उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ विपरीत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पिपिए० गरेको भन्दै दायर रिटमा यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। गत भदौ २९ गतेको उक्त अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र कुलप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार जारी गरेको हो।  

इजलासले निवेदकले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश अहिले नै जारी गर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा पछि लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दाको किनारा हुँदाका बखत निवेदनमा माग भएको विषयमा निर्णय हुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने निर्णय गरेको हो।  

उच्च अदालत पाटनले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निष्क्रिय गराइदिएको आदेशमा उल्लेख छ। गत भदौ २९ गते न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ विपरीतका कार्य नगर्न, नगराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसअघिको आदेशले प्राधिकरणले निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनी तथा सहायक कम्पनीसँग गरेको एक हजार आठ सय ८५।९ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको पिपिएको वैधानिकतामा प्रश्न उब्जाए पनि आइतबारको संयुक्त इजलासले सम्झौता अनुसार काम गर्ने बाटो खोलेको छ। उच्च अदालतले असोज २९ गते फेरि तारेख दिएको छ।  

निवेदक दमोदर सुवेदीले प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरण सहितलाई विपक्षी बनाएर विद्युत् नियमन आयोग गठन गएपछि प्राधिकरणले गरेका पिपिए खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। राष्ट्रपतिबाट २०७४ भदौ १९ गते विद्युत् नियमन आयोग ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो। सो ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१ दिनभित्र लागू हुने उल्लेख थियो। विद्युत् नियमन आयोगको ऐनमा विद्युत् खरिद सम्झौता तथा यसको सहमति दिने काम आयोगले गर्ने व्यवस्था छ।  

ऐनको दफा १३ मा उत्पादित बिजुली खरिद–बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने व्यवस्था छ। विद्युत् नियमन आयोगमा २३ वैशाख २०७६ मा मात्रै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो।  

सो नियुक्तिसँगै प्राधिकरणले पिपिए गर्न छाडेको थियो। रिट निवेदक सुवेदीले प्राधिकरणले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हतारहतार गैरकानुनी ढंगले पिपिए गरेकाले खारेज गर्न रिट दायर गरेको बताए। ‘प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर गलत ढंगले पिपिए गरेकाले खारेजी माग गर्दै रिट दायर गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पदाधिकारी ढिला आएको देखाएर गलत ढंगले काम गरेको छ।’ 

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७७ ०२:५४ सोमबार