जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुरूप चार वर्षअघि निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्य परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । नेपाललगायत पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) सम्बन्धी परिमार्जित दस्तावेज जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसी) लाई यही डिसेम्बरभित्र परिमार्जनसहित बुझाउनुपर्ने भएपछि यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको हो । गत वर्षको डिसेम्बरमा स्पेनको राजधानी मेड्रिडमा सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी कोप–२५ बैठकमा पेरिस सम्झौताका पक्षराष्ट्रहरू एनडिसीको परिष्कृत लक्ष्य सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा महासन्धिको सचिवालयमा बुझाउन सहमत भएका थिए । गत कात्तिक २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गठित कार्यदलले एनडिसीको परिमार्जित दस्तावेज तयार पारेको थियो ।

‘यो प्रस्ताव निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ, छिट्टै स्वीकृत हुने चरणमा छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले भने । पेरिस सम्झौता भएको पाँच वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा डिसेम्बर १२ मा ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ आयोजना हुन लागेकाले यो प्रस्तावलाई यही साता स्वीकृत गर्ने तयारी सरकारको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो भर्चुअल सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने तयारीसमेत छ । ऐतिहासिक पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दोस्रो वर्ष अर्थात् सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा नेपालले युनएफसिसीलाई आफ्ना १४ वटा लक्ष्यसहितको एनडिसी पेस गरेको थियो । ती लक्ष्यमा चारवटा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसँग, चारवटा यातायात क्षेत्रसँग, तीनवटा ऊर्जाका स्रोत र आपूर्तिसँग, दुईवटा वन क्षेत्रसँग र एउटा बहुक्षेत्रीय अनुकूलनसँग सम्बन्धित थिए ।

यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको प्रस्तावमा अल्पकालीन लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०२५ मा नयाँ बिक्री गरिने सार्वजनिक यातायतका सवारीसाधनमा २० प्रतिशत र निजी गाडीमा २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन हुनुपर्ने रहेको छ । मध्यकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा दुईपांग्रेसहित सबै निजी सवारीसाधनको बिक्रीमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा ९० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य छ भने विद्युतीय चारपांग्रे सार्वजनिक साधनको बिक्री हिस्सालाई ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । यो नीतिगत व्यवस्थाले जीवाश्ममा आधारित ऊर्जाको खपतमा २८ प्रतिशतले कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । एनडिसी–२०१६ मा सन् २०२० सम्ममा विद्युतीय सवारीसाधन कुल सवारीसाधन संख्याको २० प्रतिशत हुनुपर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । हाल विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

यसैगरी सन् २०३० सम्ममा नेपालका कुल घरधुरीमध्ये २५ प्रतिशतले घरमा खाना पकाउँदा प्राथमिक रूपमा इलेक्ट्रिक स्टोभको प्रयोग गर्ने तथा सुधारिएको चुलो तथा बायोग्यासको थप पहुँचले खाना पकाउँदा हुने कार्बन उत्सर्जनलाई कुल २३ प्रतिशतले कतौटी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी तथ्यांकका अनुसार नेपालका कुल घरधुरीमध्ये ५ प्रतिशतले मात्र खाना पकाउँदा इलेक्ट्रिक इन्डक्सन स्टोभ प्रयोग गर्छन् ।

फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा विश्वका १ सय ९७ राष्ट्रले युएनएफसिसीमा सन् २०१६ मा हस्ताक्षर गरेको थिए । यही महासन्धिलाई पेरिस सम्झौता भनिँदै आएको छ । यो सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई विश्वव्यापी औद्योगिकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भव भएसम्म १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र नसके २ डिग्री माथि बढ्न नदिने उद्देश्य लिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारी सन् २०१६ मा नेपालले एनडिसीका लक्ष्य तय गर्दा कतिपय क्षेत्रमा बेसलाइन नभएको तर यसपालि विभिन्न क्षेत्रगत विषयमा आधार तयार गरेर लक्ष्य तयार गरिएको बताउँछन् । ‘समयसीमा नै तोकेर यसपटक एनडिसीका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. राधा वाग्लेले भनिन् । नेपालले सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ ।

यसैगरी प्रस्तावित दस्तावेजमा हालको १४ सय मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनलाई बढाएर सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट बनाउने लक्ष्य छ, जसअन्तर्गत कुल उत्पादनको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मिनी तथा माइक्रो हाइड्रो जलविद्युत्, सौर्य तथा वायु ऊर्जा हुनुपर्ने भनेर तोकिएको छ । यसरी सन् २०३० सम्म नेपालको कुल ऊर्जाको मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाले पूरा गर्नेछ । हाल कुल ऊर्जा खपतमा स्वच्छ ऊर्जाको योगदान ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नेपालले आफ्नो दिगो विकास लक्ष्य अर्थात् एसडिजीअन्तर्गत पनि सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय उत्पादन १५ हजार मेगावाट पु-याउने भनेर लक्ष्य तोकेको छ ।

यसैगरी प्रस्तावित योजनामा वन क्षेत्रलाई हाल भएको ४५ प्रतिशतलाई कायम राख्ने भन्न्ने छ । यसअघि सन् २०१६ को एनडिसीमा यो ४० प्रतिशत थियो । यसैगरी फोहोर व्यवस्थापनको हकमा सन् २०२५ सम्म हरेक दिन ३८ करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्र प्राकृतिक वातावरणमा छाडिने तथा ६० हजार घनमिटर मलमूत्र प्रतिवर्ष व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जसले कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा कटौती गर्न सहयोग गर्नेछ । हाल नेपालमा मात्र २.१ प्रतिशत फोहोर पानीको प्रशोधन हुन्छ भने मलमूत्रको व्यवस्थापन १ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ ।

