धानको टप ड्रेसिङ गर्ने बेला किसानलाई रासायनिक मल दिन नसकेर सरकारको चर्को आलोचना भएपछि बंगलादेशबाट मल ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अग्रसरता लिएका छन् ।

मल उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग आग्रह गरेका हुन् । हसिनासँग टेलिफोनमा युरिया मल पठाउन गरेको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै मल पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विटमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

रासायनिक मल ल्याउन ढिलाइ भएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गरेर मल ल्याउन लबिङ गरेका हुन् । दुई प्रधानमन्त्रीबीच रासायनिक मल आपूर्तिसहित दुवै देशबीच व्यापार, ऊर्जा लगायत विषयमा सहकार्य गर्ने विषय छलफल भएको जनाइएको छ ।  

५० हजार टन मल ल्याउन ठेक्का दुई कम्पनीले समयमा मल नल्याएपछि बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया मल सापटीमा ल्याउन लागिएको हो । त्यसका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै प्रक्रिया अघि बढाएको छ । किसानले धान रोप्दा र गोडमेल गर्दा दुवै सिजनमा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । यो हप्ता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले केही मल ल्याएपछि बिक्री गर्न सुरु गरेको भए पनि पर्याप्त छैन ।

सरकारले समयमै ठेक्का नलगाउने र पहुँचवाला ठेकदारलाई मल ल्याउने ठेक्का दिँदा मलको अभाव हुँदै आएको छ । अनुदानको ७० प्रतिशत मल कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसलले ल्याएर बिक्री गर्छ ।  

कृषि सामग्रीमार्फत ५० हजार टन रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएका होलिको मल्टिपल र सैलुङ इन्टरप्राइजेजले समयमा मल नल्याए पछि बजारमा मलको अभाव भएको छ ।

मल ल्याउन ठेक्का पाएका दुई कम्पनीले समयमा मल नल्याएपछि सरकारले नयाँ विकल्प खोजेर बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया मल सापटीमा ल्याउन लागेको हो ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का पाएको सैलुङ र होलिकाले मल नल्याएपछि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । ८५ हजार टन मल ल्याउने ठेक्का पाएको सैलुन पहुँचवाला ठेकदार शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो । सैलुन समयमा काम सम्पन्न नगरेर निर्माण क्षेत्रमा बदनाम शैलुङ कन्सट्रक्सनका सञ्चालक अधिकारीको कम्पनी हो । अधिकारी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन् । अधिकारीले राजनीतिक प्रभावका आधारमा करिब दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको रासायनिक मल किन्ने सरकारी ठेक्का पाएका थिए । राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर ठूला सरकारी कारोबारमा कब्जा जमाउँदै आएका अधिकारीले ठेक्का पाए पनि मल ल्याएका छैनन् ।  

यो वर्ष समयमा ९८ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको थियो । राम्रो वर्षाद भएकाले मलको व्यवस्थापन गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा पुग्थ्यो । किसानले मल नपाएपछि कृषि भुसाल पछिल्लो समय आलोचित भएका थिए ।  

टेन्डरमार्फत आउने युरिया मल आउन अझै समय लाग्ने कृषि सामग्री कम्पनीका निर्देशक नेत्र भण्डारीले बताउँछन् । मल खरिदमा कसिमनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल कमिसनको खेलले किसानले समयमा मल नपाउने गरेको टिप्पणी गर्छन् ।  

भदौसम्म सबै मल ल्याइ सक्नुपर्ने भए पनि मल नआएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले बताए । असहज परिस्थितिलाई कारण देखाएर सप्लायर्सले समय थप्न माग गरिरहेको उनले बताए ।  

अनुदानको मल खरिद र वितरणको जिम्मेवारी पाएका दुई कम्पनीका गोदाम रित्ता छन् । युरिया मलको अभावले धान उत्पादनमा प्रभावित गर्ने विज्ञ बताउँछन् । कृषिविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत धान उत्पादन बढाउन रोपेको डेढ महिनामा युरिया मल अनिवार्य राख्नुपर्ने बताउँछन् । विगतमा तराईका किसानले खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै मल ल्याउने गरेकोमा यो वर्ष कोडिभका कारण सीमा कडाइ गर्दा मल आएको छैनन् । तराईका जिल्लामा लकडाउन र सीमामा कडाइका कारण अझ बढी समस्या भोगेका छन् । बजारमा मल अभाब भएको मौका छोपी केहीले मलमा कालोबजारी गरिरहेको किसान बताउँछन् ।

सरकारले बजेट भाषण मै रासायनिक मलका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि बर्सेनि मल अभाव हुँदै आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियोे । एक वर्षअघिनै रासायनिक मल किन्नका लागि बजेटको सुनिश्चित भए पनि किसानल माल पाउन सकेका छैनन् । कोभिड–१९ को बहाना बनाए पनि समयमा प्रक्रिया नबढाउँदा अभाव भएको हो ।  

सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान दिने गरेको छ । युरियामा ६५ देखि ७० प्रतिशत, डिएपीमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म, पोटासमा ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ । युरियाको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १४ रूपैयाँ, डिएपीको ४३ रूपैयाँ र पोटासको ३१ रूपैयाँ कायम गरिएको छ । यो सीमा क्षेत्रको मूल्य हो । रक्सौलबाट मुलुकका अन्य ठाउँमा लाग्ने ढुवानी भाडा जोडेर बिक्री गरिन्छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका शाखाले हरेक जिल्लामा त्यहाँका सहकारीलाई मल बिक्री गर्छन् । सहकारीले किसानलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । आव ०७२÷७३ मा रासायनिक मल खरिदका लागि पाँच अर्ब ६७ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेकोमा चालु आव ०७७÷७८ का लािग रासायनिक मलमा ११ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७७ ०४:१७ बुधबार