४ माघ २०७७ आइतबार
अर्थ

एक सातामा ११ अर्बले घट्यो निक्षेप

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको निक्षेप घट्न थालेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार साउन १६ देखि साउन २३ सम्मको एक सातामा ११ अर्ब रूपैयाँले निक्षेप घटेको छ।

साउन १६ सम्म २७ वाणिज्य बैंकहरूसँग ३४ खर्ब ८७ अर्ब निक्षेप थियो। साउन २३ मा सबै बैंकहरूमा निक्षेप घटेर ३४ खर्ब ७६ अर्ब रूपैयाँ कायम भएको छ। यसबीचमा बैंकहरुको कर्जा भने पाँच अर्ब रूपैयाँले बढेको छ।  

साउन १६ सम्म बैंकहरूले २८ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा साउन २३ मा यो बढेर २८ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको एसोसिएसनले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाएसँगै निक्षेपको आकार घटेको छ। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत निक्षेपको ब्याजदर २–३ प्रतिशत कायम गरेपछि निक्षेपकर्ता निरुत्साहित भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।  

कर्जा प्रवाह बढ्नुको कारण पनि ब्याजदर कटौतीलाई नै मानिएको छ। लगानीयोग्य रकम (तरलता) धेरै भएपछि साउन लागेसँगै अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्थाले घर–जग्गा तथा सवारी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झारेका छन्। ३–४ वर्षअघि नै १३–१४ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ ब्याजदरले उत्साही बनाएको पाइन्छ। साउन पहिलो साता निक्षेप २५ अर्ब र कर्जा एक अर्ब रूपैयाँले मात्र बढेको थियो। दोस्रो साता भने निक्षेप २५ अर्बले बढेको थियो। पछिल्लो समय बैंकहरूको सोचे अनुसारको कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेर दुई खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।  

कोरोना भाइरसको त्रास कायमै रहेकाले उद्योगी, व्यवसायीले अझै कर्जा लिन आँट नगरेको बैंकरहरू बताउँछन्। एक साताको विवरणका आधारमा निक्षेप घट्यो र कर्जा बढ्यो भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। अधिकांश बैंकरहरूले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा आइसकेपछि भने कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्।  

‘ध्वस्तपछि निर्माण हुन्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त पनि बैंकिङ प्रणालीमा लागू होला भन्ने अपेक्षा छ,’ ती बैंकरले भने। चैत ११ देखि सुरु गरिएको लकडाउनपछि उद्योग, व्यवसाय प्रभावित भएका छन्।  

साउन १६ सम्म २७ वाणिज्य बैंकहरूसँग ३४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो। साउन २३ मा सबै बैंकहरूमा निक्षेप घटेर ३४ खर्ब ७६ अर्ब रूपैयाँ कायम भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ २६ देखि असार १० सम्म गरेको गरेको अध्ययनमा लकडाउनपछि ७३ प्रतिशतले उत्पादन र कारोबार घटेको तथ्य फेला परेको थियो। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७४ प्रतिशत व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र साढे आठ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका थिए।

कोभिड–१९ का कारण पुगेको असरमा केन्द्रित रहँदै राष्ट्र बैंकले ५२ जिल्लाका ६ सय ७४ उद्योगी, व्यवसायीसँग अनलाइन सर्वेक्षण गरेको थियो। जुन अध्ययनले उद्योग, व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्कन औसत नौ महिना लाग्ने देखाएको थियो। केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सामान्य अवस्थामा फर्कन सबभन्दा ढिलो रियल स्टेट, व्यावसायिक क्रियाकलाप, होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई लाग्ने देखिएको छ। ती क्षेत्रलाई कोराना सुरु हुनुअघिको अवस्थामा पुग्न १३ महिना बढी लाग्न देखिएको छ।  

त्यस्तै, निर्माण क्षेत्र १० महिना, कृषि तथा मत्स्यपालन नौ महिनापछि सामान्य अवस्थामा फर्कनेछन्। कोरोनाले लगानीको हिसाबले ठूला र मझौला उद्योगमा बढी असर परेको देखिएको छ। घरेलु उद्योग आठ महिना तथा लघु उद्यम र साना खुद्रा व्यापारलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन साढे आठ महिना लाग्नेछ।  

५० करोड रूपैयाँमाथि स्थिर पुँजी भएका उद्योग नौ महिनामा, १५ करोड रूपैयाँसम्म स्थित पुँजी हुनेलाई साढे नौ महिना र १५ देखि ५० करोड रूपैयाँ स्थिर पुँजी भएका उद्योग, व्यवसायलाई लकडाउनअघिको अवस्थामा पुग्न आठ महिना लाग्ने सोही अध्ययनले देखाएको छ।  

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये लकडाउनको बेला चार प्रतिशत उद्योग, व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा थिए। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३७ प्रतिशत आंशिक र ६१ प्रतिशत उद्योग, व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द थिए।

लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसायमा ठूलो असर परेका कारण ती उद्योग, व्यवसायलाई उकास्न पुनः लगानीको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ।  

‘कोरोना नियन्त्रणमा आएको भए अहिले धमाधम कर्जा गइरहेको हुन्थ्यो,’ ती बैंकरले नागरिकसँग भने, ‘कोरोनाको अनिश्चितता अझै कायमै रहेकाले कर्जा प्रवाहमा खासै वृद्धि हुन सकेको छैन।’ राष्ट्र बैंकले कोरोनाले असर पु-याएका उद्योग, व्यवसायलाई उकास्न कर्जाको ब्याजदरमा छुट दिनेदेखि पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुणासम्म ऋण प्रवाह गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। 

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७७ १०:२२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App