नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ को कारण प्रभावित जलविद्युत् क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकले कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्र दुवैमा गरी १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।  

वाणिज्य बैंकले आगामी पाँच वर्षसम्ममा कर्जा लगानीको १० प्रतिशत हिस्सा ऊर्जामा प्रवाह गर्नुपर्ने छ। नेपालमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक २५ वटा छन्।  

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकले पाँच वर्षसम्म कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। ‘ऊर्जामा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले १५औं योजना अवधिमा राखेको पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ गर्भनर अधिकारीले भने, ‘यस व्यवस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा ऋणपत्रमा लगानीमार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ।’

गर्भनर अधिकारीले विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरेमा निर्यात सुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशत बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताए।  

मौद्रिक नीतिमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशत बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे तापनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न उसको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ।  

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले वाणिज्य बैंकले कर्जाको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए। ‘वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीतिले जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धन गर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड १९ ले जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको वातावरण बनेको थिएन। यो नीतिले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढ्ने आशा पलाएको छ।’

उपाध्यक्ष पाण्डेले यसअघि बैक तथा वित्तीय क्षेत्रले ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्दै आइरहेका थिए। एक सय ३७ निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेका छन्। तर ती आयोजनाको अहिलेसम्म फाइनान्सियल क्लोजर हुन सकेको छैन। उपाध्यक्ष पाण्डेले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएर पनि फाइनान्सियल क्लोजर हुन नसकेका आयोजनाको लागि स्रोत जुटाउन सहज हुने बताए।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७७ ०३:४५ आइतबार