धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकारबीच छलफल सम्पन्न भएको छ। संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सम्पन्न छलफलले धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरि सरकारी स्तरबाटै धान खरिद गर्ने सहमति भएको छ।  

यसका लागि योजना निर्माण गर्न प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले १० दिनभित्र विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी संघीय कृषि मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।  

बैठकमा किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टीका लागि विभिन्न मोडेलहरु माथि छलफल भएको छ।  

बैठकमा संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह, राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव, प्रमुख सचिव प्रह्लाद पोखरेल, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७७ १०:०२ शुक्रबार