नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीले नियमविपरीत लिएको तलब फिर्ता गर्न आनाकानी गरेका छन्। परोपकारी संस्थामा बसेर बैठक भत्ताबाहेक नियमविपरीत तलब लिएको देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तलब फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। अध्यक्ष सञ्जीव थापासहितका सबै पदाधिकारीले महिनावारी तलब लिएको देखिएको छ।

नेपाल रेडक्रसको अनियमितताबारे गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूलाई तलबबापत लिएको रकम जिल्ला रेडक्रसमा फिर्ता गर्न पत्रचार गरेको थियो। तर उनीहरूले नियमसंगत रूपमा लिएका कारण रकम फिर्ता नगर्ने जवाफ दिएको जिल्ला प्रशासन स्रोतले जनाएको छ। रेडक्रसबाट नियमित रूपमा तलब लिनेमा अध्यक्ष थापा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य अजितकुमार शर्मा र भरत खवास रहेका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैले साउन २७ मा रकम फिर्ता गर्न पत्र पठाएको थियो।

प्रशासनले गरेको छानबिनको प्रतिवेदनसहित उनीहरूलाई सो पत्र पठाएको स्रोतले जानकारी दियो। ‘हामीले पुरानो कार्यसमितिबाट भएको अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन पठाउँदै उहाँहरूले कहाँकहाँ गल्ती गर्नुभयो भनेर देखाएका छौं। साथै उहाँहरूले नियमविपरीत लिएको तलब पनि फिर्ता गर्न पत्राचार गरेका छौं। अहिलेसम्म रेडक्रसमा उहाँहरूले पैसा फिर्ता गरेको जानकारी छैन,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं स्रोतले जानकारी दियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत सुजन फागो लिम्बू र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संगम दुलाल सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो।

जिल्ला प्रशासनले हिसाब जाँच समिति गठन गरेपछि अध्यक्ष थापाले ४५ लाख ६२ हजार, देवरत्न धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार, देवेन्द्र प्रधानले २१ लाख ५८ हजार, हरिप्रसाद न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार, अजितकुमार शर्माले १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ र भक्त खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ तलबबापत रकम लिएको खुलेको थियो।

जिल्ला प्रशासनले हिसाब जाँच समिति गठन गरेपछि अध्यक्ष थापाले ४५ लाख ६२ हजार, देवरत्न धाख्वाले ३३ लाख ६७ हजार, देवेन्द्र प्रधानले २१ लाख ५८ हजार, हरिप्रसाद न्यौपानेले १९ लाख ५७ हजार, अजितकुमार शर्माले १४ लाख ६० हजार रुपैयाँ र भक्त खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ तलबबापत रकम लिएको खुलेको थियो। तर, उनीहरूले अनियमितता नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्पष्टीकरण दिएका थिए। आफूहरूले नियमसंगत काम गरेको र तलब पनि नियमसंगत लिएको भन्दै स्पष्टीकरण पेस गरेका थिए। ‘अहिले पनि पुरानो कार्यसमितिबाट अनियमिता नभएको र तलब नियमसंगत लिएको भन्ने जानकारी आएको छ। त्यसकारण, उहाँहरू पैसा फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न,’ प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो। उनीहरूको कार्यसमितिले रेडक्रसमा धेरै अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी परेपछि महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले धेरै चरणमा छानबिनसमेत गरेको थियो।

समाजकल्याण मन्त्रालयको गरेको छानबिन समितिले रेडक्रसका पदाधिकारीले १६ अर्बको हिसाब गोलमाल गर्दै करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर गरेको थियो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा रेडक्रसका गतिविधि छानबिन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार १० वर्षमा १६ अर्बको हिसाब गोलमाल गर्दै करोडौं हिनामिना गरेको ठहर गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

सो समितिका अन्य सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल, समाज कल्याण परिषद्का कामु निर्देशक प्रह्लादबाबु पन्त र समाज कल्याण परिषद्का सहायक निर्देशक प्रकाश पंज्ञानी थिए। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण मागेको थियो। साथै हिसाब जाँच समितिसमेत बनाएर उनीहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकमसमेत तुरुन्तै बुझाउन पत्रचार गरेको थियो। रेडक्रसले १० वर्षमा वैदेशिक सहयतामार्फत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लिएको र त्यसबारे सरकारलाई समेत जानकारी नदिई खर्च गरेको पाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार रेडक्रसले १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो। जसमध्ये सरकारको स्वीकृतिमा करिब १५ करोड मात्रै लिएको देखिन्छ। वर्षौंसम्म सञ्जीव थापा, देवरत्न धाख्वा, अजितकुमार शर्मा र देवेन्द्रबहादुर प्रधानको समूहले संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। उनीहरूले तलबभत्ताबाहेक १० करोड ९० लाख ३३ हजार १ सय ९६ रुपैयाँको हिसाब नै देखाएका छैनन्। रकममा मात्रै होइन, रेडक्रस सोसाइटीका नाममा रहेका अचल सम्पत्तिको पनि कुनै अद्यावधिक विवरण नराखेको छानबिन समितिले जनाएको छ। रेडक्रसले केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्यालयको स्वामित्व र भोगचलनको वास्तविक अवस्था नखुलेको र जग्गा तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार पारी अद्यावधिक नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति कहाँ, कति र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विवरण अद्यावधिक नगर्दा सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने नीतिअनुरूप सम्पत्ति परिचालन गर्न नसकी करोडौं रुपैयाँको सम्पत्ति हिनामिना भएको समितिको ठहर छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केन्द्रमा मात्रै नभएर जिल्ला वा अन्य शाखाका पदाधिकारीले यसैगरी तलब लिएको भए त्यो सबै रेडक्रसमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले पुरानो कार्यसमितिले अनियमितता गरेको भन्दै छानबिन समितिले दिएको सुझावका आधारमा हाल नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा नयाँ तदर्थ कार्यसमिति बनाएको छ। सो समितिले अहिले देशभरका शाखा कार्यालयहरूको अवस्था र रेडक्रसको सम्पत्ति विवरणलाई अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको छ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७७ ०२:१९ बिहीबार