१० कार्तिक २०७७ सोमबार
अर्थ

करोड बढी योजनाको प्रगति विवरण प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले १ करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा माथिका योजनाको प्रगति विवरण हरेक महिनाको ३ गते भित्र प्रशासन कार्यालयमा पठाउन योजना सञ्चालन गर्ने यहाँका १५ वटा निकायमा एकसाथ परिपत्र गरेको छ।  

परिपत्र यहाँका ९ मध्ये ८ स्थानीय तह, खानेपानी सरसफाइ सव डिभिजन कार्यालय १ नं डिभिजन पाँचथर र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन ताप्लेजुङमा गरिएको छ। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत बितरण केन्द्र ताप्लेजुङ, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापा, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलाम, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना इलाम र उत्तर–दक्षिण(मूलघाट–दोभान–ओलाङ्चुङगोला)सडक आयोजना ताप्लेजुङमा समेत यस्तो परिपत्र गरिएको छ।  

प्रशासन कार्यालयले १ करोड भन्दा माथिका सबै योजनाको भदौ महिनासम्मको प्रगतिको अवस्था समेत बिश्लेषण गर्दै योजनाको प्रगति विवरण हरेक महिनाको ३ गते भित्र प्रशासनमा पठाउन स्थानीय तहसहित सबै निकायका प्रशासकीय प्रमुखहरुलाई परिपत्र गरेको हो। तोकिएको प्रगति हासिल गर्न समयमै काम सुरु गर्न अनुरोध गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी झरेन्द्रप्रसाद चापागाँइले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना सञ्चालन हुने परिपाटीको अन्त्य र परिणाममुखी कार्यका लागि यसो गरिएको जानकारी दिए।  

उनले भदौ महिना भित्रमा भएको कार्य प्रगतिको अवस्थाका आधारमा थप भएको प्रगति समेतको विवरण प्रत्येक महिना प्रशासनमा पठाउन परिपत्र जनाएका छन्। आफैं तय तथा बिनियोजन गरेका योजना बाहेक १ करोड वा सो भन्दा माथिका सबै योजनाको प्रगति विवरण स्थानीय तहले प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। यहाँका ९ स्थानीय तह मध्ये १ करोड वा सो भन्दा माथिका योजना पाथीभरा याङ्वरकमा ६, आठराइ त्रिबेणी र सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा ४–४, फुङ्लिङ नगरपालिका र मेरिङ्देन गाउँपालिकामा ३–३, सिदिङ्वामा २ र फक्ताङ्लुङ र मैवाखोला गाउँपालिकामा १–१ वटा योजना छन्। मिक्वाखोला गाउँपालिकामा यस्तो योजना नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।  

यस्तै सडक कार्यालय ताप्लेजुङमार्फत ९, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन ताप्लेजुङबाट ५, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामबाट २ र खानेपानी सरसफाइ सव डिभिजन कार्यालय १ नं डिभिजन पाँचथरमार्फत १ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन्। यस्तै शहरी विकास डिभिजन कार्यालय झापाबाट ५, विद्युत प्राधिकरण विद्युत वितरण केन्द्र ताप्लेजुङमार्फत ४, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १, पुरातत्व बिभाग र पर्यटन बिभागबाट २–२, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय र खानेपानी डिभिजन कार्यालय इलामबाट १–१ र ३ वटा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माणका योजना छन्। सबैभन्दा ठूला योजना विद्युतका रहेका छन्।  

२२० केभिएको कोशी करिडोरका लागि ९० मिलियन अमेरिकी डलर, काबेली जलविद्युत आयोजनाका लागि ३० करोड ८ लाख रुपैयाँ बजेटका योजना छन्। यस्तै सडक अन्तर्गत सबैभन्दा मोटो रकम तमोर करिडोरको चतारा–मूलघाट–माझीटार–ओलाङ्चुङगोलाका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट छ।

प्रकाशित: १ कार्तिक २०७७ १३:०९ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App