आठ सय ५४ मेनपावरले बैंक ग्यारेन्टीबाहेक वैदेशिक रोजगार विभागमा चार अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ नगद धरौटी राखेका छन्। रोज ओभरसिजका सञ्चालक रामप्रसाद भान्तना आफ्नो पेसामा कसरी टिक्ने भन्ने तनावमा छन्। १३ जनालाई रोजगारी दिएका उनी चार महिनायता काम ठप्प भएपछि तनावमा परेका हुन्।
‘वैदेशिक रोजगारी ठप्प हुँदा १३ कर्मचारीलाई नियमित पारिश्रमिक दिन र कार्यालयको भाडा बुझाउन पनि कठिन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो संकटको बेलामा पनि व्यवसाय टिकाउन कोही सहयोगी देखिएका छैनन्।’
अका व्यवसायी कुमुद खनाल पनि दैनिक खर्च चलाउने समस्यामा छन्। २०७६ भदौमा दुई करोड रूपैयाँ धरौटी थप्न नपाउँदै कोरोना महामारीको संकट खेप्नु परेपछि उनको व्यवसाय पहिलोपटक संकटमा पुगेको हो।
सरकारले मेनपावर सञ्चालनको धरौटी वृद्धि गरेको ६ महिना पूरा हुन नपाउँदै कोरोना महामारी फैलिएपछि अधिकांश व्यवसायी कसरी टिक्ने भन्नेमा छन्। विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीसँग मनपरी रकम उठाइरहेको आरोप खेप्दै आइरहेका मेनपावर व्यवसायी यतिखेर गुमाउनेमा अग्रस्थानमा छन्।
‘ऋण गरेर ठूलो रकम धरौटी राखेपछि ६ महिना पनि राम्रोसँग काम गर्न पाएका थिएनौं,’ खनालले भने, ‘धरौटीको मारमा परेको बेला कोरोना महामारीले समस्यामा थप्यो।’
सात लाख रूपैयाँ नगद धरौटी र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने वर्षौंअघिको व्यवस्थालाई खारेज गर्दै अघिल्लो वर्ष सरकारले मेनपावरको धरौटी दुईदेखि ६ करोड रूपैयाँसम्म वृद्धि गर्ने कानुन बनाएको थियो। सोहीअनुसार आठ सय ५४ मेनपावर व्यवसायीले गएको भदौ मसान्तमा दुईदेखि ६ करोड रूपैयाँ (विदेश पठाउने संख्याको आधारमा) वैदेशिक रोजगार विभागमा धरौटी राखेका थिए।
‘एकैचोटि ठूलो रकम वृद्धि गरिएकाले अधिकांशले ऋण खोजेरै धरौटी राखे,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले भने, ‘धरौटीको ऋण चुक्ता गर्न नपाउँदै कोरोना समस्या आइहाल्यो।’ भदौमा धरौटी थपेका व्यवसायीले असोज–कात्तिकमा चाड पर्व परेकाले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाएका थिएनन्।
मेनपावरको आम्दानी भनेको वैदेशिक रोजगारीमा पठाएबापत लिने शुल्क हो। धेरै व्यवसायीले फागुन–चैतपछि विदेश जानेको संख्या बढने अपेक्षा गरेको बताए। ‘१७ महिना मलेसिया रोजगारी रोकिँदा र धरौटी वृद्धिले परेको असर विस्तारै समाप्त होला भन्ने लागेको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘फागुन मसान्तपछि त कोरोना महामारीका कारण श्रम स्वीकृति दिने काम नै बन्द भयो।’
विभागले श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेसँगै चार्टरबाहेकका हवाई उडान बन्द छन्। प्रुडेन्सियल मेनपावरका सञ्चालक नारायण पराजुली भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि ताल्चा मारिएका मेनपावरका ढोका कहिले खुल्छन्, थाहा छैन।’
मेनपावरमा ताल्चा मारिएसँगै करिब १० हजार कर्मचारी बेरोजगार भएको व्यवसायी बताउँछन्। यतिखेर कुनै पनि मेनपावर कर्मचारी र कार्यालयको भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको व्यवसायी प्रेम कटुवाल बताउँछन्।
‘कसैलाई पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्ने अवस्था नभएपछि अधिकांश मेनपावरले कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राखेका छन्, कार्यालय भाडा तिर्न सकेका छैनन्,’ ब्लु स्काई ओभरसिजका सञ्चालक कटुवालले भने, ‘गन्तव्य मुलुकमा अझै महामारी जारी रहेकाले वैदेशिक रोजगारी कुन अवस्थासम्म पुग्छ भनेर अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ।’
