मल ल्याउने ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने होनीको मल्टिपल कम्पनी र शैलुङ इन्टरप्राइजेजविरुद्ध कृषि सामग्री कम्पनीले बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै कार्यान्वयन हुने भएको छ। मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश रद्द गरेसँगै सो कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन्।

मलको ठेर समयमा काम नगरी अलपत्र पारेका दुवै कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनीले बैंक जमानत जफत गर्दै कालोसूचीमा राखेपछि त्यसविरुद्ध उनीहरु अदालत पुगेका थिए। उनीहरुले कृषि कम्पनीले गरेको निर्णय गलत भएको र त्यसबाट आफूहरुलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएर निर्णय रोक्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको निर्णय गरिदिएको छ।

होनिको मल्टिपल, शैलुङ इन्टरप्राइजेज र कृषि सामग्री कम्पनीबीच गत वैशाख १५ मा २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार ११० दिनभित्र कम्पनीले मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो। कोरोना संक्रमणको कारण देखाई सम्झौताअनुसार मल ल्याउन नसकेको ठेकेदार कम्पनीको दाबी थियो। समयमा मल आपूर्ति नगर्दा रासायनिक मलको अभाव भई सम्झौताको उद्देश्य निष्प्रयोजित हुने देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

सरकारले रासायनिक मल आपूर्तिलाई औषधिसरह अत्यावश्यक र समयमै आपूर्ति हुनुपर्ने सेवाअन्र्तगत राखेको छ। सम्झौताबमोजिम मल आपूर्ति गर्ने पोर्ट, भेसल नोमिनेसन, लोड हुने मिति र मल डेलिभरी गर्ने यथार्थ समय तालिकासमेतको विवरण उपलब्ध गराई मल आपूर्ति हुनसक्ने विश्वसनीय आधार, प्रमाण नदेखिएको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। ‘बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिन नआएको हुँदा अपूरणीय क्षति हुने भन्न मिल्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले दुईवटा कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी जफत र कालोसूचीमा राख्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। यसअघिको आदेश रद्द भएको छ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७७ ०२:५५ शुक्रबार