१३ मंसिर २०७७ शनिबार
अर्थ

क्रसर उद्योगका कारण थातथलो छाड्नुपर्ने बाध्यता

बराहताल गाउँपालिका–२ को थापाडेरा र डोप्कामा सञ्चालित क्रसर र बालुवा उद्योगहरु। नगेन्द्र उपाध्या/ नागरिक

बराहताल गाउँपालिका–२ थापाडेराका पदमबहादुर थापाले गाउँमै कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गरेका छन्। चुरेको फेदी नजिकैबाट बग्ने भेरी नदी किनारको उनको फर्ममा दुई वर्ष अघिसम्म १५–२० वटा भैंसी हुन्थे। खशी–बाख्रा र अन्य चौपायाको संख्या पनि उल्लेख्य थियो। नजिकै जंगल भएकाले पशुपालन व्यवसाय फष्टाउँदै थियो। दुई वर्ष यता उनको व्यवसाय ओरोलो लागेको छ। भैसीको संख्या घट्दै गएर आठ वटामा झरेको छ। खशी–बाख्राको अवस्था पनि उस्तै छ। व्यवसाय विस्तार गर्नुको सट्टा उनी यो पेशा छोड्ने तयारीमा छन्।  

बस्ती नजिकै दुई वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा आए। त्यसको प्रदूषण सिंगो बस्ती र खेतीबालीमा मात्रै होइन्, चुरेको जंगलसम्म पुग्यो। ‘क्रसर र बालुवा उद्योगको धुलोले जंगल ढाक्यो, पशुवस्तुका लागि खुवाउन मिल्ने घाँस पाइन छोड्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो व्यवसायसँगै थातथलो छोडेर बस्ती सर्ने तयारीमा छु।’ कर्णाली प्रदेशको राजधानी नजिकको यो गाउँबाट उत्पादन भएको दुध वीरेन्द्रनगरमा पुग्थ्यो। भैसीसँगै पालेका बाख्रा, कुखुरा र तरकारी खेतीबाट आम्दानी राम्रो हुन्थ्यो।  

क्रसरका कारण उनको तरकारी व्यवसाय पनि चौपट भएको छ। बिहानदेखि मध्यरातिसम्म सञ्चालन हुने उद्योग र चल्ने ठूला गाडीका कारण धुलोले तरकारी बारी देखिँदैन्। सरकारी मापदण्डविपरित व्यवसायीहरुले अवैद्य सञ्चालन गरेका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगका कारण थापाजस्ता धेरैको कृषि व्यवसायमा असर मात्रै परेको छैन्, गाउँबाट विस्थापित हुनेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ।  

स्थानीय यामबहादुर भण्डारी थातथलो छोडेर बस्ती सर्ने तयारीमा छन्। क्रसर र बालुवा उद्योगबाट निस्कने धुलोले घरभित्र बस्न पनि मुस्किल हुन्छ। ‘बालबालिका र बृद्धबृद्धालाई धुलोले ठूलो असर गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बस्ती नजिकका उद्योगहरु बन्द गर्न पटक–पटक सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि जन्मेको थातथलो छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं।’ क्रसर व्यवसायीहरुले न्यूनतम मापदण्डभित्र रहेर व्यवसाय गरिदिएको भए केही सहज हुन्थ्यो। ‘उद्योगबाट निस्कने बालुवा र क्रसरका कणहरु बाहिर जान नदिने, सडकमा नियमित पानी छर्कने गरिदिएको भएपनि केही सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘हामी सामान्य मागहरु राख्छौं, उनीहरु डर र धम्की दिन्छन्।’

बराहतालको थापाडेरा हुँदै डोप्कासम्म पाँच वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु छन्। ‘यहाँ बर्खाभरी हिलो हुन्छ, हिउँदभरी तुवालो लागेजस्तो धुलो हुन्छ,’ स्थानीय मनबहादुर थापाले भने, ‘अबैद्य सञ्चालित क्रसर पनि प्रशासनले नहटाउँदा सिंगो बस्ती विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

स्थानीयहरुले क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु हटाउन पटक–पटक पहल गरेका छन्। सुनुवाई कहीँबाट भएको छैन्। पछिल्लो पटक कात्तिक २३ गते१२९ जना स्थानीय वडा कार्यालयमा भेला भए। वडाध्यक्ष योवराज कार्कीको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। ‘भेलाले अबैद्य रुपमा सञ्चालित क्रसर र बालुवा उद्योगहरु हटाउने सर्वसम्मत निर्णय ग¥यो,’ वडाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘भेलाको निर्णय गाउँपालिका, प्रशासन, प्रहरी र प्रदेश सरकारसम्मलाई बुझाएपनि अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन्।’

थापाडेरा र डोप्कामा केसी बालुवा प्रशोधन उद्योग, हिमाल बालुवा प्रशोधन उद्योग, देउतीमाता बालुवा प्रधोशन उद्योग र सपना÷आशिष÷श्याम एण्ड शंकर जेभीका साथै महालक्ष्मी किरातेश्वर केएसके जेभीले क्रसर सञ्चालन गरेका छन्। सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सरकारी मापदण्डभित्र पर्दैनन्। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् विक्री तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर टाढा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग स्थापना हुनुपर्ने, चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर र बस्तीबाट दुई किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख छ। यि मापदण्डभित्र कुनै पनि क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग पर्दैनन्।

‘३० मिटरदेखि एक सय मिटरको दूरीमा भेरी नदी छ, बस्ती र चुरेको जंगल पनि उद्योगहरुसँगै जोडिएका छन्,’ शनिबार सो क्षेत्रको अनुगमन गरेर फर्केका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम महतले भने, ‘मापदण्डभित्रै कुनै पनि उद्योगहरु सञ्चालन रहेको पाइएनन्।’  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मापदण्डविपरितका उद्योगहरु बन्द गराउने तयारी थालेको छ। ‘विभागीय मन्त्रालयले अनुगमन गरेर मापदण्डविपरितका क्रसर र बालुवा उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएर सञ्चालनमा रहेका, मापदण्डविपरित सञ्चालन भएका, यसअघि अस्थायी क्रसरको अनुमति लिएका उद्योगहरु बन्द गराउँछौं।’ सहायक प्रजिअ नेतृत्वको टोलीले बराहताल–२ का थापाडेरा र डोप्काका पाँच उद्योगहरुको शनिबार अनुगमन गरेको थियो। उनले अनुगमनका क्रममा मापदण्ड नपु¥याएर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको पाइएपनि आधिकारिक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिइएको बताए। ‘कागजपत्रको अध्ययन गरेर दुई–तीन दिनभित्रै उद्योग बन्द गराउन प्रहरीमार्फत लिखित पत्र पठाउँछौं,’ उनले भने।  

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७७ १८:२७ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App