फ्युजन ओभरजिजका सञ्चालक खनाल धरौटी वृद्धिपछि मेनपावर व्यवसाय ओरालो लाग्दा व्यवसायीले पुरानो आम्दानी र पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर गुजारा गरिरहेको बताउँछन्। ‘मेनपावरको पुरानो आम्दानीबाट चल्न सक्ने व्यवसायी आधाजति होलान्,’ उनले भने, ‘बाँकी आधाले पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर गुजारा चलाइरहेका छन्।’
सरकारले कोरोना महामारीले असर पु¥याएको अधिकांश क्षेत्रलाई सक्दो सहयोगको पहल गरे पनि मेनपावर व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। ‘संकटको बेला धरौटीमा राखेको रकम उपयोग गर्न दिनुप¥यो भनेर आग्रह पनि ग¥यौं,’ संघका महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकारले सुनेको छैन।’
आठ सय ५४ मेनपावरले बैंक ग्यारेन्टीबाहेक विभागमा चार अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ नगद धरौटी राखेका छन्। सरकारले दुई करोड धरौटी राख्नुपर्ने मेनपावरले ५० लाख, चार करोड राख्नुपर्नेले एक करोड र ६ करोड धरौटी राख्नुपर्नेले दुई करोड रूपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
नगदबाहेकको रकम बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ। विभागमा राखिएको चार अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ नगद धरौटी त्यत्तिकै बसेकाले त्यो रकम व्यवसायीलाई प्रयोग गर्न दिनु जायज हुने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘महामारी सकिएपछि हामी पुनः त्यो रकम विभागमा बुझाउँछौं,’ उनले भने। खनालले व्यवसायीको रकममा रजाइँ गरेको सरकारले व्यवसायी मर्कामा पर्दा कुनै सहयोग नगर्नुलाई संवेदनहीनताको रूपमा व्याख्या गरे।
नेबिल ओभरसिजकी सञ्चालिका राधिका कटुवाल व्यवसायी चरम अप्ठेरोमा पर्दासमेत कसैले सहयोग नगरेको गुनासो गर्छिन्। ‘सरकारले केही गर्न सक्दैन भने पनि कार्यालयको घरभाडा छुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनी भन्छिन्।
प्रुडेन्सियल मेनपावरका सञ्चालक पराजुली कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा सात प्रतिशतको योगदान पु¥याउने पर्यटन क्षेत्रका लागि पाँच प्रतिशतमा ब्याज उपलब्ध गराउने सरकार जिडिपीको २५ प्रतिशत बराबर आम्दानी गर्ने वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई बचाउन उदासीन हुनुले निराशा बढेको बताउँछन्।
सरकारलाई बुझाएको धरौटीसहित कार्यालय सञ्चालन र अन्य भौतिक पूर्वाधार समेतलाई जोड्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यवसायीले ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताइन्छ। कैयौं गन्तव्य मुलुकमा कोरोना महामारीको त्रास अझै बाँकी रहेकाले वैदेशिक रोजगारी कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्न नसकिने व्यवसायी बताउँछन्।
संघका महासचिव श्रेष्ठ कैयौं गन्तव्यको अवस्था बुझ्दा आउँदो डिसेम्बरपछि मात्र वैदेशिक रोजगारी सुचारु हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। यतिखेर कसैले मेनपावरलाई बचाउनुपर्छ भनेर नसोचेको व्यवसायी गुनासो गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा श्रमिक अधिकार, कानुनी अभियान तथा पैरवी गर्दै आएका मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल अहिलेको संकटलाई समाधान गर्न छुट्टै कानुनको आवश्यकता पर्ने बताउँछन्।
