सरकारले कोभिड १९ प्रभावित आयोजनाको लागत र आर्थिक दायित्व नबढ्ने गरी ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारलाई थप लागत र दायित्व नपर्ने गरी साबिकको खरिद सम्झौतामा सम्बन्धित पदाधिकारीले बढीमा ६ महिना म्याद थप गर्न स्वीकृत दिन सक्ने निर्णय गरेको छ। गत चैत ११ यता म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद आगामी पुस महिनासम्म थप गर्न पाइने भएको छ।
‘सरकारबाट घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरमा खरिद सम्झौता भएका तथा उक्त अवधिभित्र सम्झौताको म्याद समाप्त भएका तर सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताको निवेदनको आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले नेपाल सरकारलाई थप लागत नपर्ने गरी म्याद थप गर्न सक्नेछ,’मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘म्याद थप गरेबापत अन्य कुनै दाबी गर्न नपाउने गरी सम्झौता÷करार गराई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी साबिकको खरिद सम्झौतामा सम्बन्धित पदाधिकारीले बढीमा ६ महिना म्याद थप गर्न स्वीकृत दिने।’
गत असार २९ गते अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कोभिड १९को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित भएका निर्माण कम्पनी, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, सेवा प्रदायक वा परामर्शदाता लगायतको म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका थिए। अर्थले सिफारिस गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले गत सोमबार नै अर्थमन्त्रालयलाई पत्र लेखेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएका थिए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने वातावरण बनेको बताए। ‘लकडाउन अवधिमा म्याद सकिएका व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी नपाइरहेको अवस्था थियो,’ उनले भने,‘सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेसँगै अब सरकारी निकायले भुक्तानी गर्ने वातावरण बनेको छ।’
महासचिव दाहालले म्याद थप नभएकै कारण निर्माण व्यवसायीले करिब ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको बताए।‘सरकारले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी पाउन थालेका छन्,’ उनले भने,‘सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा निर्माण व्यवसायीले कामदार र निर्माण उपकरण तथा सामग्रीको भुक्तानी गर्न सकेका थिएनौं।’महासंघले लकडाउनको कारणले करिब आठ खर्ब रुपैयाँका पाँच हजारभन्दा धेरे आयोजना प्रभावित भएको जनाएको छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७७ ०३:४४ बिहीबार
