भेडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्र गुठिचौर स्थापना भएको झण्डै पाँच दशक वित्न थालेको छ। उन्नत जातको भेडा उत्पादन गरि देशभरका किसानलाई बिक्रि गर्ने गरि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। तर हाल सम्म अनुसन्धान केन्द्रमा जनशक्ति र प्रयोगशाला लगायतको अभावले किसानको माग अनुसार उन्नत जातको भेडा किसानलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।  

भेडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्र गुठिचौरमा यो आर्थिक बर्षमा मात्र १ करोड ९४ लाख बजेट छ। यहाँ न कर्मचारीको दरबन्दी पुरा हुन्छ। नत आवश्यक पुर्वाधार नै बनेको छ। बर्षेनी बिनियोजन हुने करोडौँको बजेट बालुवामा पानी भएको छ।  कर्मचारी पनि कम छन्। तर कमै मात्रमा रहेका कर्मचारीले पनि अनुसन्धानको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन्। कर्मचारी नभएको बाहनामा अनुसन्धान केन्द्रले उपलब्धि दिन नसकेको यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन्। यो सरकारको गर्व गर्न लायक ठाउँ भएपनि उपलब्धि निकै निराशाजनक छ।  

कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान बिजयनगरलाई उन्नत जातको धान, सिमी लगायतको बालीमा अनुसन्नधान गर्ने जिम्मेवारी छ। किसानलाई उन्नत जातका बाली सिफारिस गरेर खाद्य उत्पादनमा बृद्धि गर्नु पनि अनुसन्धान प्रतिष्ठानको काम हो। तर के अनुसन्धान भइरहेको छ ? कसरी अनुसन्धान भइरहेको छ ? कुन बालीमा अनुसन्धान भइरहेको छ ? कुन जातको उन्नतबाली किसानलाई पठाइदैँ छ।  

चालू बर्षका लागि २ करोड ४० लाख बजेट छ। गत बर्षको भन्दा यो बर्ष निकै बढि बजेट यो अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आएको छ। ’ उन्नत जातको धान उत्पादनका लागि अनुसन्धान गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, किसानको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने र थोरै श्रममा धेरै नाफा लिने खालको नयाँ कृषि प्रविधि भित्र्याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेको छैन्। अन्योल नै अन्योलमा अघि बढेको छ  ।

बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजिकोट पनि जुम्लामै छ। बागवानीले नयाँ जातको आलुदेखि अन्य कृषि उपजको अनुसन्धान गर्छ । अनुसन्धानमा सफल भएको बाली किसानलाई सिफारीस गर्छ।  तर, अनुसन्धान केन्द्रले अनुसन्धान गरिरहेको छ या छैन् किसानलाई थाहा छैन् ।‘जुम्लामा विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र छन् भन्ने सुनेका छौं’, स्थानीय कालीबहादुर बुढा भन्छन्,’ ‘तर यहाँबाट अनुसन्धान भएर सिफारिस  भएका जातको बीउको खेती गर्न पाएका छैनौँ। ’

यो बर्ष बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजीकोटमा १ करोड ९३ लाख, रुपैयाँ छ।  उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा पनि कर्मचारीको अभाव झेलिरहेको छ। कर्मचारीकै अभावमा अनुसन्धान वर्षौंदेखि अघि बढ्न सकेको छैन्। वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रको अनुसन्धानमा पनि शून्य नै देखिन्छ। जिल्लामा रहेका पाँच वटा अनुसन्धान केन्द्रमा बर्सेेनी करोडौं बजेट आउँछ।  तर बजेट कसरी सकिन्छ। त्यो थाहा हुदैन्। न अनुसन्धान गरेको देखिन्छ, नत कुनै प्रतिफल नै आएको छ।  

उच्च पर्वतीय अनुसन्धान केन्द्र गुठिचौरमा १ करोड २४ लाख रुपैयाँ छ।  अनुसन्धानका नाममा यहाँ रुपैयाँको खोलो बगिरहेको छ। तर अनुसन्धान देखिने गरि भएको छैन् ।नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत यहाँका अनुसन्धान केन्द्र नाम मात्रका भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘जुम्लामै पाँच अनुसन्धान केन्द्र छन्। तर उपलब्धि शुन्य छ। सरकारी निकायको कमजोरीको परिणाम हो ।’

बागवानी अनुसन्धान केन्द्र राजिकोटका  वैज्ञानिक युवराज भुसाल आवश्यक जनशक्ति अभावले अनुसन्धान प्रभावित भएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार जनशक्तिको अभावका बीच विभिन्न अनुसन्धनात्मक क्रियाकलाप भइराखेका छन् ।बागवानी अनुसन्धान केन्द्रमा तीन प्राविधिक अधिकृत, दुइ वरिष्ठ वैज्ञानिकको दरबन्दी वर्षौंदेखि खाली छ । एक जना वैज्ञानिकको  भरमा अनुसन्धान चलेको छ।  वैज्ञानिक भुसाल भन्छन्, ‘स्याउको जातिय परीक्षण, आलुको जातीय परीक्षण, बीउ आलु उत्पादन, तरकारी बालीमा अर्गानिक परीक्षण, स्याउ, ओखरलगायत फलफूलको कलमी बेर्ना उत्पादनको काम भइरहेको छ ।’

सबै किसानलाई नयाँ जातको बीउ दिन सकिएको छैन्। अनुसन्धानको उपलब्धिबारे सरोकारवालासँग समन्वय पनि भएको छैन्। किसानले आलोचना गर्नु स्वभाविक हो।  भेँडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्र गुठिचौरका वैज्ञानिक रेशम शाह भौगोलिक विकटताकै कारण कुनै पनि कर्मचारी बस्न नमानेको बताउँछन्। कर्मचारी आउँछन्। दुर्गमताका कारण धेरै बस्दैनन्। कर्मचारी नबस्दा अनुसन्धान प्रभावित हुने नै भयो ।

म गत माघ महिनामा आएको हुँ। त्यहाँ देखि निरन्तर लकडाउन छ। अनुसन्धानका कुनै काम गर्न पाएको छैन, उनले थपे,‘तर,अरुभन्दा धेरै समय बसेर अनुन्धानमा नयाँपन ल्याउने सोच छ ।’ सरकारले कर्मचारी नपठाउने, आएका कर्मचारी नबस्ने, प्रोजेक्ट लेख्ने विज्ञ नहुँदा बजेट बर्षेनी घट्दै जाने समस्याले अनुसन्धान केन्द्रको उपलब्धि नदेखिएको उनी बताउँछन् ।

योे अनुसन्धान केन्द्रमा २२ दरबन्दी छ।  दरबन्दी अनुसारका १० कर्मचारी सरकारले अझै पठाउन सकेको छैन।   सडक, बत्ती, इन्टरनेटको सुविधा छैन।  अनुसन्धान गर्न र कर्मचारी टिकाउन पनि निकै गाह्रो छ।  नागरिक समाजका अध्यक्ष महत भन्छन्,‘जुम्लाका रहेका पाँच अनुसन्धान केन्द्रले बर्षेनी नयाँ जातको उत्पादन किसानलाई दिन सके जुम्ला कृषि क्षेत्रमा निकै आत्म निर्भर हुन सक्थ्यो। देशकै गर्वगर्न लायक ठाउँ बन्न सक्थ्यो। कर्णालीमा आउने कर्मचारी नै पेलिएर आएको महसुस गर्ने भएको काम प्रभावकारी हुन नसकेको जुम्लाबासी बताउँछन् ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७७ १२:५६ बुधबार