‘कोरोना महामारी लम्बिँदै जाँदा एकपछि अर्को विवाद थपिन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता विवाद समाधान गर्न नयाँ कानुन जरूरी हुन्छ।’ अहिलेको अवस्था हेरेर कानुन बनाइयो भने कसैलाई पनि अन्याय नहुने उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा महामारीले निम्तिएको समस्या समाधान गर्न सघाउने उद्देश्यले द इन्टरनेसनल रिसर्च एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड (आइरेक्स) सँग मिलेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल महामारीले ल्याएको समस्या समाधानका लागि सबै निकाय एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताउँछन्। अप्ठेरोमा परेका मेनपावरलाई कसरी सहुलियत दिने भनेर छलफल भए पनि कुनै योजना तयार नभएको उनले बताए। महानिर्देशक दाहालले कोरोनाका कारण दुई लाखजना वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको बताए।
रेमिटेन्सले पु-याएको सहजता
केही वर्षको अन्तरालमा नेपालको गरिबी करिब ११ प्रतिशतमा झरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा घरको छाना जस्तापाताले रंगिएका छन्। निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्नेको संख्या बढेको छ। जनसंख्याको अनुपातमा धेरै मानिएका वित्तीय संस्थाले सहजै निक्षेप पाइरहेका छन्।
गाडी, मोटरसाइकल चढ्नेको संख्या बढेको छ। सहरीकरण र सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ। सर्वसाधारणको जीवनस्तर परिवर्तनमा प्रत्यक्ष रूपमा रेमिटेन्सले सघाएको हो। आर्थिक सर्वेक्षण ०६७/६८ अनुसार रेमिटेन्स ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ। त्यसयता पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम उस्तै रहेकाले रेमिटेन्स अझ धेरै घरधुरीमा पुगेको अनुमान छ। पछिल्लो १० वर्षयता त्यस्तो सर्वेक्षण हुन सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा वृद्धि हुनुको कारण रेमिटेन्समा निरन्तर भइरहेको वृद्धिलाई ठान्छन्। त्यस्तै, नेपालले आयात गर्ने वस्तुको भुक्तानी गर्न पनि रेमिटेन्सले सहयोग गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा विभिन्न मुलुकबाट करिब १३ खर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो। त्यस्तो सामानको भुक्तानी गर्न पनि रेमिटेन्सले सहयोग गरेको छ। नेपालमा रेमिटेन्स चक्रीय प्रणाली जस्तै भइसकेको छ। स्वदेशमा विकल्प तयार नभएका बेला वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकटले व्यक्ति मात्र नभई सिंगो समाज र राज्य नै प्रभावित हुने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा संकट आउँदा त्यसको असर रोजगारी गुमाएका व्यक्ति र उसको परिवारमा मात्र नभई वित्तीय संस्था, विद्यालयदेखि सिंगो जनजीवनमा पर्छ। अर्थविद्हरू रेमिटेन्समा गिरावट आउँदा नेपालमा गरिबी बढ्ने, राजस्व घट्ने र सर्वसाधारणको गुणस्तरीय जीवनमा ह्रास आउने बताउँछन्।
पछिल्लो ६ वर्षयता जिडिपीको औसत २५ प्रतिशत हाराहारी रेमिटेन्स भित्रिइरहेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा रेमिटेन्स आय जिडिपीको २९.६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्ष जिडिपीको २५.४ प्रतिशत बराबर रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स पठाएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म सात खर्ब ७४ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। कोरोनाका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यसअघि नै प्रक्षेपण गरिसकेका छन्।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७७ ०५:१८ बिहीबार
