नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले  निजी जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनी तथा सहायक कम्पनीसँग गरेको एक हजार ८ सय ८५.९ मेगावाट  क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) को वैधानिकतामा प्रश्न उब्जिएको छ।  

उच्च अदालत पाटनले सोमबार विद्युत् नियमन आयोग ऐन,२०७४ विपरितका कार्य नगर्नु तथा नगराउनु भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई  अन्तरिम आदेश  दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले विद्युत् नियमन आयोग ऐन,२०७४ विपरितका कार्य नगर्नु तथा नगराउनु भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई  अन्तरिम आदेश  दिएको हो। निवेदक दमोदर सुवेदीले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत् प्राधिकरणसहितलाई विपक्षी बनाएर विद्युत् नियमन आयोग गठन गएपछि  प्राधिकरणले गरेका पीपीए सम्झौता खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

न्यायाधीय राजभण्डारीको एकल इजलासले निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त हुने भएकाले दुवै पक्ष आगामी असोज ४ गते पेशी तारेख तोकी छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सवुद प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं  १,२,३,४ र ५ को हकमा आफै वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधी मार्फत र विपक्षी नं ६ का हकमा सरकारी वकील कार्यालय पाटनमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा आदेश दिएको छ,’ न्यायाधीशद्वारा जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।  

राष्ट्रपतिबाट  २०७४ भदौं १९ गते  विद्युत् नियमन आयोग ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो। सो ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१ दिन भित्र  लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो। विद्युत् नियमन आयोगको ऐनमा विद्युत खरिद सम्झौता तथा यसको सहमति दिने काम आयोगले गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।  

ऐनको दफा १३ मा  उत्पादित विद्युत खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने  व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। विद्युत नियमन आयोगमा २३ वैशाख २०७६ मा मात्रै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। सो नियुक्ती गरेसँगै प्राधिकरणले पीपीए गर्न छाडेको थियो। रिट निवेदक दामोदर सुवेदीले प्राधिकरणले आफ्नो स्वार्थ पुरा हतार हतारमा गैरकानुनी ढंगले पीपीए सम्झौता गरेकाले खारेज गर्नको लागि उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको बताउँछन्।‘प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर गलत ढंगले पीपीए सम्झौता गरेकाले खारेजको माग गर्दै रिट दायर गरेको हुँ,’ उनले भने,‘प्राधिकरणले पदाधिकारी ढिला आएको देखाएर गलत ढंगले पीपीए सम्झौता गरेको देखिएकाले खारेजको माग गर्दै रिट दायर गरेको  हुँ।’

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७७ ११:१५ मंगलबार