रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका–५, खाल्चेतका खिलनाथ पौडेल अगुवा कृषक हुन्। उनी विगत ११ वर्षदेखि कृषि पेसामा सक्रिय छन्। उनले कृषि पेसा मात्र गरेका छैनन् अन्य कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपज पनि संकलन केन्द्रमार्फत बिक्री गरिरहेका छन्।  

उनी एकाबिहानै संकलन केन्द्रबाट डोकोमा तरकारी बोकेर घुम्ती बजारसम्म पुग्छन्। उनको यो दैनिकी हो। तरकारी तथा फलफूल केन्द्रमा बसेर तरकारी तथा फलफूल बेच्ने, बजारसम्म तरकारी तथा फलफूल बोकेर पुर्‍याउने अनि संकलन केन्द्रमा आएका अन्य कृषकलाई उनले कृषि सम्बन्धी सल्लाह दिने गरेका छन्।  

लामो समय कृषिमा आवद्ध भएका तथा भर्खरै व्यवसाय सुरु गरेका कृषकका गुनासो नै गुनासो आउन थालेपछि पछिल्लो समय उनमा निरासा छाएको छ। कृषिका कार्यक्रम आएन, कृषिमा बजेट घट्यो, बिउ बिजन पाइएन, केषि प्राविधिक गाउँमा आएनन् यसका लागि पहल गर्न पर्‍यो भनेर उनी कहाँ आउने कृषक बढ्न थालेका छन्।

‘कृषिमा पछिल्लो समय बजेट घट्दै जाँदा व्यवसायिक कृषि पेसा गरिरहेकाहरूमा समस्या आएको छ’, उनले भने, ‘यसले व्यवसायिक कृषिलाई पुनः पछि धकेलेको छ।’ स्थानीय तह आएको दुई वर्षसम्म कृषिमा राम्रो बजेट आएको र गाउँपालिकाभित्र पकेट क्षेत्र बनाइँदा कृषकमा उत्साह आएको थियो।  

‘पहिले त कृषिमा निकै राम्रो कार्यक्रम आएको थियो’, उनले भने, ‘बजेट व्यवस्थापन गरेर पकेट क्षेत्र निर्माण गर्दा कृषकमा आएको उत्साह हेर्दा निकै परिर्वतन होला जस्तो भएको थियो।’ स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नौकुण्ड गाउँपालिकामा सीमित क्षेत्रमा मात्र तरकारी खेती हुन्थ्यो। पछिल्लो समय व्यवसायिक रूपमा लाग्ने कृषक निरन्तर बढ्दै गएका थिए।  

उनको परिवार अहिले पनि कृषि पेसामा नै आश्रित छ। गाउँपालिका आउनुपूर्व उनले आफूलाई आवश्यक पर्ने बिउबिजन कालिकास्थानबाट लिन्थे। गाविसमा आएको अनुदान बारे थाहा पाएपछि उनी त्यहाँ पुग्थे। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि गाउँमै कृषिका कार्यक्रम आउलामा भन्ने उनमा ठूलो आसा थियो।  

नौकुण्ड गाउँपालिका–४, सरमथलीका स्यामबहादुर पाख्रिनलाई गाउँपालिका आएपछि निकै सहज भएको थियो। यसअघि सञ्चालन भएका कार्यक्रममा उनी सन्तुष्ट थिए। तर पछिल्लो दुई वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दा थोरै कृषक मात्र समेटेपछि उनलाई पनि चित्त बुझेको छैन।  

६ वर्षदेखि व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लागेका उनलाई गाउँपालिकाको कृषि शाखाले अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको थियो। ‘सुरुमा त शाखाले बाख्रापालनका लागि ४० हजार दिएको थियो’, उनले भने, ‘अनि कृषकको लागि तालिम सञ्चालन गर्दा सिक्ने अवसर पनि मिलेको थियो।’  

उनी तीन वर्ष रोजगारीका सिलसिलामा मलेसियामा बसेका थिए। कमाइ पनि राम्रै थियो। गाउँ फर्किएपछि उनलाई कृषिमा आवद्ध हुन रहर लाग्यो। कृषि तथा पशुपालनमा राम्रो सम्भावना देखेर उनले यो पेसा अंगालेका थिए। ‘अहिले त कार्यक्रम बारे थाहा हुन पनि छाडेको छ’, उनले भने, ‘बजेट घटेको भन्दै कार्यक्रम काटिएको सुन्दा दुःख लाग्छ।’

कृषिमा बजेट निरन्तर घट्दै  

जिल्लामा पाँचवटा गाउँपालिका छन्। पाँचवटै गाउँपालिकाको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित छ। जिल्लाको प्रमुख पेसा कृषि भएपनि यसमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा कृषकले लाभ लिन सकेका छैनन्।  

स्थानीय तहको चुनाव भएपछि कृषकले कृषिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर यसो हुन सकेन। जिल्लाको तीनवटा गाउँपालिकाले कृषिमा बजेट घटाउँदै आएका छन् भने दुईवटाले निरन्तर बढाउँदै ल्याएका छन्। तर यो पर्याप्त छैन। जिल्लाका स्थानीय तहले हालसम्म कृषिको लागि ८ करोड ४२ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन्।  

जिल्लाको कालिका गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३० लाख, ०७५/७६ मा ३० लाख, ०७६/७७ मा ५० लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।  

नौकुण्ड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ६२ लाख, ०७५/७६ मा १ करोड ६ लाख ४५ हजार, ०७६/७७ मा ४३ लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४० लाख २५ हजार, उत्तरगयाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४० लाख, ०७५/७६ मा ६० लाख, ०७६/७७ मा ८७ लाख ५४ हजार र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ६१ लाख बजेट छुट्टाएको छ।  

जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १५ लाख, ०७५/७६ मा १५ लाख, ०७६/७७ मा ३२ लाख र चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ४० लाख र आमाछोदिङ्मोले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २० लाख, ०७५/७६ मा २५ लाख, ०७६/७७ मा ३० लाख र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५५ लाख बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ।  

आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको कृषि शाखाकी नायव प्राविधिक सहायक पूजा बुलुनले कृषिमा पर्याप्त बजेट नआउँदा कृषिमा गरिएको लगानीको राम्रो प्रतिफल आउन नसकेको बताइन्। ‘हुनत गाउँपालिकाले विस्तारै बजेट बढाउँदै लगेको छ’, उनले भनिन्, ‘तर यो पर्याप्त छैन।’  

कृषि शाखामा आएको बजेट वडागत रूपमा भाग लगाउँदा थोरै मात्र पर्ने भएकाले कृषिमा साना किसिमका कार्यक्रम मात्र सञ्चालन भएको छ। ‘एउटा वडामा १५ लाख रुपयाँसम्म बजेट भए कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रतिफल पनि आउँथ्यो’, उनले भनिन्, ‘एउटा वडामा पाँच लाख पनि नपुग्दा समस्या आउने गरेको छ।’  

नौकुण्ड गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख सुरेश पौडेलले कृषकको माग अनुसारको सामग्री दिन नसक्दा उत्पादनमा ह्रास आउने जोखिम बढेर गएको बताए। ‘विकासमुखी बजेट धेरै हुने अनि कृषिमा कम हुँदा धेरै समस्या आउँछ,’उनले भने, ‘यसले कृषकलाई हतोत्साहित बनाउँदै लगेको छ।’

यसपटक बजेट घटेपछि पहिले नियमित गरिरहेको कार्यक्रम पनि हाल्न नसकिएको उत्तरगया गाउँपालिकाके कृषि शाखाकी नायव प्राविधिक सहायक सन्तोषी आचार्यले बताइन्। ‘अहिले हाम्रोमा यो वर्षको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छैन’, उनले भनिन्, ‘कार्यक्रम सञ्चालन सुरु भएपछि समस्या आउने निश्चित छ।’ किसानको माग अनुसार कार्यक्रम समेट्न नसक्दा समस्या आउने देखिएको उनको भनाइ छ।  

कृषिमा थोरै बजेट छुट्याउँदै आएका गोसाइँकुण्ड र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाले क्रमागत रूपमा बजेट बढाउँदै लगेको देखिन्छ । तर यो पर्याप्त छैन। यी दुई गाउँपालिकामा कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न कृषक धेरै छन्। तर कृषकको अपेक्षा अनुसारको बजेट परेको छैन।  

कृषिको काम नुवाकोटबाट  

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हटाएर नयाँ संरचना अनुसार स्थापना गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटमा छ। यो कार्यालयले रसुवा र नुवाकोट हेर्ने गरेको छ। संघ तथा प्रदेशबाट आउने बजेट एउटै कार्यालयमा आउने भएकाले आवदेनको आधारमा बजेट छुट्याइने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटका सूचना अधिकारी बिसाल ढकालका अनुसार जिल्लागत रूपमा बजेट आउँदैन।  

ज्ञान केन्द्रमा आएको कार्यक्रम अनुसार आवेदन संकलन गरिन्छ। सोही अनुरूपमा कृषकले कार्यक्रम पाउँछन्। दुई जिल्ला हेर्ने कार्यालय भएका कारण वार्षिक रूपमा ज्ञान केन्द्र कार्यक्रम र संघ अन्तर्गत ससर्त कार्यक्रम गरेर दुई प्रकारका बजेट आउँछ।  

ज्ञान केन्द्र कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७ करोड ९६ लाख ४० हजार बजेट आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ करोड ७१ लाख ४६ हजार बजेट आएको छ। संघबाट गत आर्थिक वर्षमा १३ करोड ६७ लाख १७ हजार आएको थियो। यो वर्षको संघ तर्फको बजेट आइसकेको छैन।  

जिल्लाका पाँचवटा स्थानीय तहले हालसम्म चार पटक बजेट विनियोजन गरे। सबै स्थानीय तहको बजेट, नीति, तथा कार्यक्रममा विकासको पूर्वाधार प्रमुख प्राथमिकतामा प¥यो। शिक्षा, कृषि लगायतका विषय अझै ओझेलमा परेका छन्।  

त्यसयता कृषिमा बजेट बढ्न सकेन। कृषिमा बजेट कम भएपछि कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम पनि घट्यो। दोस्रो वर्ष कृषिमा धेरै बजेट परेका कारण कृषकको आंकक्षा पनि बढ्दै गयो। सीमित बजेटका कारण पछिल्लो समय सीमित कृषकले मात्र कार्यक्रम पाए।  

व्यवसायिक उत्पादन गर्न सके बजारको कमि छैन  

जिल्लामा पर्याप्त कृषि सामग्रीको उत्पादन हुन नसक्दा नुवाकोट, काठमाडौं तथा तराईका जिल्लाबाट कृषि सामग्री आउने गरेको छ। यस जिल्लामा उत्पादन भएका सामग्रीको काठमाडौं लगायतका नेपालका विभिन्न जिल्लामा माग बढेको भएपनि उत्पादनमा बृद्धि हुन नसक्दा समस्या आएको कृषक बताउँछन्।  

जिल्लाबाट हिउँदे आलु, वर्षे आलु, स्थानीय कालोमुसुरो, स्थानीय (गत्लाङगे) सिमी, हिउँदे तरकारी, वर्षे तरकारी, रेन्बो ट्राउट माछा, अदुवा र कफी बाहिरी जिल्लामा निर्यात हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७७ ०७:१९ आइतबार