यसैगरी औद्योगिक प्रदूषण रोकथामका लागि सन् २०२५ सम्ममा ठूला खाले उद्योगले गर्ने उत्सर्जनको नियमित अनुगमनका लागि प्रणालीको विकास गरिने र सन् २०३० सम्ममा उत्र्सजन मापदण्ड तोकेर कोइलामा आधारित इँटा तथा सिमेन्ट उद्योगबाट हुने उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गरिने योजना छ । हाल यी उद्योगका लागि उत्सर्जन मापदण्ड छैन ।

सन् २०२० सम्म नेपालले गर्ने भनेका लक्ष्यहरूमध्ये वन क्षेत्र, सौर्य प्रणाली जडित घर, पानी घट्टको संख्या तथा स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन योजनाको तर्जुमालगायत केही क्षेत्रमा प्रगति भए पनि अधिकांश लक्ष्यको प्रगति अपेक्षाकृत छैन । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैरसरकारी संस्था तथा विज्ञ सरकारले सतही हिसाबले मात्र सम्बन्धित सरोकारवालसँग छलफल गरेको तर यो लक्ष्य परिमार्जनमा आवश्यक छलफल नगरिएको र अझै पनि यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको मान्छन् । तर सरकारी अधिकारी आवश्यक दस्तावेज तयार गर्दा परामर्श भएको र लक्ष्य महत्वाकांक्षी हुँदाहँुदै पनि व्यावहारिक पनि रहेको दाबी गर्छन् ।

‘प्रस्तावित डकुमेन्टलाई वेबसाइट राखेर सुझाव लिइएको झैं गरिएको तर नेपालीको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका यी लक्ष्य सम्बन्धमा आवश्यक र गहन परामर्श भएको छैन,’ गैरसरकारी संस्था क्लिन इनर्जी नेपालका वरिष्ठ योजना अधिकृत शंकर प्रसाद शर्मा भन्छन् ।

उनी कतिपय क्षेत्रको प्रगति अगाडि नबढी ‘उल्टो’ दिशातिर उन्मुख भएको बताउँछन् । पेट्रोलिय पदार्थका आयात घटाउने भनिएकोमा त्यसको स्तर पछिल्ला वर्षमा झन् बढेको उनी बताउँछन् । यसैगरी वर्षाैं अगाडि तयार गरिएको न्यून कार्बन आर्थिक विकास रणनीति अनुमोदन हुन सकेको छैन भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि प्रगति निराशाजनक छ ।

‘लक्ष्य निर्धारणमा देखाइने गम्भीरता कार्यान्वयनमा जाँदा हराउने गरेको छ,’ पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको सेन्टर फर इनर्जी स्टडिजका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मीले भने । गत वर्ष विद्युतीय गाडीको आयातमा अकस्मात् विभिन्न कर बढाइएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘हाम्रो नीतिमा एउटा कुरा आउँछ, विनियमावलीमा अर्काे, त्यो नै विडम्बना हो ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै विभिन्न क्षमताअनुसारको निजी सवारीसाधनको आयात गर्दा ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा सोे शुल्कको ८० प्रतिशत छुट दिएका छन् । भन्सार दरमा कुनै पनि फेरबदल भएको छैन ।

झट्ट सुन्दा प्राविधिक शब्दावली लागे पनि एनडिसी जनसाधारणको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय मानिन्छ । गरिबी निवारण, दिगो विकास, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनको उचित प्रयोग र दिगो विकाससँग एनडिसी सीधा जोडिएको छ, प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका राजु पण्डित क्षेत्री भन्छन्, ‘अझै पनि हाम्रा लक्ष्यमा नेपाललाई हरित गृह अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने हिसाबमा प्रक्षेपण गरिएको छ, हामी कम कार्बन उत्सर्जन गर्छौं तर जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमका छौं । हाम्रा लक्ष्यले कार्बन न्यूनीकरणभन्दा पनि अनुकूलनमा जोड दिन आवश्यक छ ।’

‘हामीले अनुकूलन, हानिनोक्सानी र न्यूनीकरणलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । इसिमोड र युएनडिपीले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रका ४७ वटा हिमताल विस्फोट हुन सक्ने खतरामा छन् । यसैगरी बाढी पहिरोजस्तो प्राकृतिक विपद्ले नेपालमा बर्सेनि सयौं मानिसको ज्यान जान्छ ।

फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा विश्वका १ सय ९७ राष्ट्रले युएनएफसिसीमा सन् २०१६ मा हस्ताक्षर गरेको थिए । यही महासन्धिलाई पेरिस सम्झौता भनिँदै आएको छ । यो सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई विश्वव्यापी औद्योगिकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भव भएसम्म १ दशमलव ५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र नसके २ डिग्री माथि बढ्न नदिने उद्देश्य लिएको छ । सन् २०२० देखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन सुरु भएको छ । सम्झौतामा विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई बर्सेनि १ सय अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नेपालका चुरे क्षेत्र र गण्डकी जलाधार क्षेत्र संरक्षण, जलवायु अनुकूलन आयोजना तथा जलवायु परिवर्तन तयारी आयोजना सञ्चालनमा पेरिस सम्झौताअन्तर्गत निर्माण गरिएको ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट सहयोग छ । विश्वमा हुने कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान मात्र शून्य दशमलव शून्य २७ छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल विश्वमै उच्च जोखिममा छ ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७७ ०१:०१ सोमबार