काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न भारतीय कम्पनी इच्छुक देखिएको छ। कोभिड १९ को महामारीको बाबजुद भारतीय पक्षले रेल्वे विभागलाई पत्र लेखेर काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डिपिआर अध्ययन गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ। रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भारतीय सरकार मातहत रहेको कंकड रेल्वे कर्पाेरेसनले डिपिआर अध्ययन गर्न आफू इच्छुक रहेको पत्र पठाएको बताए।  

‘भारतीय पक्षले पत्र लेखेर आउन इच्छुक भएको जानकारी गराइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि डिपिआर अध्ययन गर्र्न आउने टोली र ल्याउनुपर्ने आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीको विस्तृत जानकारी गराउन अनुरोध गरेका छौं।’

विभागले भारतीय पक्षले विवरण पठाएसँगै गृह मन्त्रालय र सिसिएमसीबाट स्वीकृत गराएर आउने बाटो खुलाउने तयारी गरेको छ। ‘कोभिड १९ ले गर्दा दुवै निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै भारतीय प्राविधिकसहितको टोली आउनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रियाको काम भइरहेको छ।’  

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग १३६ किलोमिटरको हुनेछ। यो रेलमार्ग वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भएर जितपुर–प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल–चण्डिका पुल–सिस्नेखोला हुँदै चोभारमा आएर टुंगिनेछ।  

छिटो काम गर्न सके यो रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने अनुमान छ।

महानिर्देशक मिश्रले भारतबाट रेल्वे डिपिआर अध्ययनका लागि रेल्वे क्षेत्रका इन्जिनियर, सर्भेयर, डिजाइनर, ल्याब टेक्निसियन लगायत दक्ष प्राविधिकको समूह आएर आउने बताए। सो टोलीमा करिब ५० जना सहभागी रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। ‘रक्सौल–काठमाडौं डिपिआर अध्ययन गर्न करिब डेढ वर्ष लाग्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘पहाडी भू–भाग भएकाले टनेल तथा धेरै पुलको डिपिआर अध्ययन गर्न समय बढी लाग्न सक्छ।’  

महानिर्देशक मिश्र सो खण्डमा ४२ किलोमिटर सुरुङमार्ग र ४० देखि ४५ वटा ठूला खालका पुल निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पहाडी भू–भाग भएकाले सुरुङमार्ग र ठूलठूला पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। रेल विभागका अनुसार यो रेलमार्ग ब्रोडगेज लिकमा आधारित निर्माण हुनेछ। महानिर्देशक मिश्रले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग सञ्चालन भए ढुवानी लागत ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सस्तो पर्न जाने बताए। ‘सडक मार्गबाट रेल्वेमार्गबाट सामान ल्याउँदा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सस्तो हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ढुवानीमा मात्रै नभएर यात्रु ओसार्न पनि धेरै सस्तो हुने देखिन्छ।’  

उनका अनुसार छिटो काम गर्न सके यो रेलमार्ग पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेछ। रेलमार्ग निर्माणमा तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने अनुमान छ। उनले भने, ‘यो रेलमार्ग छिटो निर्माण भएको खण्डमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ।’  

भारतीय रेल अहिले वीरगन्जसम्म आइपुगिसकेको छ। महानिर्देशक मिश्रले काठमाडौं–रक्यौल रेलमार्गको डिपिआर खर्च समेत भारतीय पक्षले बेहार्ने सहमति भइसकेको बताए। ‘भारतीय पक्षले यो खण्डको डिपिआर निर्माणको लागि यति नै खर्च लाग्छ भनेर भनेको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट अनुमान गर्दा ७० करोड रूपैयाँ जति लाग्न सक्छ।’  

चिनियाँ पक्ष पनि रेलमार्ग बनाउन इच्छुक

केरुङ–रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्यययन (डिपीआर) अध्ययनको लागि सरकारले चीन सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। कोभिड १९ ले रसुवा–काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर अध्ययन हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक मिश्रले बताए। ‘चिनियाँ पक्ष र अर्थ मन्त्रालयबीच रेलमार्गको विषयमा छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘कोभिड १९ नियन्त्रण भएसँगै अध्ययन सुरु होला।’ रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग ७२ किलोमिटरको हुनेछ। अधिंकाश भूभाग पहाडी भएकाले यो रेलमार्गमा पनि सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७७ ०३:३१ आइतबार