बर्खाको समयमा भेरी नदीको पानी राजीगाउँसम्मै पुग्छ। ‘बर्खा सुरु भयो भने रातभर जाग्राम बस्नुपर्छ,’ गंगारामले भने, ‘नदीले धार परिवर्तन गरेर कति बेला गाउँनै बगाउने हो थाहा छैन।’
गाउँ बचाउनका लागि नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध गरिदिन स्थानीयले नगरपालिकासँग पटक–पटक आग्रह गरे। नदी नियन्त्रणको सट्टा नगरपालिकाले धार परिवर्तन हुने क्षेत्रमै नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का दियो। ‘नगरपालिकाले वर्षौदेखिको थातथलो छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो,’ स्थानीय जुनीकला राजीले भनिन्, ‘महिना दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छौं, सुनुवाई भएको छैन।’
नगरपालिकाले भेरी नदीलाई खोला नामाकरण गरेर सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने स्थानबाट ५३ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि दुर्गा कन्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको छ। स्थानीयहरु नदीले धार परिवर्तन गर्ने क्षेत्रबाटै ठूलो परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा सिंगो बस्ती जोखिममा परेको भन्दै एक महिनादेखि आन्दोलनरत छन्। स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेरै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
‘धार परिवर्तन हुने क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उठाउँदा २०७१ सालकै नियति दोहोरिने खतरा छ,’ संघर्ष समितिका संयोजक छवीलाल सापकोटाले भने, ‘त्यसैले एक महिनादेखि हामी निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छौं।’ संघर्ष समितिले वडादेखि जिल्ला प्रशासनसम्मलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकिदिनका लागि मागपत्र पेश गरेको छ। ‘ठेकेदारसँग मिलेर उल्टै प्रहरीले हामीलाई पक्राउ गर्ने र धम्की दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘न्याय नपाउँदा ठूलो मर्कामा परेका छौं।’
राजीगाउँमा राजी, मगर र दलित समुदायका २३ घर छन् । भेरी नदीको बहाव क्षेत्र भन्दा बस्ती होचो ठाउँमा छ। धार परिवर्तन हुने क्षेत्र अग्लो भएकै कारण अहिलेसम्म राजीगाउँ सुरक्षित भएको हो। नदीले धार परिवर्तन गर्ने क्षेत्रमै दुर्गा कन्ट्रक्सनले नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन गरिरहेको छ। ‘अहिलेकै अवस्थामा काम रोकेर तटबन्ध नगरिए सिंगो गाउँनै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ,’ स्थानीय पवित्रा बरालीले भनिन्, ‘त्यसैका लागि महिना दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छौं, सुनुवाई भएको छैन।’
नगरपालिका, प्रहरी र ठेकेदारको मिलेमत्तो
नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि दुर्गा कन्ट्रक्सनसँग मंसिर ७ गते संझौता गरेको छ। तर उत्खनन आदेश दिएको छैन। ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ मा ‘उत्खनन वा संकलन गर्न तोकिएको स्थलमा स्वीकृत परिणाम भन्दा बढी उत्खनन र संकलन हुन नदिन संकलन तथा उत्खनन आदेश दिनुपूर्व प्राविधिकबाट नापजाँच तथा रेखाङ्कन गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
नगरपालिकाको लिखित आदेश र रेखाङ्कनविनै कन्ट्रक्सनले मंसिर ८ गतेदेखिनै नदीले धार परिवर्तन गर्ने क्षेत्रमै मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिरहेको छ। स्थानीयका अनुसार नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत मोहनबहादुर बुढा, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बखतबहादुर शाही र कन्ट्रक्सनका सञ्चालक कवीराम पुरीको मिलेमत्तोमा नापजाँच र रेखाङ्कन नहुँदै नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन भइरहेको छ। ‘प्रशासकीय अधिकृतले मौखिम रुपमा उत्खननका लागि स्वीकृति नदिएको बताउँछन्,’ वडासदस्यसमेत रहेका स्थानीय अम्मरबहादुर चन्दले भने, ‘काम निर्वाध भइरहेको छ, यसमा तीन वटै पक्षको मिलेमत्तो छ।’
स्थानीयहरुले पटक–पटक नदीजन्य पदार्थ बोकेका ट्याक्टर र टिप्परका चावी खोसे। प्रहरीले भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्नुको सट्टा आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेकाहरुलाई पक्राउ गर्ने र धम्की दिने काम गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। ‘प्रहरी निरीक्षक आफै घर–घरमा आएर धम्की दिन्छन्,’ वडासदस्य चन्दले भने, ‘अवैध उत्खननमा इलाका प्रहरी कार्यालयकोसमेत संकलनता देखिन्छ।’ निमित्त प्रशासकीय बुढा र कन्ट्रक्सनका सञ्चालक नातेदार हुन्।
दुई दिन विवाद समाधानका लागि गएको संवाद समूहसँग पनि निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बुढाले ठेक्का स्वीकृत भएको ठाउँमा अहिलेसम्म उत्खनन नभएको दावी गरे। ‘स्थलगत अनुगमनका क्रममा ठूला मेसिनहरु प्रयोग गरेर उत्खनन भइराखेको पायौं,’ संवाद समूहका संयोजक देवेन्द्र सेजुवालले भने, ‘निमित्त प्रशासकीय अधिकृत भने अनुमतिनै नदिएको बताइरहनु भएको थियो।’
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छवीलाल सिग्देलले बस्तीनै जोखिममा पर्ने गरेर उत्खनन आदेश स्थानीय तहले दिन नपाउने बताए। उनले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, स्थानीयको मागलगायतका विषयमा सामूहिक छलफल गरेर समाधान खोजिने बताए।
प्रकाशित: ९ पुस २०७७ ०४:३४ बिहीबार
