खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा एक आर्थिक वर्ष ८७ लाखभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाभत्ता चुहावट भएको पाइएको छ। 

मृत्यु भइसकेका, कतिपय बसाइँ सरेका तथा हुँदै नभएका व्यक्तिको नाममा नक्कली कागजपत्र बनाएर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भइरहेको विषय बाहिरिएपछि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरिता खड्काको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८७ लाख ४१ हजार ६ सय रूपैयाँ रकम अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरूपयोगका विषयमा गत असोज १४ गते गठन भएको उक्त समितिले मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन खड्कालाई बुझाएको छ।

छानबिन समितिले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा २० लाख ३४ हजार ४ सय, वडा नम्बर–२ मा १२ लाख २८ हजार, वडा नम्बर–३ मा ११ लाख ८७ हजार २ सय, वडा नम्बर–४ मा २२ लाख ८७ हजार २ सय र वडा नम्बर–५ मा २० लाख ४८ हजार रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षाभत्ता अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

सुरुमा गाउँपालिका–४ मा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुहावट भएको खबर बाहिरिएपछि न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेकी उपाध्यक्ष खड्काको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय पाएको उक्त समितिले मंसिर १३ गते नै छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, समितिले तयारी गेको १० दिनपछि मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।  

अघिल्ला आर्थिक वर्ष वितरण भएका सामाजिक सुरक्षाभत्ताको खर्च फस्र्योट भइसकेकाले एक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६/०७७) भित्रको सामाजिक सुरक्षाभत्तामा दुरूपयोगका विषयमा मात्रै छानबिन गरिएको समितिका संयोजक खड्काले बताइन्। ‘मृत्यु भइसकेको, बसाइँ सरेर गएको, हुँदै नभएको मान्छेको नाममा राखेर अनियमितता गरेको पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा पनि दलितको नाममा बढी दुरूपयोग भएका छ। छानबिनका क्रममा जे देख्यौं, त्यहीँ प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ, यहाँ गलत भएको छ।’  

सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने कतिपय लाभग्राहीको एउटै नाम, एउटै नागरिकता नम्बर, एउटै ठेगाना, एउटै जन्ममिति उल्लेख गरेर नक्कली लाभग्राही खडा गरिएको पाइएको छ। एकै व्यक्तिको नाममा एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिएको तथ्या पनि फेला परेको छ। सामाजिक सुरक्षाभत्तामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वडा तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई समेत नैतिक प्रश्न उब्जीएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएको अवस्थामा यसरी रकम दुरूपयोगमा कर्मचारी मात्रको हात नरेको कतिपयको आशंका छ।  

सामाजिक सुरक्षाभत्तामा एक आर्थिक वर्षमा ८७ लाखभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अघिल्ला आर्थिक वर्ष सोभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरूपयोग गरेको पुष्टी हुने जो कसैलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ र सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ अनुसार कारबाही हुने गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले बताए। ‘छानबिन प्रतिवेदन आएको छ, तर त्यो अझै पूरा छैन। त्यसलाई पूरा बनाउन केही समय लाग्छ,’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘रकम दुरूपयोगमा क–कसको संलग्नता छ ? को बाट कति असुल गर्नु पर्ने हो ? त्यसको यकिन सँगै प्रमाणीत भएपछि कारबाही अघि बढ्छ।’

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७७ ०२:२३ बिहीबार