‘७ वर्षमा पनि काम नसकिएको दुधाङ पुल बनिसक्न अब कति वर्ष लाग्छ ?, माइखोलादेखि पुवाखोलासम्मको मेची राजमार्ग वर्षाैंदेखि क्षतविक्षत हुँदा सरकारी अड्डा के हेरेर बसेको छ ? म्याद सकिँदा पनि घर्तीखोलाको पुल निर्माण किन सकिएन ? ठेकेदारलाई किन कारबाही भएन ? पुलको छेवैमा गिटी, बालुवा खोतल्दा किन सडक कार्यालय देखेको नदेखेझैं गर्छ ?’

संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका इन्जिनियर वीरेन्द्र साहले आफ्नो कार्यालयले गतवर्ष गरेको ‘प्रगति’ सुनाउनमात्र के थालेका थिए, प्रश्नमाथि प्रश्न खनिए। जिल्लाबाटै निर्वाचित बहालवाला मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिलगायतले सडक र पुलका दर्जनौं आयोजना ठेक्काको म्याद सकिएर पनि अपुरै रहेकोदेखि सयौं ठाउँमा भत्केको मेची राजमार्ग मर्मत नभएसम्मका गुनासोको चाङ लगाए।

‘मेची राजमार्गको नाली खोलाकै रूपमा बगाएर इलाम–दुधाङ–सोयाङ सडक भत्किनेगरी पहिरो गएको छ, सडक कार्यालय किन देखेको नदेख्यै गर्छ ?’ इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले सोधे, ‘मेची राजमार्ग हेरिनसक्नु भइसक्दा पनि मर्मत हुँदैन, के हेरेर बसिएको छ ?’  

बस्नेतको प्रश्नमा जवाफ  नआउँदै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुख गणेश बरालले इन्जिनियरसामु अर्काे प्रश्न सोझ्याइहाले, ‘दर्जनौं आयोजनाको म्याद सकिइसक्दा पनि अपुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ किन कार्यालयको प्रभाकारी नतिजा देखिँदैन ?’ नजिकै बसेर सुनिरहेकी १ नम्बर प्रदेश सभासद् खिनु लङ्वा लिम्बूले आधा दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि निर्माण नसकिएको दुधाङ पुलको हालतबारे जिज्ञासा राखिन्।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईंले इन्जिनियरमार्फत् सडक कार्यालयलाई सजग गराए, ‘काम नगर्ने, अपुरो राख्ने ठेकेदारलाई तुरुन्त फिल्डमा बोलाउनुस्, हामी अनुगमन गर्न आउँछौं। बाँकी कुरा त्यहीं गरौंला।’  

रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष समशेर राईले मेची राजमार्गका दर्जनौं स्थानमा पहिरो गएर अवरुद्ध हुँदा सडक कार्यालयले वास्तै नगरेको बताए। ‘राजमार्गको नालीमा फाइबर बिछ्याउन कुलेसो खनिएपछि मेची राजमार्गभरि पहिरैपहिरो गएको छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘कतिपय स्थानमा कालोपत्रे नै पड्किएको छ, सडक विस्तार शून्यझैं छ, किन यस्तो भइरहेको हो, जवाफ चाहियो।’

जिल्ला समन्वय समितिमा चलिरहेको समीक्षा बैठकमा स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सम्पन्न गरेका गतिविधिबारे छलफल भइरहेको छ। सोमबार सुरु छलफल मंगलबार पनि निरन्तर छ। छलफलक्रममा नगरपालिका, गाउँपालिका र सरकारी कार्यालयहरूले गरेका गतिविधिमाथि राष्ट्रियसभा सदस्य अगमप्रसाद बान्तवा, १ नम्बर प्रदेशका भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, जिल्लाबाट निर्वाचित सभासद्हरू धिरेन शर्मा, खिनु लङ्वा, जिसस प्रमुख बराल, प्रजिअ सेढाईंलगायतले सम्बन्धित कार्यालयलाई जवाफ मागिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिले सडक कार्यालयका गतिविधिमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाए भने स्थानीय तहमध्ये फाकफोकथुम गाउँपालिकाको प्रस्तुति सबैभन्दा तयारीशून्य देखिएको छ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको अढाई वर्ष बित्दा पनि कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी आएका छैनन्। कतिपयमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी करारका कर्मचारीमात्रै कार्यरत छन्। कतिपय स्थानीय तहले भने कर्मचारीको संख्या बढी भएर ‘अब कर्मचारी नपठाइदिनू’ भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेका छन्। विषयगत कार्यालयहरूले प्रस्तुतीकरणमा चुस्तता देखाएपनि उनीहरूको गतिविधिबाट सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको गुनासो जनप्रतिनिधिले गरे।

‘अलैंची विकास केन्द्र के गर्दैछ भन्ने किसानलाई नै थाहा छैन। न यो कार्यालयले कुनै स्थानीय तहसँग समन्वय नै गरेको छ,’ सभासद् लङ्वाले केन्द्र प्रमुख पदम अधिकारीलाई सोधिन्, ‘प्रस्तुतिमा मात्रै हामीले यो र त्यो ग¥यौं भन्ने कि काम पनि हुँदैछ ?’  

जौबारीमा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रले गरेका गतिविधिबारे जिसस प्रमुख बरालले केन्द्रले दिने सेवाबारे किसान नै बेखबर रहेको बताए। ‘केन्द्रले यतिका काम ग¥यो भन्ने हामीलाई त थाहा छैन, किसानलाई कसरी थाहा होला ?’ उनले केन्द्र प्रमुखलाई सोधे, ‘कार्यालयले यो–यो सेवा दिन्छ भनेर किसानले कसरी सूचना पाउने ?’ केन्द्र प्रमुखले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेको जवाफ फर्काए। तर, त्यहीं सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिले उनको जवाफ स्वीकारेनन्।  

जिल्लाका दशवटै स्थानीय तह र ३ सरकारी कार्यालयले गरेका कामको विवरणमा छलफल भइसकेको छ। मंगलबार बाँकी करिब २ दर्जन सरकारी कार्यालयका कामबारे समीक्षा गरिने आयोजक जिसस प्रमुख बरालले बताए। ‘सार्वजनिक निकायले काम गरेको प्रतिवेदन बनाएरमात्र हुँदैन, नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा पाउनुपर्छ,’ बरालले भने, ‘सार्वजनिक निकायले वर्षभर कस्तो सेवा दिए भन्नेबारे गहन प्रश्नोत्तर र समीक्षा गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।’ कतिपय कार्यालयको विवरण र काम सन्तोषजनक रहेपनि कतिपयको गतिविधिमा निकै छलफल र प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको बरालले बताए।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७७ ०५:४६ मंगलबार