ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल विवादबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहँदा उद्योगीले भने आफूहरुमाथि अन्याय भएको बताएका छन्। ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि उद्योगीले तिर्न नसक्ने अडान राखेका हुन्।  

ऊर्जा सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको समितिले बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेको थियो।

महसुल उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगलाई सिफारिस गर्ने जनाएको छ। तर सम्बद्ध उद्योगीले महसुल तिर्न नपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्। विद्युत् प्रयोग नगरेका उद्योगलाई महसुल तिर्नपर्छ भन्नु न्यायसंगत नभएको हामा स्टिलका निर्देशक रोजन कर्माचार्यले बताए। प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार विद्युत् प्रयोग गरेको उनको दाबी छ। ‘आठ घन्टा भन्दा आठै घन्टा, १२ घन्टा भन्दा सोही अनुसार विद्युत् उपयोग गरेका छौं,’ कर्माचार्यले भने, ‘उपभोग नगरेको विद्युत्को महसुल कसरी तिर्ने ?’

विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नै आमसञ्चार माध्यममा टिओडी मिटर चेक गरेर त्यसको आधारमा महसुल लिने बताए पनि कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए। ‘टिओडी मिटर चेक गरेर प्रयोग गरेका उद्योगले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रयोग नै नगरेका उद्योगले प्रिमियम महसुल तिर्न सक्दैनन्।’ प्राधिकरणले करिब डबल रेट चार्ज गरेर पठाएको उनले बताए। ‘नर्मल चार्ज पहिलेदेखि नै तिर्दै आएका छौं,’ कर्माचार्यले भने, ‘यसले उद्योग मर्कामा पर्छन्।’

लोडसेडिङ अन्त्य हुनु पहिलाको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको करिब १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणको दाबी छ। उद्योगीले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको स्वीकृतिबिना शुल्क निर्धारण गरेकाले तिर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। कार्यदलले सुझाव दिए पनि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल उद्योगले तिर्न नसक्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले बताउँदै आएका छन्। सम्झौता नै नगरेका उद्योगीलाई महसुल तिराउन नमिल्ने उनले जिकिर गरे।

०७२ असारमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको छुट्टै महसुल निर्धारण गरेको थियो। प्राधिकरणले सिफारिस गरेको पाँच महिनापछि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले पारित गरेको थियो। प्राधिकरणले आयोगले महसुल सम्बन्धी निर्णय गर्नुअघि नै डेडिकेटेड र ट्रंकको महसुलको पनि बिल काटेकाले सो अवधिको महसुल उठाउने, नउठाउनेबारे निर्णय गर्न मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगलाई भन्ने भएको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले विवादास्पद ट्रंक तथा डेडिकेटेडको अतिरिक्त शुल्क लिने साबिकको व्यवस्था हटाइसकेकाले यसको औचित्य समाप्त भएको उद्योगीको दाबी छ। आयोगको अनुमतिबिना महसुल निर्धारण गरेकाले तिर्न नसकिने उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए। ‘आयोगको स्वीकृतिबिना महसुल निर्धारण गरेर उद्योगमा पठाइयो,’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक रहेका मुरारकाले भने, ‘माग गरेर प्रयोग गरेको भए तिर्नुपर्छ।’ लाइन जोडेकै आधारमा मात्र पैसा तिर्न नसक्ने उनले बताए।

प्राधिकरणले लोडसेडिङमा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएबापत व्यवसायीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। आफूहरुले माग नगरेकाले प्राधिकरणले पत्र पठाए पनि तिर्न नसक्ने उद्योगीको भनाइ छ। उद्योगलाई जानकारी नदिई स्पेसल ट्रंक लाइन जडान गरी साधारणभन्दा अत्यधिक चर्को दरमा महसुल तिर्न पत्राचार गरेको कतिपय उद्योगीको दाबी छ।  

आयोगले गत असार १ गते बिजुलीको नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै डेडिकेटेड तथा टं«क लाइनको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको छ। आयोगले यसअघि प्राधिकरणले लगाउँदै आएको डेडिकेटेड तथा टं«कको अतिरिक्त ६५ प्रतिशत हटाएर अहिले आठदेखि १४ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेको छ।  

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७७ ०४:०३ शुक्रबार