होटल र रेस्टुरेन्टमा बसेर खान नदिने सरकारी निर्णयमा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । होटल र रेस्टुरेन्टलाई परिकार लैजाने (टेक अवे) सेवा मात्रै सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी भएपछि झण्डै पाँच महिनापछि व्यवसायमा फर्किएका व्यवसायीले यसबाट विदेशी पाहुनामा नराम्रो प्रभाव परेको बताए ।

साउन १५ देखि सञ्चालनमा आएका होटल, रेस्टुरेन्टले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना नगरी लापरवाहीपूर्ण तरिकाले सेवा दिएको भन्दै पूरै व्यवसाय बन्द गर्दा सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने होटल, रेस्टुरेन्टलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारले सबैलाई आरोप लगाएको व्यवसायीको गुनासो छ । होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह व्यवसायीहरू आफ्नो कार्यतालिका, एजेन्टसँगको सहकार्य र प्याकेजको आधारमा व्यवसायमा फर्किंदा पनि सरकारले गहुँसँगै घुन पिस्ने काम गरेको बताउँछन् ।

टेक अवे सेवा मात्र दिनू भन्ने सरकारी निर्देशनले उसै पनि समस्याग्रस्त होटल र रेस्टुरेन्ट बन्द जस्तै भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या फेरि बल्झेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले व्यवसाय पूरै सञ्चालन नगरे पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार रोकथामका उपकरण किनेर तयार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक खेलमा व्यस्त सरकारले आर्थिक खेललाई समेत सँगसँगै लैजान नसक्दा एकलौटी रूपमा व्यवसायमा अंकुश लाग्यो ।’

व्यवसाय बन्द गर्दैमा संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ भन्ने आधार नरहेको भन्दै उनले सरकारले निगरानी नगर्दा संक्रमण बढ्दै गएको तर दोष व्यवसायीलाई दिएको बताए ।

हवाई सेवा खोल्ने मिति पटकपटक सार्नुपर्ने अवस्था नरहेको र पर्यटन मन्त्रालयसमेत आन्तरिक सेवा खोल्न सकारात्मक रहेको बेला स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले रोक्ने खेल खेलेको उनको भनाइ छ । ‘चार्टर उडानका विमान पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोकेर नेपाल आउँदा संक्रमण नहुने तर आन्तरिकतर्फका उडान मापदण्डको आधारमा उडाउँदा रोग सर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सरकारसँग रोग नियन्त्रणको कुनै विशेष योजना तथा संयन्त्र नरहेको भन्दै उनले अन्य देशको जस्तै व्यावसायिक र आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने उनले बताए ।

भारतमा दैनिक हजारौं संक्रमित थपिए पनि एयरपोर्ट र होटल खुलिरहेकाले आर्थिक गतिविधि नरोकिएको शाहको भनाइ छ । ‘स्थानीय निकायले हरेक वडामा संयन्त्र बनाएका छन् । खोइ हामीले तिरेको करोडौं रकमबाट तलब खानेहरूले निर्देशन पालना भए÷नभएको अनुगमन गरेको ?’ उनले भने, ‘सिसिएमसीको काम के हो ?, सरकारले मापदण्ड पालना भए÷नभएको अनुगमन नगर्ने अनि व्यवसायी डुबाउने खेल भइरहेको छ ।’

सार्वजनिक सवारी, काठमाडौं भित्रिने नाका र अस्पतालमा समेत सरकारले अनुगमन गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

केही व्यवसायीले गल्ती गर्दा त्यसको दोष सबैलाई दिन नहुने भन्दै उनले कर्मचारीको पुनः व्यवस्थापनको विषय जटिल बन्न सक्ने बताए ।

विमान सेवासँगै भदौ १६ बाट होटल व्यवसाय समेत सुचारु गर्न सरकार सकारात्मक बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नत्र व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनी दिए ।  

सरकारले बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई विनियोजन गरेको ५० अर्ब रूपैयाँको राहत प्याकेजलाई कोषको रूपमा अझै खडा गर्न नसक्दा व्यवसायीले लाभ लिन नसकेको र उक्त निर्णय कागजमा मात्रै सीमित हुन पुगेको शाहको भनाइ छ । रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) का अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले दसैं–तिहारको बेला अनुगमनको नाटक गर्ने सरकारी अनुगनम टोली अहिले कुन दुलोमा लुकेर बसेको छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाण्ज्यि विभागको टोली तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले अनुगमन किन गरेनन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘व्यवसायीले लापरवाही गरेको भेटिए कारबाही गर्न सक्ने ठाउँ हुँदा हुँदै सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गर्नु बदनियतपूर्ण देखियो ।’

पुनः सेवा सुरु गर्दा ४० प्रतिशत हाराहारी कारोबार भएको र त्यसले कर्मचारीलाई तलब दिन पुगेको राजभण्डारीले बताए । ‘आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा व्यवसायीलाई पुनः समस्या भयो,’ उनले भने । देशभर दर्ता भएका झण्डै १२ हजार रेस्टुरेन्टमा आश्रित परिवारलाई सरकारले खेल खेलाइरहेको अध्यक्ष राजभण्डारीको आरोप छ ।

सरकारको पछिल्लो रवैयाका कारण थुप्रै रेस्टुरेन्ट बन्द भइसकेको र अरू कयौं विस्तापित हुने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

रेस्टुरेन्ट व्यवसाय व्यापार मात्रै नभएर स्वदेशमा रोजगारी दिने र स्वरोजगार बनाउने उद्योगको रूपमा चिनिएकाले विदेशबाट वर्षौं दुःख गरेर कमाएर ल्याएको लगानीसमेत जोखिममा पर्न गएको उनले सुनाए ।

‘रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू घरबहाल कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बेला कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु छ, बिजुली, खानेपानीको समेत शुल्क तिर्नु छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘तयारीबिना गरेको सरकारको निर्णयले ९० हजार श्रमिक र रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा जोडिएका किसान समेत भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी बजारबाट उपयोग गर्ने रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा नहेरी बिलासी वस्तु ठान्दा सरकार व्यवसायप्रति जिम्मेवार नरहेको देखिने उनले बताए ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७७ ०४:२३ शुक्रबार